मानसी जोशी ‘गाव तेथे एसटी’ याप्रमाणे ‘गाव तेथे चित्रपटगृहा’ची मागणी गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून कलाकार, निर्माते आणि दिग्दर्शकांकडून केली जात आहे. दर पाच वर्षांनी येणारे नवे सरकार आणि सांस्कृतिकमंत्री बदलल्यानंतरही चित्रपटगृह हे हवेतलेच आश्वासन राहिले आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात चित्रपटगृहांची संख्या आजही वाढल्याचे दिसत नाही. काळाबरोबर वाढत्या लोकसंख्येसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करताना मनोरंजनासाठी आवश्यक गरजांकडे मात्र सरकारने साफ दुर्लक्ष केल्याचे निदर्शनास येते. महाराष्ट्रात दर दहा माणसांमागे चित्रपटगृहांची संख्या ही अत्यंत कमी असल्याचे मत या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करतात. ग्रामीण भागातील चित्रपटगृहांचे नगण्य प्रमाण, सरकारी अनास्था, हिंदी चित्रपटांचे थिएटरवरील वर्चस्व या सर्व आव्हानांना तोंड देत यंदा सांस्कृतिकमंत्री अमित देशमुख यांची गावोगाव लघू चित्रपटगृहे स्थापन करण्याची घोषणा किती प्रत्यक्षात उतरते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ‘अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळा’च्या सदस्यांनी मिळून सांस्कृतिकमंत्री अमित देशमुख यांच्याकडे आपल्या मागण्या मांडल्या. गावोगावी चित्रपट पाहण्यासाठी सरकारी जागांवर लघू चित्रपटगृहे उभारणे, मराठी चित्रपटांना जास्त चित्रपटगृहे मिळावीत आणि प्रत्येक जिल्ह्य़ात नाटय़, चित्रपटगृहे आणि वाचनालये यांची सुविधा असलेले संकुल शासनाच्या मदतीने उभारावे, पडद्यामागील कलाकारांचे मानधन देणे, चित्रपटांचे अनुदान, वस्तू आणि सेवा कर माफ करणे, या मागण्यांचा यात समावेश होता. यापैकी जिल्ह्य़ांत चित्रपटगृहे उभारण्याची मागणी छगन भुजबळ सांस्कृतिकमंत्री असतानाही करण्यात आली होती, मात्र याची किती अमंलबजावणी झाली हा कळीचा मुद्दा आहे. याबाबत व्यवसायाने सिनेवितरक असलेल्या समीर दीक्षित यांनी सांगितले, ‘छगन भुजबळ सांस्कृतिकमंत्री असताना बस स्थानकाच्या शेजारी शंभर ते दीडशे आसनक्षमता असलेले चित्रपट उभारण्याची संकल्पना होती. बस स्थानकावर प्रवासी आल्यावर जवळच चित्रपट पाहिल्याने सरकारला महसूलही मिळेल असे त्याचे स्वरूप होते. यासाठी एसटी महामंडळाशी प्राथमिक स्तरावर बोलणेही सुरू होते. या प्रकल्पासाठी निविदाही काढण्यात आली. बांधकाम व्यावसायिक आणि निर्माते यांना विचारण्यात आले होते. राज्य सरकार आणि व्यावसायिक यांच्या सहकार्याने चित्रपटगृहे बांधण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र काही कारणाने हा प्रकल्प बारगळला. यूएफओ कंपनीने चित्रपटगृहाच्या आतील बांधकाम करण्याचीही तयारी दाखवली होती. मात्र याचे पुढे काहीच झाले नाही. चित्रपटगृहे उभारायचे असल्यास जागा आणि पैसा या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत.’ अभिनेता मकरंद अनासपुरे यांनी गावागावात छोटय़ा नाटय़गृहाची डागडुजी करून त्यात चित्रपट दाखवावे असा सल्ला दिला होता. दिवसा चित्रपट आणि रात्री नाटके लावल्यास कमी पैशात प्रेक्षकांना हक्काचे मनोरंजनाचे ठिकाण निर्माण होईल. आज विदर्भ, गडचिरोली, कोकण पट्टय़ात चित्रपटगृहे हातावर मोजण्याइतकी चित्रपटगृहे आहेत. यावर उपाय म्हणून कोकणात ट्रेनच्या कंटेनरमध्ये चित्रपट दाखवण्याचा उपक्रम यशस्वी झाला होता. ट्रेनच्या कंटेनरमध्ये एसी, खुर्च्या आणि प्रोजेक्टर लावल्यास चित्रपटगृहाची व्यवस्था होईल,’ अशीही माहिती त्यांनी दिली. एवढी नकारात्मक परिस्थिती असतानाही अलका कुबल, विजू माने यांच्यासारखे कलाकार चित्रपटगृह पुनरुज्जीवित करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. चित्रपट दिग्दर्शक विजू माने यांनी मोडकळीला आलेल्या ठाण्यातील ‘वंदना’ चित्रपटगृहाचा कायापालट केला. तिकिटाचे दर, सुसज्ज यंत्रणा यामुळे वंदनाकडे प्रेक्षकांचा येण्याचा ओघ वाढला आहे. अभिनेत्री- निर्माती असलेल्या अलका कुबल यासुद्धा भागिदारी तत्त्वावर कोल्हापूरजवळ चंदगड येथे दोन चित्रपटगृहे बांधत आहेत. त्याचे काम प्रगतिपथावर असून तीन ते चार महिन्यांत याचे उद्घाटन होईल. या प्रकल्पाविषयी अलका कुबल सांगतात की, ‘दीडशे आसनक्षमता असलेले हे चित्रपटगृह कोल्हापूरपासून शंभर तर बेळगावपासून पस्तीस किलोमीटरवर अंतरावर आहे. याचे तिकीट दर सर्वसामान्य प्रेक्षकांना परवडेल असे ठेवणार असून प्रथम प्राधान्य मराठी चित्रपटांना देण्यात येणार आहे.’ त्यांना प्रत्येक जिल्ह्य़ात लघू चित्रपटगृहे उभारण्याची चित्रपट महामंडळाची संकल्पना योग्य वाटते. लघू चित्रपटगृहे उभारल्यास चित्रपट महामंडळाने त्याचे व्यवस्थापन करावे, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले. गावोगावचा प्रेक्षक आणि चित्रपट पाहिलेल्या अलका कुबल यांनी ग्रामीण भागातील चित्रपट व्यवसायाची पाश्र्वभूमी सांगितली. ‘पूर्वीपेक्षा चित्रपट वितरित करण्याचा खर्चही वाढला आहे. यात निर्मात्यांची गळचेपी होते. अनेकदा वितरणासाठी पैसे देऊनही निर्मात्याला चित्रपटाच्या प्रयोगाची माहिती नसते. सोलापूरला ‘श्री राम समर्थ’ या चित्रपटाचा प्रयोग दुपारी तीनला होता, मात्र बारा वाजता त्या चित्रपटाचा प्रयोग झाला. ग्रामीण भागात चित्रपटाची प्रसिद्धी कमी केल्याने प्रेक्षकांना गावात आलेल्या नवीन चित्रपटाची माहितीही नसते,’ अशी माहिती त्यांनी दिली. ‘आजोबा’, ‘शाळा’ आणि ‘फुंतरु’ चित्रपटांचा दिग्दर्शक सुजय डहाके प्रेक्षकांच्या डोक्यात चित्रपटगृह मॉलमध्येच असले पाहिजे हे समीकरण पक्के झाले असल्याचे मत व्यक्त करतो. हे सांगताना त्याने दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीचे उदाहरण दिले. तेथे मुख्य गावात एक तरी थिएटर दिसून येते. आपल्याकडे मुंबई, पुणे, नाशिक ही शहरे सोडल्यास कोकण किनारपट्टी, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात चित्रपटगृहांची संख्या कमी आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, तिकिटाचे दर शंभर रुपयाच्या आत ठेवल्यास ग्रामीण जनतेला परवडेल. कारण आज एक कुटुंब चित्रपट पाहण्यास गेल्यास एक हजार रुपये तरी खर्च येतो. दहा ते पंधरा हजार मासिक उत्पन्न असलेल्या प्रेक्षकाला चित्रपट पाहण्यासाठी हजार रुपये खर्च करणे परवडणारे नाही. गावाच्या ठिकाणी चित्रपटगृहे सुरू करणे हे खर्चीक काम आहे. या कामाला सरकारी मंजुरी, थिएटर मालकांचे राजकारणही कारणीभूत ठरते. ही मागणी प्रत्यक्षात यायला चार ते पाच वर्षे लागतील, असे त्याने सांगितले. जनसंपर्क अधिकारी असलेले गणेश गारगोटे दाक्षिणात्य परिस्थितीबद्दल सांगताना म्हणाले, तेलंगणा, केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यात प्रादेशिक चित्रपटांचे प्राबल्य मोठय़ा प्रमाणावर दिसून येते. तेथे मोठय़ा निर्मिती संस्थांचे स्वत:चे स्टुडियो आहेत. दाक्षिणात्य