निलेश अडसुळ आजवर रंगभूमीवर अनेक प्रयोग झाले, परंतु दशकापूर्वी आलेला ‘हब्रेरियम’ उपक्रम मात्र सर्वाच्या लक्षात राहिला. आपल्या कारकीर्दीला २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त हा आगळावेगळा प्रयोग अभिनेता सुनील बर्वे यांनी केला. या अंतर्गत त्यांनी ‘सूर्याची पिल्ले’, ‘लहानपण देगा देवा’, ‘हमिदाबाईची कोठी’, ‘आंधळं दळतंय’, ‘झोपी गेलेला जागा झाला’ या पाच जुन्या नाटकांना पुन्हा रंगमंचावर आणले. पुनरुज्जीवित नाटकांना अशा पद्धतीने रंगभूमीवर आणण्याचा हा पहिलाच प्रयोग होता आणि तो यशस्वीही झाला. जुन्या कलाकृती लोकांपुढे याव्यात या उद्देशाने केलेल्या हब्रेरियमने प्रत्येक नाटकाचे पंचवीस यशस्वी प्रयोग केले. याच पाश्र्वभूमीवर नाटकांचे पुनरुज्जीवन करताना काय आव्हाने असतात या विषयी सुनील बर्वे सांगतात, प्रेक्षकवर्गाचा प्रतिसाद हेच यामागील सर्वात मोठे आव्हान आहे. कारण काळाप्रमाणे बदलणाऱ्या भाषेशी, संस्कृतीशी आणि जीवनशैलीशी त्या नाटकाची भेट होत असते. त्यामुळे नवी पिढी ते कितपत स्वीकारेल याबाबत शंका असते. त्यात जुन्या नाटकांच्या व्हिडीओ हल्ली सहज उपलब्ध होतात, त्यामुळे ते पाहून प्रेक्षक ठरवतात हे नाटक पाहायचे की नाही. एखादे नाटक रंगभूमीवर येऊन ते लोकांपर्यंत पोहोचण्यात बराच वेळ जातो. त्यादरम्यान झालेल्या खर्चामुळे निर्माते हवालदिल होतात. परिणामी असे प्रयोग करताना आर्थिक जोखीम स्वीकारावीच लागते. त्यांच्या मते, पुनरुज्जीवित नाटक व्यावसायिक रंगभूमीवर आले तरी तो एक प्रकारचा प्रयोगच असतो. आपण केलेले नाटक चालेल का इथून सुरुवात असल्याने अनुदानाची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. स्पर्धाविषयी त्यांचे मत काहीसे वेगळे आहे. त्यांच्या मते, आपण आधीच प्रायोगिक, व्यावसायिक आणि संगीत नाटक असे तीन गट केले आहे. त्यात अजून किती गट करणे अपेक्षित आहेत, असा सवाल ते करतात. शिवाय स्पर्धा ही समकालीन आणि नवीन विषयांवरील नाटकांवरच व्हायला हवी, अशी ठाम भूमिका ते मांडतात. सध्या रंगभूमीवर विक्रम करत असलेल्या ‘हिमालयाची सावली’ या नाटकाचे दिग्दर्शक राजेश देशपांडे पुनरुज्जीवित नाटकाच्या आर्थिक रेषा अधोरेखित करतात. यांच्या मते, जुन्या नाटकांना नवीन साच्यात बांधताना आर्थिक बाजू इतर नाटकांपेक्षा काहीशी भक्कम लागते. कारण जुन्या नाटकांमध्ये आतासारखी दोन ते तीन पात्र नसून सात ते आठ कलाकारांभोवती ते नाटक गुंफलेले असते. शिवाय नेपथ्याचा तामझामही असतो. त्यामुळे खर्च दुपटीने वाढल्याने निर्मात्यांसाठी ही जोखीम असते. अशा वेळी अनुदान हा पर्याय नाटकाला दिलासा देणारा ठरतो. म्हणून पुनरुज्जीवित नाटकांनाही अनुदान असायलाच हवे. शिवाय पुनरुज्जीवित नाटकाला स्पर्धामध्येही सहभाग मिळायला हवा, अशी भूमिका राजेश यांनी मांडली. अनेक नाटय़स्पर्धामध्ये पुनरुज्जीवित नाटकांना स्पर्धेसाठी ग्राह्य धरले