News Flash

चित्रपट परिनिरीक्षण अपिलीय लवाद बरखास्त

केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे न्यायप्रक्रिया वेळखाऊ होणार; चित्रपटकर्मी नाराज

(संग्रहित छायाचित्र)

गेल्या काही वर्षांत चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ (सेन्सॉर बोर्ड) कात्रीत सापडलेल्या दिग्दर्शक- निर्मात्यांना चित्रपटासंदर्भात दाद मागण्यासाठी ‘चित्रपट परिनिरीक्षण अपीलीय लवादा’ची सोय होती. या लवादामुळे चित्रपटाची न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया सुकर होत होती, मात्र केंद्र सरकारने हा लवाद बरखास्त के ला असून आता सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाच्या आशयावरून वा अन्य कारणावरून आक्षेप घेतल्यास त्या विरोधात दाद मागण्यासाठी चित्रपटकर्मींना थेट न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे.

चित्रपटातील आशय, दृश्ये, त्यात वापरण्यात आलेली भाषा या सगळ्यासंदर्भात आक्षेपार्ह काही आढळल्यास सेन्सॉर बोर्डाकडून चित्रपट प्रमाणित करण्यात अडचणी येतात. अशा वेळी चित्रपट परीनिरीक्षण अपिलीय लवादाकडे दाद मागणे आणि प्रकरणांचा निपटारा करत वेळेत चित्रपट प्रदर्शित करणे चित्रपटकर्मींना शक्य होते. मात्र आता सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयाविरोधात दाद मागण्यासाठी थेट चित्रपटकर्मींना उच्च न्यायालयात जावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक किचकट आणि वेळखाऊ होणार असल्याबद्दल चित्रपटकर्मींनी समाजमाध्यमांवरून नाराजी व्यक्त केली आहे.

निर्मात्यांमध्ये नाराजी…

केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय मनमानी आणि बंधने लादणारा असल्याचे मत दिग्दर्शक हंसल मेहता यांनी समाजमाध्यमांवरून व्यक्त के ले. चित्रपट प्रमाणित करण्यासंदर्भातील अडचणीही सोडवाव्यात एवढा भरपूर वेळ उच्च न्यायालयाकडे आहे का?, असा सवाल मेहता यांनी के ला आहे. न्यायालयात जाणे किती निर्मात्यांना शक्य आहे?, असा प्रश्न उपस्थित करत सरकारचा हा निर्णय मनमानी असल्याची टीका मेहता यांनी के ली आहे. चित्रपटासाठी हा अत्यंत वाईट दिवस असल्याची भावना दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांनी व्यक्त केली.

लवादाचे महत्त्व काय?

चित्रपटकर्मींना न्याय मिळवून देणाऱ्या ‘चित्रपट परीनिरीक्षण अपिलीय लवादा’ची स्थापना सिनेमॅटोग्राफ कायदा, १९५२ नुसार माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वतीने १९८३ साली करण्यात आली होती. गेल्या काही वर्षांत सेन्सॉर बोर्डाने घेतलेल्या आक्षेपांमुळे अडचणीत आलेल्या चित्रपटकर्मींना न्याय मिळवण्यासाठी हा लवाद साहाय्यभूत ठरला होता. अनुराग कश्यप दिग्दर्शित ‘उडता पंजाब’ हा चित्रपट २०१६ साली वादात अडकला. हा चित्रपट प्रदर्शित करता येणार नाही, असा निर्णय सेन्सॉर बोर्डाने दिला होता. त्या वेळी अनुराग कश्यप यांनी याच लवादाकडे दाद मागितली होती. कश्यप यांना न्यायालयीन प्रक्रि येतूनही जावे लागले होते. मात्र लवादाने दिलेल्या निर्णयाचा फायदा न्यायालयीन प्रक्रियेतही झाला होता. त्यानंतर पुढच्याच वर्षी अलंक्रिता श्रीवास्तव यांच्या ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’ या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यास सेन्सॉर बोर्डाने नकार दिल्यानंतर लवादाने चित्रपटातील काही दृश्ये वगळण्यास सांगून ‘अ’ प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असा आदेश सेन्सॉर बोर्डाला दिला होता.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 9, 2021 12:43 am

Web Title: film inspection appellate arbitration dismissed abn 97
Next Stories
1 हिरो नं.१ म्हणतो, “आपुन आ गयेला है!”
2 ‘रात्रीस खेळ चाले ३’चे होर्डिंग फक्त रात्रीच दिसतात, पाहा व्हिडीओ
3 “देश संकटात असताना फालतू गोष्टी पोस्ट करत बसणार नाही!” म्हणत ‘या’ अभिनेत्याने सोशल मीडियापासून घेतली विश्रांती
Just Now!
X