वस्तू-सेवा कराला अर्थात ‘जीएसटी’ला नाटय़वर्तुळातून विरोध झाला. त्यापुढे नाटकांच्या तिकिटांवर २५० रुपयांची असलेली मर्यादा ५०० रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी नाटय़ निर्मात्यांनी नुकतीच राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली. ही मागणी मान्य होईल तेव्हा होईल, पण तोपर्यंत ‘जीएसटी’ भरावा लागू नये म्हणून नाटय़व्यावसायिकांनी काही नवनव्या शक्कल लढवायला सुरुवात केली आहे. अर्थात, या युक्त्या व्यवहार्य किती हा भाग वेगळा, पण या ‘जीएसटी’ कारभारामुळे नाटय़निर्मात्यांमध्ये आपापसातही सावळ्यागोंधळाचा अंक सुरू झाला आहे. अगदी आत्ता-आत्तापर्यंत नाटकाचे दर सरसकट ३०० ते ३५० रुपयांपासून सुरू व्हायचे. मात्र, आता ‘जीएसटी’ लागू झाला असल्याने २५० रुपयांवरील तिकीटांसाठी निर्मात्यांना १८ टक्के कर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे हा कर भरावा लागू नये यासाठी आता बहुतांश नाटय़निर्मात्यांनी नाटकांच्या तिकिटांचे दर २५० रुपयांपासून सुरू केले आहेत. नाटकांच्या तिकिटांचे दर आम्ही कमी केले आहेत असे ते सांगत असले तरी ‘जीएसटी’तून वाचण्यासाठीच त्यांनी ही पळवाट काढली हे वास्तव आहे. तर काही जण तीनशे ते पाचशे रुपये तिकीट दर लावून नाटकाचे प्रयोग करत आहेत. मात्र ही सगळीच मंडळी ‘जीएसटी’चे सर्व कायदे, नियम पाळत आहेत का?, याबद्दलबही शंका घ्यावी अशी परिस्थिती आहे. पाऊस आणि अन्य कारणांमुळे आधीच नाटय़ व्यवसायाची गाडी खडखड करत चालली आहे. त्यात १८ टक्केजीएसटी लागू झाल्याने नाटय़निर्मात्यांचे कंबरडेच मोडले आहे. त्यामुळे एकीकडे नाईलाज म्हणून अडीचशे रुपये तिकीटविक्री करणारे नाटय़निर्माते तर दुसरीकडे हा व्यवसाय असल्याने त्यातील बदलत जाणारी आर्थिक गणिते सांभाळायलाच लागणार असे म्हणत तीनशे-पाचशे रुपये तिकीट लावणारे नाटय़निर्माते असे दोन गट नाटय़निर्मात्यांमध्ये तयार झाले आहेत. मुळात काही नाटकांचे अपवाद वगळता मराठी नाटकांचे ‘हाऊसफुल्ल’ बुकिंग होत नाही. नाटकाचे ३०० ते ३५० रुपयांपासून सुरू होणारे तिकीटही सर्वसामान्य मराठी प्रेक्षकांना महाग वाटते. त्यामुळे पाचशे रुपये तिकीट झाले तर जो आहे तो प्रेक्षकवर्ग नाटकांकडे पाठ फिरविण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘जीएसटी’नंतर नाटय़व्यावसायिक आणि निर्मात्यांमध्ये एकूण संभ्रमाचे व गोंधळाचे वातावरण आहे. प्रत्येकजण आपापल्या परीने काही ना काही शक्कल लढवीत आहेत. वस्तू आणि सेवा कर ‘मनोरंजन’ क्षेत्राला लागू होणार असल्याचे जाहीर झाल्यानंतर या क्षेत्रातही खळबळ उडाली. मराठी नाटय़ निर्मात्यांनी या कराला विरोध केला. २५० रुपयांपर्यंतच्या तिकिटांना ‘जीएसटी’ लागू नाही. मात्र २५० रुपयांमध्ये नाटक चालविणे शक्य नाही, अशी भूमिका घेत नाटय़निर्माते-व्यावसायिकांनी ही मर्यादा ५०० रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली आहे. अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी ही मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यापर्यंत पोहोचवू असे आश्वासन मराठी नाटय़निर्मात्यांना दिले आहे. ती मागणी पूर्ण होईल की नाही ते आत्ताच सांगता येणार नाही. पण समजा नाटय़निर्मात्यांची ही मागणी मान्य झाली तर ५०० रुपयांचे तिकीट काढून प्रेक्षक नाटकाकडे येईल का? की आहे त्या प्रेक्षकांमध्येही घट होईल?, असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. नाटय़निर्माते शेखर ताम्हाणे म्हणाले, हल्ली बहुतांश नाटके दोन अंकी असतात. पहिल्या आणि दुसऱ्या अंकाला प्रत्येकी २५० रुपये असा दर लावून तिकिटांची विक्री करायची. आमचे नवे नाटक लवकरच रंगभूमीवर येणार असून त्या नाटकासाठी हा प्रयोग करण्याचा विचार आहे. ज्या प्रेक्षकांना संपूर्ण नाटक पाहायचे आहे ते प्रेक्षक दोन्ही अंकांची तिकिटे किंवा ज्यांना फक्त एकच अंक पाहायचा आहे ते प्रेक्षक त्यांना जो अंक पाहायचा आहे, त्या अंकाची तिकिटे घेतील. यासाठी नाटकाच्या तिकिटावर भाग १ व भाग २ असे लिहून