रवींद्र पाथरे गेल्या आठवडय़ात एका बातमीने विविध कला आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील अनेकांचे लक्ष प्राधान्याने वेधून घेतलं. ही बातमी होती ब्रिटनमधली. ब्रिटनचे अर्थमंत्री (आणि भारतीय उद्योगपती नारायण मूर्ती यांचे जावई) ऋषी सुनक यांनी सध्याच्या करोनाकाळात मृतप्राय झालेल्या इंग्लंडमधील विविध कला तसंच सांस्कृतिक क्षेत्र आणि ऐतिहासिक वारसा असलेल्या वास्तू, स्थळे आणि संस्थांना नवसंजीवनी देण्याकरिता आणि त्यांचे योग्य ते जतन व संवर्धन व्हावे यासाठी तब्बल एक अब्ज ५७ कोटी पौंडांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. करोनासाथीच्या काळात सर्वाधिक क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्थेस गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी ज्याप्रमाणे जगभरातील सरकारांनी कंबर कसली आहे, तद्वत आपल्या देशातील कला-संस्कृतीचा संपन्न वारसा जपण्यासाठी एखाद्या सरकारने पावले उचलल्याचे ऐकिवातले हे बहुधा पहिलेच उदाहरण. माणसाची शरीराची भूक भागल्यानंतर मनाचं उन्नयन करणाऱ्या कला व संस्कृतीची भूक भागणं हेही तितकंच महत्त्वाचं असतं. अन्यथा मानव आणि अन्य प्राण्यांत काहीएक फरक नसता. अगदी आदिम अवस्थेत असतानादेखील त्या वेळच्या माणसाने गुहांमध्ये राहात असताना चित्ररूपी आविष्कार केल्याचे दाखले आहेत. माणसाच्या प्रगल्भतेचा उन्नत आविष्कार म्हणजे त्याच्या हातून घडणारी सर्जनशील कलानिर्मिती! हजारो वर्षांपूर्वीच्या जगभरातील प्राचीन वास्तू, विविध धर्मीयांची प्रार्थनास्थळं, स्मारकं, कलासंग्रहालयं, लेणी, शिल्पं इत्यादी रूपांत हा वैभवशाली वारसा पाहायला मिळतो. कित्येक शतकांचं हे संचित आहे. केवळ पोटार्थी जगणं म्हणजे जीवन नव्हे, याची प्रखर जाणीव मानवाच्या प्रगतशील मेंदूने त्याला पहिल्यापासूनच करून दिली. त्यातूनच हे सर्जनशील विश्व त्याने उभारलं. आज करोनाच्या भीषण महामारीने मानवाची मती क्षणक कुंठित झालेली दिसत असली तरीही त्यातून मार्ग काढण्याचे त्याचे प्रयत्न अथक जारी आहेत. त्याचबरोबर आपली कलेची आणि सांस्कृतिक भूक भागवण्याचे नवनवे मार्गही तो शोधतो आहे. परंतु अर्थाशिवाय कलासुद्धा जगू शकत नाही, हेही वास्तव आहेच. सबब आज तिला आर्थिक ऊर्जा पुरविण्याची अत्यंत गरज आहे. ही निकड ब्रिटनचे अर्थमंत्री ऋषी सुनक यांनी अचूक हेरली आणि त्यांनी हे भरभक्कम पॅकेज जाहीर केलं आहे. त्याबद्दल त्यांचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच. ब्रिटनमधील कलाक्षेत्रातील मंडळींनी त्याचं स्वागत केलं असलं तरी या पॅकेजनं सर्व काही सुरळीत होईल असं नाही हेही त्यांनी नमूद केलं आहे. अर्थात ब्रिटन सरकारलाही याची जाणीव आहेच. पण सद्य:घडीला सरकार एवढं तरी करतं आहे, हेही नसे थोडके. