टेलीव्हिजनच्या इतिहासात क्रांतिकारक ठरेल अशा पद्धतीने ग्राहकांना त्यांच्या आवडीच्या वाहिन्या निवडण्याचे अधिकार देणारी नवी नियमप्रणाली दूरसंचार नियमन प्राधिकरणाने (ट्राय) गेल्या वर्षी लागू केली. या नव्या नियमांनुसार टेलीव्हिजन वाहिन्यांच्या दरात कपात करण्यात आली. ग्राहकांनी ज्या वाहिन्या पाहायच्या आहेत, त्याचेच पैसे मोजावेत या उद्देशाने केलेला खटाटोप ना ग्राहकांच्या पसंतीस उतरला.. ना ब्रॉडकास्टर्सच्या पथ्यावर पडला. गेलं वर्षभर सुरू असलेला हा गोंधळ कमी होता की काय या वर्षांच्या सुरुवातीला पुन्हा एकदा ट्रायने आपल्याच नियमात नवे बदल केले आहेत. मात्र घरचे झाले थोडे आणि व्याह्य़ाने धाडले घोडे अशी परिस्थिती असलेल्या इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशनने आता ट्रायच्या विरोधात दंड थोपटले आहेत. गेल्या वर्षी ट्रायने लागू केलेल्या नियमावलीमुळे वाहिन्यांच्या २० दशलक्ष ग्राहकांना फटका बसला होता. ग्राहक-केबल ऑपरेटर्स किंवा ग्राहक - डीटीएच सेवाधारक यांची जी घडी बसली होती, ती पूर्ण विस्कटली. मात्र तरीही लोकांनी नव्या नियमांशी जुळवणूक करून घेत हे बदल स्वीकारायचा प्रयत्न केला. अर्थात, प्रेक्षकांनी हे बदल स्वीकारावेत आणि वाहिन्यांशी वर्षांनुवर्ष बांधलेले प्रेक्षक कुठेही जाऊ नयेत यासाठी प्रत्येक वाहिनीने आपल्या पदरचा खर्च करत नव्या नियमांची जाहिरात-प्रसिद्धी केली. आता कुठे त्या नियमावलीनुसार झालेल्या बदलांना ब्रॉडकास्टर्स, ग्राहक स्वीकारत होते, नेमक्या त्याच वेळी पुन्हा एकदा दूरसंचार नियमन प्राधिकरणाने नवीन दरप्रणाली लागू केली आहे. यामुळे ब्रॉडकास्टर्सना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागणार असल्याचा आरोप ‘इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन’ने शुक्रवारी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन केला होता. यावर आपल्यापरीने तोडगा काढणार असे सांगत प्रसंगी ट्रायच्या विरोधात कायदेशीर लढाईचाही विचार असल्याचे ‘इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन’ने स्पष्ट केले आहे. या पत्रकार परिषदेत आयबीएफचे प्रमुख एन.पी. सिंग, वायकॉम १८ चे संचालक सुधांशू वत्स, वॉल्ट डिस्नेचे व्यवसाय प्रमुख उदय शंकर यांसह आयबीएफचे अनेक मान्यवर सदस्य सहभागी झाले होते. ग्राहकांच्या फायद्यासाठी तसेच केबल यंत्रणेत समन्वय आणण्यासाठी ट्रायने गेल्या वर्षांत नवीन नियमप्रणाली लागू केली. नवीन नियमानुसार ग्राहकांना वाहिन्या निवडीचे स्वांतत्र्य देण्यात आले. तसेच टीव्ही पाहणे अधिक स्वस्त होणार असल्याचा दावाही करण्यात आला. परंतु, नवीन नियमानुसार टीव्ही पाहण्यासाठी जास्त पैसे द्यावे लागत असल्याच्या तक्रारी ग्राहकांकडून येत होत्या. या समस्येवर तोडगा म्हणून १ जानेवारी २०२० पासून ट्रायने पुन्हा नवीन दरप्रपणाली लागू केली आहे. त्यानुसार नेटवर्क कॅपॅसिटी फी (एनसीएफ) १३० रुपयांत आता १०० ऐवजी २०० वाहिन्या पाहता येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. परंतु