तिकिटांची विक्री करण्याचा विचार असून या विषयातील तज्ज्ञ आणि कायदेशीर सल्ला घेऊनच हा नवा प्रयोग करणार आहोत. हिंदी किंवा गुजराथी नाटकांपेक्षा आपल्या मराठी नाटकांचे तिकिट दर कमीच आहेत. दोन अंकांना अशी वेगवेगळी तिकिटे करण्याच्या प्रयोगाला प्रेक्षकांकडून कसा आणि किती प्रतिसाद मिळेल, हा प्रयोग यशस्वी होईल की नाही, त्याबाबत आत्ताच काही सांगता येणार नाही. कारण शेवटी तो ‘प्रयोग’ आहे. व्यावसायिक नाटय़ निर्माता संघाचे अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांना याविषयी विचारले असता त्यांनी दोन अंकांसाठी स्वतंत्र तिकिटे विकण्याचा प्रकारच मुळात अव्यहार्य असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, ‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतर मुळातच बहुतांश नाटय़ निर्मात्यांनी नाटकाचा तिकीट दर २५० रुपये व त्याखाली असा केला आहे. त्यामुळे सध्या जो काही तोटा होत आहे तो निर्माते सहन करत आहेत. २५० रुपये असलेली मर्यादा ५०० रुपयांपर्यंत करावी ही आमची मागणी मान्य झाली तर त्यात सर्वाचेच हित आहे. त्याचा निर्णय येत्या २ ते ३ महिन्यांत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे थोडी वाट पाहावी. ज्या कोणाला २५० रुपयांच्या वरती तिकीट दर ठेवायचे असतील त्यांनी ते खुशाल ठेवावेत. मात्र त्यासाठी ‘जीएसटी’चे जे काही नियम आणि कायदे आहेत त्याचे त्यांनी पालन करावे. नाटय़गृहातही पहिला आणि दुसरा अंक असे सत्र नसते. असे दोन-दोन तासांचे सत्र कोणतेही नाटय़गृह देत नाही ते सलग चार तासांचे दिले जाते. त्यामुळे मला तरी ते व्यवहार्य वाटत नाही, असे त्यांनी सांगितले. ‘३०० रुपयांपर्यंतच्या तिकिटावर ‘जीएसटी’ लावू नये. त्याच्यावर जो कोणी तिकीट दर लावेल त्यावर ‘जीएसटी’ लावायचा की नाही त्यावर सरकारने विचार करावा. ३०० रुपयांपर्यंत ‘जीएसटी’ लावला नाही तर सध्या जो काही बरा-वाईट नाटय़ व्यवसाय सुरू आहे तो किमान स्थिर राहील’, असे मत माजी ज्येष्ठ नाटय़ व्यवस्थापक आणि नाटय़कर्मी अशोक मुळ्ये यांनी व्यक्त केले. दोन अंकांसाठी स्वतंत्र तिकिटांची विक्री करण्याला काहीही अर्थ नाही. नाटकाला येणारे प्रेक्षकही त्याला तयार होतील का? हा प्रश्न आहे. त्यामुळे असे करणे म्हटले तर मोठ्ठा विनोद आणि म्हटले तर स्तुत्य, असे सांगत ३०० रुपयांपर्यंतच्या तिकिटावर जीएसटी नको यावर त्यांनी जोर दिला. एकंदरीत ‘जीएसटी’वरून हा गोंधळ आणि संभ्रम आणखीही काही दिवस सुरू राहण्याची शक्यता आहे. सध्या मराठी रंगभूमीवर काही नाटकांचा अपवाद वगळता अन्य नाटकांना ‘बुकिंग’ मिळत नाही. आणि जे चांगले नाटक आहे ते चालते असे चित्र आहे. त्यामुळे हा गोंधळ निस्तरेपर्यंत एकतर आहे त्या तिकीटदरांमध्ये नाटक चालवावी लागतील किंवा वाढीव दरांमध्ये तिकीट विकत घेऊन नाटक पाहणे प्रेक्षक आणि निर्माते दोघांच्याही अंगवळणी पडेल. एक अंकाचे तिकीट.. ‘जीएसटी’च्या जाचातून सुटका करून घेण्यासाठी काही तिसरा मार्ग निघतोय का याचाही आपापल्या परीने शोध घेणारे निर्माते आहेत. ज्यांच्यात नाटय़निर्माते शेखर ताम्हाणे यांचे नाव घ्यावे लागेल. शेखर ताम्हाणे यांनी नुकतीच ‘सामाजिक माध्यमा’वर एक पोस्ट टाकली. नाटकाला २५० रुपयांपर्यंतच्या तिकिटाला ‘जीएसटी’ लागणार नाही. त्यातून मी मार्ग काढला आहे. पहिल्या अंकाला २५० रुपये आणि दुसऱ्या अंकाला २५० रुपये अशी दोन वेगवेगळी तिकिटे विकायची. दुसऱ्या अंकाचे तिकीट पहिल्या अंकाच्या सुरुवातीला आगाऊ देण्यात येईल’, असे ताम्हाणे यांनी या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. म्हणजे ज्यांना फक्त एकच अंक पहायचा आहे किंवा २५० रुपयांपर्यंतचेच तिकीट घ्यायचे आहे त्यांना पहिला किंवा दुसरा अंक पाहता येईल, अशी सोय उपलब्ध करण्याचा त्यांचा विचार आहे. प्रत्यक्षात हे व्यवहार्य आहे का हा प्रश्न आहे? २५० रुपये मोजून फक्त एक अंक बघण्यासाठी प्रेक्षक का तयार होईल?, असे प्रश्न या पर्यायासमोर उभे असल्याने त्यात तथ्य नाही हाच निष्कर्ष काढला जातो आहे.
