नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर त्यावरुन वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहे. अभिनेत्री स्वरा भास्करनेही यावर आपलं मत व्यक्त करत मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. ट्विटच्या माध्यमातून स्वरा भास्करने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर आपलं परखड मत मांडलं आहे. यावेळी तिने राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) आणि नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (सीएबी) च्या माध्यमातून मोहम्मह जिन्ना यांचा पुनर्जन्म झाला असल्याची टीका करत हॅलो हिंदू पाकिस्तान म्हटलं आहे, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आठ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर सोमवारी मध्यरात्री लोकसभेत मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने ३११ तर विरोधात ८० मते पडली. आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करताना सरकारची कसोटी लागेल. स्वरा भास्करने ट्विटमध्ये लिहिलं आहे की, "भारतामध्ये नागरिकत्त्वाला धर्माचा आधार नाही. धर्माच्या आधारे भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. तसंच धर्माच्या आधारे कोणताही निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातून जाणुनबुजून मुस्लिमांना दूर ठेवलं जात आहे. NRC/CAB प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जिना यांचा पुनर्जन्म आहे. हॅलो हिंदू पाकिस्तान". “(In India..) Religion is not basis of citizenship. Religion cannot be the basis of discrimination. And the state cannot take decisions based on religion. CAB pointedly excludes Muslims..” - in NRC/CAB project Jinnah is reborn! Hello Hindu Pakistan! — Swara Bhasker (@ReallySwara) December 9, 2019 स्वरा भास्करने याव्यतिरिक्त अजून एक ट्विट केलं आहे. यामध्ये तिने म्हटलं आहे की, "एक करदाता म्हणून मी कष्टाने कमावलेला पैसा एक NRC/CAB प्रोजेक्टसाठी वापरला जावा अशी माझी इच्छा नाही". I do not want my hard earned money as a taxpayer to be spent in funding this sick bigoted NRC/CAB project! #CAB #CABAgainstConstitution #CABBill #NRCBill #IndiaAgainstCAB — Swara Bhasker (@ReallySwara) December 9, 2019 या विधेयकामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीनच शेजारी देशांतील अल्पसंख्याक व्यक्तींना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही. धर्माच्या आधारे भेदभाव करणे हे संविधानविरोधी असल्याचा युक्तिवाद विरोधी पक्षांतील वक्त्यांनी केला आहे. मतांच्या राजकारणासाठी घुसखोरांना शरण देण्याच्या कृतीला आळा बसेल नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत लोकसभेत वादळी चर्चा सुरू होती. हे विधेयक पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्य समाजासंबंधी आहे. पाकिस्तानमध्ये मुस्लिम अल्पसंख्य नाहीत. म्यानमार हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असून तेथील रोहिंग्या बांगलादेशातून येतात. त्यांना कधीही निर्वासित म्हणून स्वीकारले जाणार नाही. मतांच्या राजकारणासाठी घुसखोरांना शरण देण्याच्या कृतीला या विधेयकामुळे आळा बसेल, असे शाह म्हणाले. ओवेसी यांनी विधेयकाची प्रत फाडली या विधेयकामुळे देशाची आणखी एक फाळणी होत आहे. हे विधेयक संविधानविरोधी असून त्यातून स्वातंत्र्यसनिकांचा अपमान होत आहे, असे सांगत एमआयएमचे प्रमुख खासदार असादुद्दीन ओवेसी यांनी विधेयकाची प्रत लोकसभेत फाडली. त्यावर देशाची फाळणी करण्याची हिंमत कोणाकडेही नाही, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीयमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी दिली. आता राज्यसभेत कसोटी राज्यसभेत सत्ताधारी भाजपकडे पूर्ण बहुमत नसले तरी विधेयक संमत करण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ रालोआकडे असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. राज्यसभेत सध्या भाजपकडे ८३ सदस्य आहेत. याशिवाय, अण्णाद्रमुक (११), बिजू जनता दल (७), जनता दल (सं) (६), तेलंगण राष्ट्रीय समिती (६), वायएसआर काँग्रेस (२) याशिवाय, नियुक्त सदस्य १२ असे १२७ संख्याबळ होते. बहुमतासाठी १२० मते लागतील. विरोधकांकडे सुमारे १०० संख्याबळ आहे.