जात नाही. राजेश यांच्या मते, नाटक जुने असले तरी केवळ संहिता जुनी असते. कलाकार, दिग्दर्शन, तंत्रज्ञ सारे काही नव्याने उभारले जाते. त्यामुळे स्पर्धेत याही नाटकांचा सहभाग असायलाच हवा. अनुदान देताना मात्र काही अटी असाव्यात असेही परखड मत राजेश मांडतात. पुनरुज्जीवित नाटकांना अनुदान द्यावे, पण नाटकाचा कालखंडही पाहून. कारण पाच वर्षांपूर्वीचे नाटकही पुन्हा आले तर ते पुनरुज्जीवितच होते. त्यामुळे शासनाचे अनुदान सुरू होण्याआधी ज्यांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही अशा जुन्या नाटकांना अनुदान मिळायला हवे. त्यापेक्षाही नाटक जुने आहे की नवीन हे पाहण्यापेक्षा त्याचा दर्जा बघून पात्र-अपात्र ठरवावे, असे राजेश देशपांडे सांगतात. नाटय़निर्माते प्रसाद कांबळी मात्र अनुदानापेक्षा व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अधिक विचार करताना दिसतात. त्यांच्या मते, व्यावसायिक नाटक या शब्दातच व्यवसाय आहे. त्यामुळे व्यवसाय हा कोणत्याही अनुदानाच्या अपेक्षेवर करू नये. आव्हान निश्चितच आहे, परंतु त्यासाठी अनुदान हा काही पर्याय नाही. नव्या नाटकांना आणि निर्मात्यांना या क्षेत्रात आधार मिळावा यासाठी अनुदानाची तरतूद आहे. त्यामुळे ते घ्यावे किंवा घेऊ नये हा निर्मात्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे, असे कांबळी सांगतात. तर स्पर्धेच्या बाबतीतही कांबळी नव्या आशयाविषयी आग्रह धरताना दिसतात. पुनरुज्जीवित नाटक हा वर्गच वेगळा आहे. इतर नवीन नाटकांच्या स्पर्धेत या नाटकांना बसवणे म्हणजे नवीन नाटकांवर अन्याय आहे. कारण जुन्या नाटकांचा आवाका आणि प्रतिमा ही आधीच उंचावलेली असल्याने दोन नाटकांमध्ये तुलना करणे अयोग्य ठरेल, असे प्रसाद कांबळी यांना वाटते. मुंबई-पुण्याच्या पलीकडे ग्रामीण भागातही नाटक पोहचावे या उद्देशाने अनुदान दिले जाते, असे दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी सांगतात. त्यांच्या मते नाटक कोणतेही असो, ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी निर्मात्यांना शासनाने दिलेले हे आर्थिक पाठबळ आहे. जर ते निर्मात्यांना मिळत असेल तर त्यांनी राज्यभरात जाऊन प्रयोग करायला हवे. निश्चितच यात पुनरुज्जीवित नाटकाचाही समावेश असायला हवा. जेणेकरून तीही कलाकृती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचेल. तर नाटय़निर्माते दिनू पेडणेकर शासनाच्या अनुदान प्रक्रियेविषयी काहीशी नाराजी व्यक्त करतात. प्रयोगांमागील आर्थिक गणितांचा सर्वात मोठा बडगा निर्मात्यांना बसत असल्याचे ते सांगतात. तांच्या मते नवीन नाटकांसाठी जेवढे प्रयत्न करावे लागतात तेवढेच पुनरुज्जीवित नाटक करण्यासाठी केले जातात. अनुदानाचा उद्देश आहे नाटक लोकांपर्यंत पोहोचावा, ते नवीनच पोहोचवा असे नाही त्यामुळे जुने नाटक हे अनुदानासाठी ग्राह्य धरायलाच हवे. अनेकदा