नाटय़ परिषदेचे अध्यक्ष मोहन जोशी यांची मागणी

राज्य सरकारमधील सांस्कृतिक विभागाच्या मंत्र्याकडे अन्य खात्यांचा कार्यभार असल्याने साहित्य, नाटय़ आणि चित्रपट क्षेत्राकडे लक्ष देण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही. त्यामुळे विनोद तावडे यांच्याकडून सांस्कृतिक विभाग काढून घेऊन त्यासाठी स्वतंत्र मंत्री नेमावा, अशी मागणी प्रसिद्ध अभिनेते आणि अखिल भारतीय मराठी नाटय़ परिषदेचे अध्यक्ष मोहन जोशी यांनी मंगळवारी केली.

सांस्कृतिक क्षेत्राबाबत शासनामध्ये कमालीची अनास्था पाहावयास मिळते. साहित्य, नाटय़ आणि चित्रपट क्षेत्रातील समस्यांकडे सरकारकडून कायमच दुर्लक्ष केले जाते. सांस्कृतिक मंत्र्यांकडे अन्य खात्यांचा भार असल्याने त्यांना सांस्कृतिक क्षेत्रातील प्रश्नांमध्ये लक्ष देऊन ते सोडविण्यासाठी वेळ नाही. ते कोणत्याही कार्यक्रमांना उपस्थित राहत नाहीत, या मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधत सांस्कृतिक क्षेत्रातील संस्थांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी आता सांस्कृतिक विभागासाठी स्वतंत्र मंत्री नेमावा, अशी मागणी केली.

साहित्य, नाटय़, चित्रपट क्षेत्रातील समस्या जाणून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात बठकीसाठी वेळ द्यावा आणि या बठकीला सांस्कृतिक मंत्र्यांसह सर्व मुख्य खात्यांचे सचिव उपस्थित असावेत, अशी मागणी करून त्याची पूर्तता न झाल्यास वेगळया पर्यायाचा विचार करावा लागेल, असा इशारा या वेळी देण्यात आला. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले, नाटय़निर्माता महासंघाचे अध्यक्ष प्रसाद कांबळी, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मििलद जोशी, प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, कोशाध्यक्ष सुनीताराजे पवार आणि नाटय़ परिषदेच्या कोथरूड शाखेचे अध्यक्ष सुनील महाजन या वेळी उपस्थित होते.  साहित्य-नाटय़ संमेलनाचे अनुदान दरवर्षी दसऱ्याला जमा केले जाईल, अशी घोषणा तावडे यांनी घुमान येथील साहित्य संमेलनात केली होती. त्याची कार्यवाही झालीच नाही. नाटय़ संमेलनाचे अनुदान तर कधीच वेळेत मिळत नाही. नाटय़संमेलनााचे अनुदान संमेलन संपल्यावर आयोजक संस्थेच्या हातामध्ये दिले जाते. संमेलनाला मिळणारे अनुदान तुटपुंजे असून त्यामध्ये काळानुरुप वाढ व्हायला हवी, याकडे लक्ष वेधून जोशी म्हणाले,‘ वस्तू आणि सेवा करामुळे नाटकाचे तिकीट दर वाढले असून प्रेक्षकसंख्या रोडावली आहे. नाटय़संस्था कशा जगतील या अडचणींकडे लक्ष वेधले असले तरी त्या सोडविण्यासासंदर्भात अनास्था दाखविली जाते. अनेक मान्यवरांनी हे खाते सांभाळून आपल्या कामाचा ठसा उमटविला आहे. सध्याचे सांस्कृतिकमंत्री ज्या पद्धतीची वागणूक देत आहेत तशी पूर्वीच्या मंत्र्यांनी दिली नाही. आता मुख्यमंत्र्यांकडे भेटीची वेळ मागितली आहे.’

कलाकारांच्या प्रमुख मागण्या

* साहित्य आणि नाटय़संमेलनाचे अनुदान दुप्पट करा.

* मराठी चित्रपटांवरील करमणूक कर काढून टाका

*  लेखक आणि कलाकारांना विधान परिषदेवर घ्या

*  मराठी चित्रपटांचे अनुदान २५ कोटी रुपये करा.

*  अभिजात मराठी भाषेसाठी प्रयत्न करा.