पांढरकवडा येथील फौजदारी प्रक्रिया रद्द एका सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या खासगी तक्रारीवर पांढरकवडा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर सुरू करण्यात आलेली फौजदारी प्रक्रिया रद्द करीत गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अभिनेत्री मल्लिका शेरावतला दिलासा दिला. मल्लिका शेरावत हिने ‘शादी से पहले’, ‘मर्डर’, ‘मान गए मुगले आझम’ अशा चित्रपटांमध्ये अर्धनग्न कपडय़ांमध्ये अभिनय केला. तिच्या अशा अभिनयामुळे समाजातील युवकांवर विपरित परिणाम होत असून केवळ पैसा कमविण्यासाठी अभिनेत्री बीभत्स अभिनय करीत असल्याचा आरोप करीत यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथील सामाजिक कार्यकर्ते रजनीकांत बोरेले यांनी तेथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ८ एप्रिल २००९ रोजी मल्लिका शेरावत हिच्याविरुद्ध भादंविच्या २९१ अंतर्गत गुन्हा दाखल करून फौजदारी प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यानंतर तिने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. अरुण चौधरी यांच्यासमक्ष झाली. त्यावर न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार, चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार सेन्सॉर बोर्डाला आहेत. चित्रपटातील दृश्यांवर आक्षेप असल्यास संबंधित व्यक्तीने सेन्सॉर बोर्डाकडे अपील करणे गरजेचे आहे. परंतु रजनीकांत बोरेले यांनी सेन्सॉर बोर्डाकडे न जाता प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे व्यक्तीगत तक्रार केली. त्यामुळे प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सुरू केलेली फौजदारी प्रक्रिया रद्द करण्याची मल्लिका शेरावतची याचिका उच्च न्यायालयाने मान्य केली. मल्लिका शेरावत यांच्यातर्फे विधी वानखेडे, तर राज्य सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील राशी देशपांडे यांनी काम पाहिले.