हे करत असताना वाहिन्यांचे किमान मूल्य १९ रुपयांवरून १२ रुपयांपर्यंत खाली आणले आहे. केवळ १२ रुपये मूल्य असलेल्याच वाहिन्या पॅकेजमध्ये उपलब्ध होतील, असे ट्रायने स्पष्ट केले आहे. या नव्या नियमामुळे ब्रॉडकास्टर्सना आपल्या अनेक वाहिन्यांचे दर १२ रुपयांपर्यंत कमी करावे लागणार आहेत. सध्या १९ रुपयांपेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या वाहिन्याही पॅके जमध्ये अतंर्भूत करता येत होत्या, मात्र आता वाहिन्यांचे दर कमी करून नुकसान सोसायचे किंवा ग्राहकसंख्येतील घट अनुभवायची अशी ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ परिस्थिती असल्याचे ब्रॉडकास्टर्सनी सांगितले. १२ रुपयांपेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या वाहिन्या पॅकेजमध्ये उपलब्ध होणार नसल्याने ग्राहकांना त्या पॅकेजव्यतिरिक्त स्वतंत्रपणे विकत घ्याव्या लागणार आहेत. ग्राहक अनेकदा पॅकेजमध्येच वाहिन्या घेणे पसंत करत असल्याचे दिसून आले असल्याने पॅकेजमध्ये नसलेल्या वाहिन्यांना प्रेक्षकवर्ग मिळेल को?, यावरच प्रश्नचिन्ह उमटले असल्याचे ब्रॉडकास्टर्सनी स्पष्ट केले. शिवाय, वाहिन्यांचे दर मर्यादित ठेवल्याने या नियमाबद्दल केबलधारक आणि ब्रॉडकास्टर्स दोघांमध्येही नाराजीचे वातावरण आहे. ट्रायने गेल्याच वर्षी नियम बदलले होते, त्यामुळे बदललेले नियम ग्राहकांना समजावून सांगत नव्याने मार्केटिंग करण्यासाठी ब्रॉडकास्टर्सना १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक गुंतवणूक करावी लागली आणि अधिक मनुष्यबळही त्यात गुंतलेले होते. ती घडी आता व्यवस्थित बसलेली असताना पुन्हा एकदा ट्रायने नवीन नियम आणत ग्राहक, केबलधारक आणि ब्रॉडकास्टर्स यांच्यातील गोंधळाचे वातावरण अधिकच वाढवले असल्याचे मत ब्रॉडकास्टर्सनी व्यक्त केले. आधीच केलेल्या बदलांमुळे आम्ही २० दशलक्ष ग्राहक गमावले असून जाहिरातींचे प्रमाण आणि महसुलातही घट झाली असल्याचे इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशनच्या सदस्यांनी सांगितले. ट्रायने वाहिन्यांचे दर मर्यादित ठेवल्याने ब्रॉडकास्टर्सचे अधिकार आणि नफ्यावरही अंकुश आला आहे. काय आहेत ब्रॉडकास्टर्सचे मुद्दे? * वाहिन्यांच्या दरात १९ रुपयांपासून १२ रुपयांपर्यंत घट केल्याने अर्थकारणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. * १२ रुपयांपेक्षा जास्त मूल्य असणाऱ्या वाहिन्यांचा पॅकेजमध्ये समावेश करता येणार नाही. वाहिन्यांचे दर बदलण्याचे स्वातंत्र्य असलेल्या ब्रॉडकास्टर्सना चॅनेल्सच्या दरात बदल करावा लागणार आहे. * ग्राहकांना महिन्याकाठी भराव्या लागणाऱ्या दरात ६० टक्के एमएसओ, १५ टक्के कर तसेच २५ टक्के फक्त ब्रॉडकास्टर्सचा वाटा असतो. परंतु प्रत्येक वेळेस ब्रॉडकास्टर्सनाच मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा का विचार केला जातो? जो ग्राहकांना कराव्या लागणाऱ्या खर्चात केवळ ५० टक्के आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
