भक्ती परब आपल्याला हव्या त्याच वाहिन्यांची निवड करा आणि तेवढेच पैसे भरा या ‘ट्राय’च्या नव्या नियमाने सध्या छोटय़ा पडद्यावर बरीच उलथापालथ घडून आली आहे. दूरचित्रवाणी उद्योगाला या निर्णयामुळे खडबडून जाग आली असून प्रत्येकाने आपापल्या पातळीवर याचे परिणाम काय होतील याचा अंदाज बांधायला सुरुवात केली आहे. हे नियम प्रत्यक्षात लागू झाल्यावर खरंच महिन्याचं केबल शुल्क कमी होणार आहे की वाढणार? या प्रश्नाने ग्राहक गोंधळलेले आहेत. या पाश्वर्भूमीवर ‘ट्राय’च्या नव्या नियमावलीनुसार मासिक शुल्क कमीच होणार असून ग्राहकांसाठी ते फायदेशीरच ठरणार आहे, अशी स्पष्ट भूमिका ‘ट्राय’चे अध्यक्ष आर. एस. शर्मा यांनी घेतली आहे. ‘नोव्हेंबर २०१५ पासून हा नियम लागू करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील होतो, पण सगळ्या कायदेशीर बाबी, पूर्ण होईपर्यंत मार्च २०१७ वर्ष उजाडलं. त्यानंतर प्रक्षेपण कंपन्या, केबल व्यावसायिक यांना ग्राहकांना त्यांच्या वाहिन्या निवडण्याचे हक्क देण्याविषयी सांगण्यात आलं, पण तिथेच मतभेद सुरू झाले. ‘स्टार इंडिया’ने मद्रास उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आवाहन दिल्यामुळे हे प्रकरण उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. ३० ऑक्टोबर २०१८ ला सर्वोच्च न्यायालयाने हा योग्य नियम असल्याचे स्पष्ट करत ‘ट्राय’च्या बाजूने निकाल दिला आणि पुढची कार्यवाही सुरू झाली, अशी माहिती शर्मा यांनी दिली. त्यानंतर ‘ट्राय’ने ६ जुलै २०१८ पासून या नव्या नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी इंडस्ट्रीला सहा महिन्यांचा कालावधी दिला होता. दरम्यानच्या काळात स्टार, झी, कलर्स, सोनी समूहाकडून वाहिन्यांची एमआरपी (मॅक्झिमम रिटेल प्राइस) घोषित करण्यात आली, मात्र केबल सेवा देणाऱ्या यंत्रणांनी विरोध दर्शवल्यामुळे अजून गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आणि ‘ट्राय’ला पुन्हा मुदतवाढ द्यावी लागली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ‘ट्राय’ने नवी नियमावली जाहीर करण्यामागची कारणे आणि एकूणच प्रक्रिया समजून घेणे आवश्यक असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले. ‘गेल्या काही वर्षांत दूरसंचार विवाद निपटारा आणि अपीलीय न्यायाधिकरणात (टीडीसॅट) आजवर दाखल झालेल्या प्रकरणांपैकी ९० टक्के न्यायालयीन प्रकरणे प्रक्षेपण कंपन्यांनी डीटीएच ऑपरेटर, एमएसओ आणि केबल चालकांविरोधात दाखल केलेली होती. यात अनेकदा सुनावणीसाठी केबल व्यावसायिकांना दिल्लीच्या वाऱ्या कराव्या लागत होत्या. त्यामध्ये ते भरडले जात होते. या न्यायालयीन प्रकरणांमुळे प्रक्षेपण कंपन्या आणि केबल सेवा पुरवठादार यांच्यात किती असमानता होती ही बाब उघड झाली. त्यामुळे ग्राहक, प्रक्षेपण कंपन्या आणि केबल पुरवठादार यांच्यातील प्रक्षेपणाचे करार स्पष्ट होण्यासाठी देशभरात एकच नियम लागू करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली, असल्याचे शर्मा म्हणाले. डीटीएच ऑपरेटर, एमएसओ आणि केबल चालकांना प्रक्षेपण कंपन्या वेगवेगळ्या किमतीत आपल्या वाहिन्या देतात. किंवा डीटीएच ऑपरेटर ताकदवान असेल तर तो प्रक्षेपण कंपन्यांकडून त्याला हव्या त्या दरात वाहिन्यांची मागणी करत होता. हे दुष्टचक्र थांबवणं गरजेचं होतं. आत्तापर्यंत नि:शुल्क वाहिन्या आणि सशुल्क वाहिन्या यांचे शुल्क एकत्रित आकारले जात असल्यामुळे कुठली वाहिनी किती रुपयांत आपल्याला पाहायला मिळते आहे, याविषयीही ग्राहक अनभिज्ञ होता. आता ग्राहकांना आपण कुठली वाहिनी पाहायची आणि त्यासाठी आपण किती किंमत मोजली