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे काय स्थिती आहे? करोना प्रादुर्भावाच्या आधीच सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक निर्णयांमुळे गोत्यात आलेली अर्थव्यवस्था सावरतानाच सरकारची दमछाक होत होती. तशात करोनाने तर तिचं पार दिवाळंच वाजवलं (पण त्यामुळे एक झालं, की सरकारच्या अपयशी आर्थिक धोरणांवर आपसूक पांघरूण घातलं गेलं. त्यामुळे करोनासाथ ही सरकारकरता इष्टापत्तीच ठरली!). यातून पक्षाघात झालेल्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी दोन लाख कोटी रुपयांचं आर्थिक पॅकेज सरकारने जाहीर केलं असलं तरी त्यातही आकडेमोडीची हातचलाखीच दिसून येते. प्रत्यक्षात अनेक क्षेत्रांना खरोखर मदतीचा हात देण्यासाठी लागणारं द्रष्टेपण आणि इच्छाशक्तीचा अभावच त्यातून जाणवतो. राजकीय लाभ यापलीकडे आपल्या राज्यकर्त्यांची लघुदृष्टी कधीच जात नाही. केंद्र सरकारच्या कला-संस्कृतीविषयक निर्णय व धोरणांतून ही ऱ्हस्व दृष्टीच दिसून येते. आजवर अनेक कलासंस्थांमधील सुमारांच्या नियुक्त्या हे त्याचंच निदर्शक! अशात सध्याच्या करोनाकाळात कला व सांस्कृतिक क्षेत्र या सरकारच्या दृष्टीने उपेक्षणीय क्षेत्रांसाठी काही करण्याची सुबुद्धी सुचणं दुरापास्तच. तर ते असो. महाराष्ट्र सरकारनेही यादृष्टीनं काही पावलं उचलल्याचं दिसलेलं नाही. मनोरंजनक्षेत्राला काही अटी व शर्तीच्या अधीन राहून कामास सुरुवात करण्याची दिलेली मुभा हेच एकमेव पाऊल सरकारकडून उचललं गेलं आहे. नाटकासारख्या महाराष्ट्राचं मानबिंदू म्हणून मिरवणाऱ्या कलेचं भवितव्य आजघडीला धूसरच आहे. या क्षेत्रातील मंडळी आपल्या परीनं अस्तित्वाचा लढा लढताहेत हे खरं, परंतु सरकारने त्यांना काहीएक मदतीचा हात दिला आहे असं दिसत नाही. खरं तर नाटक ही कला प्राचीन काळापासून प्रथम राजाश्रयानं बहरली. पुढे तिने आपल्या हिमतीवर लोकाश्रय मिळवला असला तरी या ना त्या तऱ्हेनं राजाश्रयाची तिची गरज कधीच संपलेली नाही. मराठीतील आद्य नाटक तंजावरच्या राजाश्रयातूनच निर्माण झालं. पुढे १८४३ साली आधुनिक मराठी रंगभूमीचा पाया घालणाऱ्या विष्णुदास भावे यांनीही सांगली संस्थानच्या प्रोत्साहनानेच ‘सीता स्वयंवर’ हे यक्षगानावर आधारित पहिलं नाटक सादर केलं. बालगंधर्वाना किलरेस्कर नाटक मंडळीशी परिचित करून देण्यात कोल्हापूरच्या शाहूमहाराजांनी पुढाकार घेतला होता, तसंच नाटक मंडळींना त्यांनी वेळोवेळी साहाय्यही केलं. ही परंपरा आजही कायम आहे. काळानुरूप फक्त तिचं स्वरूप बदललं आहे, इतकंच. आज राज्य सरकार विविध नाटय़स्पर्धाचं आयोजन करतं. नाटकांसाठी दिलं जाणारं प्रयोग अनुदान हाही राजाश्रयाचाच भाग होय. पूर्वी भुलाभाई देसाई इन्स्टिटय़ूट, वालचंद टेरेस इथे बहरलेलं प्रायोगिक थिएटर हेही एका अर्थी कलेची जाण असणाऱ्या धनिकांनी दिलेल्या साहाय्यातूनच आकारास आलं. अलीकडच्या काळात कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून मिळणारं अर्थसाहाय्य हाही एका अर्थी तसाच प्रकार म्हणता येईल (मराठी व काही अंशी बंगाली रंगभूमीचा अपवाद करता देशातील इतरभाषिक रंगभूमी ही बहुश: सरकारी अनुदानावरच चालते, हे कटू असले तरी वास्तव आहेच.). महाराष्ट्रातील हौशी नाटकवाली मंडळी ही राज्य नाटय़स्पर्धेचं व्यासपीठ नसतं तर कितपत सक्रिय राहिली असती, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळेच या स्पर्धेची आज रया गेलेली असतानादेखील ती सुरू राहावी म्हणून गावोगावचे रंगकर्मी शासनावर दबाव आणत असतात. शासन इतरही विविध प्रकारांच्या नाटय़स्पर्धा घेत असतं आणि त्याद्वारे नाटय़कलेच्या बाबतीतलं आपलं विहित कर्तव्य बजावत असतं. परंतु त्यापल्याड रंगभूमी पुढे जावी यासाठी जे आमूलाग्र बदल या उपक्रमांच्या रचनेत, स्वरूपात करणं गरजेचं आहे ते मात्र केले जात नाहीत. याचं कारण म्हणजे ‘स्पर्धा एके स्पर्धा’च्या चाकोरीत नित्य पाटय़ा टाकणाऱ्यांना त्यात केले जाणारे बदल आपल्या मुळावर येतील, ही वाटणारी भीती. आणि दुसरं म्हणजे सांस्कृतिक खात्यातील ‘असर्जक’ मंडळींना आपल्या सरकारी रुटिनमध्ये वेगळे काही बदल करण्याचं असलेलं वावडं. अन्यथा आजवर इतक्या समित्या गठित होऊनही त्यांतून काहीच फलित न निघणं याला दुसरं काय म्हणावं? प्रायोगिक रंगभूमी ही मुख्य धारेतील रंगभूमीची प्रयोगशाळा असूनदेखील तिच्याकडे शासनाचं झालेलं संपूर्ण दुर्लक्ष हेही याचंच द्योतक आहे. प्रायोगिक रंगभूमीवरील ‘प्रयोगां’साठी खरं तर अनुदानाची गरज असताना धंदेवाईक रंगभूमीवरील नाटकांना ते देण्यात कसलं आलंय शहाणपण? पण हे असले प्रश्न शासनाकर्त्यांना पडत नाहीत. वलयांकित कलाकारांच्या प्रकाशवलयाचा आपल्यालाही थोडाफार लाभ व्हावा, हीच बहुधा त्यामागची प्रेरणा असावी. अर्थात हे जितकं शासनाच्या बाबतीत खरं आहे तितकंच नाटकवाल्यांच्या बाबतीतही ते खरं आहे. अन्यथा ज्याच्यासाठी नाटय़संमेलनाचा घाट घातला जातो त्या संमेलनाध्यक्षाचीच उपेक्षा डोंबिवलीच्या नाटय़संमेलनात अमिताभ बच्चन यांना बोलावून केली गेली नसती. कलाकारांनाही राज्यकर्त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याचं सुख हवं असतं. त्याकरताच दरवर्षी नाटय़संमेलनांचा घाट घातला जातो की काय अशीही रास्त शंका येते. असो. तर राजाश्रयाच्या मूळ मुद्दय़ाकडे वळू या. आज करोनाच्या भीषण काळात रंगभूमीला (तसंच इतरही कला व ऐतिहासिक सांस्कृतिक वारशांनादेखील) आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. माणूस जगला पाहिजेच, परंतु त्याचबरोबर त्याने निर्माण केलेल्या कला, संस्कृतीही टिकल्या पाहिजेत. त्याविना माणसाच्या जगण्याला अर्थ नाही, ही जाणीव ब्रिटनच्या अर्थमंत्र्यांनी आपल्या कृतीतून करून दिली आहे. त्याची आपणही दखल घ्यायला हवी.
