राज्यातील वाढता करोना कहर रोखण्यासाठी घ्यायची काळजी आणि लसीकरण याविषयी लोककलेच्या माध्यमातून जनजागृती करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयावर लोककलावंतांमध्ये नाराजी आहे. ‘तेरा महिन्यांच्या करोनाकाळात सरकारने आम्हाला साथ दिली नाही. आता मदतीचा हात पुढे केला, तोही मोबदला स्वरूपात. लोककलावंत जागृती करतीलही, पण सादरीकरणादरम्यान करोनाची बाधा झाली तर सरकार जबाबदारी घेईल का,’ असा प्रशद्ब्रा त्यांनी उपस्थित केला आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात करोनाचे संकट सुरू झाल्यापासून तमाशे, गोंधळ, जागरण, भारुड, लावणी, भीमगीते, दशावतार, भराड, सोंगे, झाडीपट्टी यांसारख्या अनेक लोककलांचे सादरीकरण थांबल्याने कलावंतांवर उपासमारीची वेळ आली. काहींनी मजुरी सुरू केली आहे तर काहीजण आजही उसनवार करून जगत आहे. त्यामुळे लोककलावंतांच्या विविध संघटनांनी सरकारी मदतीसाठी वारंवार हात पसरले होते. परंतु तेरा महिन्यांचा काळात कोणतीही मदत मिळाली नाही. अखेर सरकारने लोककलावतांना रोजगाराच्या माध्यमातून मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. लोककला आणि प्रयोगात्मक कला सादर करणाऱ्या कलावंतांच्या माध्यमातून करोनाविषयी जनजागृती करण्यासाठी सरकारने ५ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. प्रत्येक जिह्य'ाातील लोककलावंतांनी आपल्या कलेच्या माध्यमातून सरकारी नियम, निर्बंध, लसीकरण याबाबत लोकांना माहिती देणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी एकल कलाकाराला दिवसाला ५०० रुपये असे दहा दिवस तर संघ असल्यास प्रत्येक कलाकाराला ५०० रुपये असे १० कार्यक्रम मानधन देण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक जिह्यात ३०० कलाकारांची मर्यादा असेल तर १३.५० लाखांचा निधी एका जिह्याला दिला जाणार आहे. परंतु त्याबाबत लोककलावंतांमध्ये नाराजी आहे. म्हणणे काय. ‘वर्षभरात अनेक कलावतांनी आत्महत्या केल्या, काही भिक्षा मागून जगले तर काही करोनाने गेले. अनेकांना उपचार वेळेवर मिळाले नाहीत. लोकांची अन्नान्नदशा होऊनही सरकारने मदतीचा हात पुढे केला नाही. आताही मदत जाहीर करण्याऐवजी शासनाने मोबदला देण्याचा पर्याय निवडला आहे,’ असे कलाकारांचे म्हणणे आहे. एका जिह्यातून केवळ ३०० कलाकारांना सादरीकरणाची संधी मिळणार असल्याने इतर कलावंतांचे काय, असा प्रशद्ब्राही उपस्थित करण्यात आला आहे. तमाशात एका संचात ५० ते १०० कलावंत असतात, गोंधळात आठ ते दहा असतात, असे हजारो कलावंत मदतीच्या प्रतीक्षेत असल्याने या संधीने काहींवर अन्याय होईल तर काही ठिकाणी गोंधळ निर्माण होईल, असेही कलावंतांचे म्हणणे आहे. सरकारला गरजेला लोककलावंत आठवतात आणि वेळ सरली कीत्यांचा विसर पडतो, हे काही आजचे चित्र नाही. पण याच लोककलावंतांनी आजवर महाराष्ट्राचे प्रबोधन केले आहे, हा इतिहास आणि वास्तव आहे. सध्या करोनामुळे वातावरण इतके गंभीर झालेले असताना कलावंतांना लोकांपुढे जाऊन सादरीकरण करायला लावणे हे पटलेले नाही. सध्या पोटापाण्याची खळगी भरण्यासाठी कलावंत जागृती करतीलही पण त्या दरम्यान त्यांना करोनाची बाधा झाली तर सरकार जबाबदारी घेणार का याची हमी मिळायला हवी. - देवानंद माळी, शाहीर कार्यक्रम करा, प्रबोधन करा हे सांगणे सोपे आहे. पण त्या ठिकाणी पोहोचेपर्यंतचा प्रवासखर्च, जेवणाची सोय याचाही शासनाने विचार करावा. ‘एड्स’ जनजागृतीच्या वेळी आम्हाला पाणी द्यायलाही लोक पुढे येत नव्हते. आज मदतीची गरज असताना, सरकारने रोजगार दिला. पण तो देताना लोककलावंतांची संख्या, त्यांची स्थिती, आवश्यकता याचा विचार केलेला दिसत नाही. आज खेड्यात इतका करोना वाढलाय की लोक एकमेकांची सावली पडू देत नाहीत. तिथे जाऊन सादरीकरण करणे हे जोखमीचे ठरणार आहे. - चंदाताई तिवाडी, भारुडकार लोककलावंतांना आर्थिक मदत मिळावी, या प्रस्तावावर सरकारचा विचार सुरू आहे. परंतु तोपर्यंत मदत नाही तर किमान उपजीविकेसाठी कलावंतांना हातभार लागावा यासाठी ही संधी निर्माण करण्यात आली आहे. याचा त्यांना फायदाच होईल. सध्या प्रत्येक घटक मदत मागत आहे, परंतु सरकारपुढचे आर्थिक प्रश्न जटिल आहेत. त्यामुळे याकडे सकारात्मकतेने पाहावे. -विलास थोरात, उपसचिव - सांस्कृतिक विभाग