शासनाचे नियम काहीसे किचकट असतात. याविषयी बोलताना ते म्हणाले, माझ्या अनुभवातील एक किस्सा म्हणजे, ‘चॅलेंज’ नाटकाचे प्रयोग करताना स्वेच्छा मूल्य तत्त्वावर मी प्रयोग सुरू केले. या नाटकाला असलेली ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा यामागील उद्देश होता. परंतु शासन दरबारी मात्र या नाटकाला अनुदान नाकारले गेले. त्यामुळे मोठा धक्का बसला. शासकीय अनुदानाचे निकष, नाटकाचा आशय, अनुदान देणाऱ्या समितीची पसंती या सगळ्या अभ्यासाच्या गोष्टी आहेत. त्यावर बोलणे तसे कठीण आहे परंतु पुनरुज्जीवित नाटकाला अनुदान हे असायलाच हवे, असे मात्र पेडणेकर ठामपणे सांगतात. काही जुन्या कलाकृती इतक्या उंचीच्या आहेत की, प्रत्येक कलाकाराला त्या आपणही करून पाहाव्यात असे वाटत असते. त्यामुळे पुनरुज्जीवित नाटक कलाकार आणि दिग्दर्शकाच्या हौसेचाही भाग येतो, असे मनोगत अभिनेते भरत जाधव यांनी व्यक्त केले. प्रेक्षकांनाही जुने काय होते हे कळायला हवे आणि कलाकार म्हणून ते पोहचवणे आमचे काम आहे, असेही सांगतात. त्यांच्या मते शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा नाटकाला नक्कीच फायदा होईल. कारण पुनरुज्जीवित नाटक हादेखील रंगभूमीचाच एक भाग आहे. त्यांना अनुदान उपलब्ध झाले तर काही अजरामर कलाकृती महाराष्ट्रभर दाखवता येतील. स्पर्धेच्या बाबतीत मात्र भरत जाधव सांगातात. काही अपवाद वगळता हल्ली कोणत्या स्पर्धा पारदर्शी आहेत याबाबतीच संभ्रम आहे. त्यामुळे स्पर्धेचा विचार कलाकारांनी करू नये. या विचारांतून कलाकारांनी स्पर्धेकडे वळण्यापेक्षा प्रयोगांवर अधिक लक्ष द्यावे अशी सूचकता ते दर्शवतात. पुनरुज्जीवित नाटकांच्या परिघातील काही रंगकर्मीशी साधलेल्या या संवादानंतर स्पर्धेपेक्षा अनुदानाचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा असल्याचे दिसते. कारण हल्ली स्पर्धाचेही प्रमाण कमी झाले आहे. त्यातही स्पर्धेत अडकण्यापेक्षा जास्तीत जास्त प्रेक्षकांपर्यंत नाटक पोहोचण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. आणि स्पर्धा ही नव्या आणि समकालीन नाटकांमध्ये घेणे हेच कदाचित आयोजकांसाठी आणि स्पर्धक संघासाठीही सोयीचे ठरेल. कारण अजरामर कलाकृती आणि नवोदित नाटक यांची तुलना करणेच काहीसे अयोग्य वाटते. परंतु अनुदान हे पुनरुज्जीवित नाटकांना नक्कीच बळ देणारे ठरेल जर निर्मात्यांचा नाटक राज्यभरात पोहोचवण्याचा उद्देश असेल तर. पुनरुज्जीवित कलाकृतींचा स्वीकार करायला प्रेक्षकांना काहीसा वेळ लागतो हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळे निर्मात्यांचे होणारे आर्थिक नुकसानही अमान्य करता येत नाही. त्यापेक्षा शासनाने आपल्या धोरणांमध्ये काही सुधारणा करून पुनरुज्जीवित नाटकालाही अनुदान दिले तर नक्कीच त्याही कलाकृती राज्यभरात पोहचतील अर्थात हे ठरवताना नाटकाचा दर्जा मात्र अभ्यासावा लागेल.