चित्रपटासृष्टीने चित्रपटांचे व्यावसायिकीकरण केले, तसे मराठी चित्रपटसृष्टीनेही करायला पाहिजे. आज संपूर्ण बॉलिवूड मुंबईत एकवटले आहे. मुंबई हे मनोरंजनविश्वाचे आघाडीचे केंद्र मानले जाते. चित्रपटगृहांची संख्या शहरी भागातच वसल्याने ती संपूर्ण राज्यभरात पोहोचवण्यात आपण कमी पडत आहोत. मराठी चित्रपटांना उत्पन्न मिळण्यास अडचणी येतात, कारण आज बाजारपेठेत उत्पादने तयार होत असली तरीही त्यांना विकण्यासाठी पुरेशी दुकाने नाहीत. हेच तत्व चित्रपट व्यवसायातही लागू होते. चित्रपट मोठय़ा प्रमाणावर तयार होत असली तरीही त्यांना दाखवण्यासाठी पुरेशी चित्रपटगृहे नाही. तसेच आज शहरात जी चित्रपटगृहे आहेत त्यात हिंदी, दाक्षिणात्य, हॉलिवूड, आणि बंगाली चित्रपटांचे शोज होतात. यात मराठी चित्रपटांची गळचेपी होत असल्याचे मत गारगोटे व्यक्त करतात. कसे असावे लघु चित्रपटगृह ? लघू चित्रपटगृह उभारण्यासाठी साधारण एक ते दोन करोड रुपये खर्च करावे लागतात. एवढा खर्च करणे राज्य सरकारच्या आवाक्याबाहेरचे असल्याने बांधकाम व्यावसायिक आणि सरकार यांच्या सहकार्याने त्यांची उभारणी करावी. चित्रपटगृह हे दीडशे ते दोनशे आसनक्षमतेचे असावे. त्यात सुसज्ज यंत्रणा असावी. तिकिटाचे दर सर्वसामान्य लोकांच्या खिशाला परवडणारे असावे. त्यात मराठी चित्रपटांना प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे. प्रत्येक गावागावात चित्रपटगृहे उभारल्यास मराठी चित्रपटांना पुरेसे थिएटर आणि प्राइम टाइम मिळेल, असे मत जाणकार व्यक्त करतात. देवगड येथील कंटेनर चित्रपटगृह कोकण पट्टयात चित्रपटगृहांची संख्या तुरळक असताना देवगड मधील ‘स्टारलाईट चित्रपटगृह’ गर्दीने तुडुंब भरलेले असते. पुरुषोत्तम जाधव यांचा मुलगा श्रेयस जाधव, मितेश राणे, मोहित जैन या तरुणांनी मिळून देवगड येथे कंटेनर चित्रपटगृह सुरु केले आहे. एक मोठा कंटेनर आणून त्याची ऑडी तयार केली आहे. या कंटेनरला आतून आसने, एसी, साऊंड प्रूफ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. या ऑडीत सत्तर ते शंभर प्रेक्षक बसतील एवढी आसनक्षमता असलेले चित्रपटगृह त्यांनी बांधले आहे. या चित्रपटगृहाच्या बाहेर दोन खाद्यपदार्थाचे स्टॉल्स आणि एटीएम सेंटर सुरु केली आहेत. गावात जरी असले तरीही मल्टिप्लेक्सच्या दर्जाच्या सोयीसुविधा पुरवल्याने प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. युएफओशी तसा करार केल्याने नवीन चित्रपट फर्स्ट डे पाहिला जातो. त्यामुळे ११०रुपये तिकीट दर ठेऊनही प्रेक्षकांची गर्दी होते. याविषयी पुरुषोत्तम जाधव सांगतात की, ‘येथील प्रेक्षक देवगडला चित्रपट पाहण्यासाठी येतात. कोकणात शहराच्या ठिकाणी चित्रपट पाहण्यासाठी ६० ते ७० किलोमीटरचे अंतर पार करावे लागते. यामुळे प्रेक्षक चित्रपट पाहण्याचे टाळतो. मात्र, देवगडमध्ये चित्रपटगृह सुरु झाल्यावर प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. हे चित्रपटगृह उभारण्यासाठी ७० ते ७५ लाख रुपये खर्च आला. यासाठी ग्रामपंचायतीची जागा भाडे तत्वावर घेण्यात आली आहे. चित्रपट महामंडळाच्या सहकार्याने अशाच प्रकारे गावागावात चित्रपटगृहे बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. या जागा चित्रपट महामंडळाने भाडे तत्वावर घतल्यास त्यांनाही उत्पन्न मिळेल. राज्यात मराठवाडा, विदर्भ, चंद्रपूर, गडचिरोली यासारख्या भागात ही योजना राबवण्याचा आमचा मानस आहे.