आहे, याची माहिती असणार आहे. याशिवाय, हल्ली दर महिन्याला कोणती तरी नवी वाहिनी सुरू होते. एकदा ग्राहकांनी त्यांना हव्या असलेल्या दर्जेदार वाहिन्या निवडल्या तर प्रेक्षक नसल्याकारणाने अनावश्यक वाहिन्यांची निर्मिती थांबेल. तसेच इतर वाहिन्यांनाही स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कमीत कमी किमतीत चांगला आशय उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. त्याची सुरुवातही आता झाली असल्याकडेही शर्मा यांनी लक्ष वेधले. ऑनलाइन माध्यमांमुळे ग्राहक जिथे आपल्याला हव्या असलेल्या वेबसिरीज डाऊ नलोड करून बघतो, तोच नियम वाहिन्यांना लागू होणार आहे. मुळात ४ ते ५ वाहिन्या पाहत असलेल्या प्रेक्षकांना एकापेक्षा अधिक वाहिन्या रिमोटवर सर्फिग करून पाहण्याची सवय आहे. किंवा एखाद्या दिवशी ते न पाहात असलेली वाहिनीसुद्धा पाहावीशी वाटते, त्यांना प्रोग्राम गाइड नावाची केबल सेवेत सुविधा आहे. त्यात आपण पाहत नसलेल्या वाहिन्यांवर कुठले कार्यक्रम सुरू आहेत. ते कळेल आणि ती वाहिनी हवी तेव्हा निवडता येईल. असेही शर्मा यांनी सांगितले. या महिन्यात ‘ट्राय’कडून नव्या नियमांविषयी जनजागृती केली जाणार आहे. तसेच देशभरात मोहीमही राबवली जाणार असल्याचे सांगून शर्मा म्हणाले, त्यानंतर कॉल सेंटर सुरू करण्यात येणार असून तिथे ग्राहक तक्रारी मांडू शकतील. या कायद्याचा केंद्रबिंदू ग्राहक असून हे सर्व ग्राहकांसाठीच आहे. थोडक्यात तुम्ही फक्त वाहिन्यांची निवड करा, ‘ट्राय’ नियम लागू करण्याची जबाबदारी घेईल, असे आश्वासनच त्यांनी ग्राहकांना दिले आहे. ग्राहकांच्या मागणीनुसार सेवा देणे बंधनकारक ग्राहकांना वाहिन्यांच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करता यावी यासाठी वेळ देणे आवश्यक असल्याने महिन्याभराची मुदतवाढ दिल्याचे शर्मा यांनी स्पष्ट केले. मात्र या काळात दरवाढ होईल ही भीती व्यर्थ असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे सोदाहरण स्पष्ट करताना शर्मा म्हणाले, समजा तुमच्या घरापर्यंत एक पाइप आला आहे ज्यातून १०० वाहिन्या तुम्ही पाहू शकता आणि त्या पाइपसाठी तुम्हाला १३० रुपये द्यायचे आहेत. आता याच पाइपमधून तुम्ही अधिकच्या २५ वाहिन्या घेतल्या तर त्यासाठी ५० पैसे ते १९ रुपये अशा त्या त्या वाहिन्यांच्या दरांच्या हिशोबाने एकूण पैसे मोजावे लागतील. यात विनाकारण जास्त पैसे मोजण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी या प्रकरणी पुढाकार घेऊन येत्या १ फेब्रुवारीच्या आधी आपल्याला कोणत्या वाहिन्या पाहायच्या आहेत त्याची यादी केबल सेवा पुरवठादारांकडे दिली पाहिजे. आणि ग्राहकांच्या मागणीनुसार त्यांना सेवा देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी सतर्क व्हावे, असे आवाहनही शर्मा यांनी केले. भविष्यकाळ हा ऑनलाइन माध्यमांचा प्रक्षेपण कंपन्या दूरचित्रवाणीव्यतिरिक्त अ‍ॅपवरूनही आपला आशय दाखवतात. पण त्यांनी इथून पुढे प्रक्षेपण फक्त ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरूनच करायचा निर्णय घेतला तर एमएसओ ऑपरेटर आणि केबलचालक दोघांसमोर अडचणींचे डोंगर उभे राहतील. यासाठी केबल व्यावसायिकांनीही काळाची पावले ओळखून भूमिका घ्यायला हवी. छोटे-मोठे समूह एकाच पातळीवर छोटय़ा-मोठय़ा प्रक्षेपण कंपन्या या नव्या नियमाप्रमाणे एकाच पातळीवर आल्या आहेत. त्यामुळे ज्या वाहिन्यांचा आशय चांगला आहे, पाहावासा वाटतो, त्यांनाच ग्राहकांकडून प्राधान्य मिळेल. अलाकार्टमधून प्रेक्षक काय निवडतात यावर वाहिन्यांचे भवितव्य ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
