नाटकांचे प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षण बंधनकारक करण्याच्या मुंबई पोलीस कायद्यातील नियमाला अभिनेता-निर्माता अमोल पालेकर यांनी आव्हान दिले असून त्यांची ही याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी दाखल करून घेतली. तसेच त्यावरील अंतिम सुनावणी ४ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे. नाटकांचे प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षण बंधनकारक करण्याच्या मुंबई पोलीस कायद्यातील नियमानुसार सार्वजनिक मनोरंजनाची ठिकाणे किंवा जत्रा, तमाशा यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी केल्या जाणाऱ्या सादरीकरणाला परवानगी देण्यासाठी नियम आखण्याचे अधिकार पोलीस आयुक्त वा पोलीस अधीक्षकांना आहेत. परंतु हे नियम मनमानी आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा करत पालेकर यांनी त्याला आव्हान दिले आहे. पालेकर यांनी गेल्या वर्षी या नियमाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच त्यांच्या याचिकेवर सरकारनेही उत्तर दाखल करत ३ मार्च २०१६ रोजीच्या कायद्यातील दुरुस्तीबाबत अधिसूचना काढण्यात आल्याची आणि त्यानुसार नाटकांच्या प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षणाची अट रद्द करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. एवढेच नव्हे, तर त्यानंतर पुन्हा एकदा या स्पष्टीकरणाचा पुनरुच्चार करत नाटकाच्या प्रयोगपूर्व परीक्षणाला पोलिसांच्या परवानगीचे बंधन नसले तरी निर्मात्यांना राज्य रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळाची परवानगी घेणे मात्र बंधनकारक आहे, अशी नवी माहिती सरकारने त्यानंतरच्या सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाला दिली होती.
