‘द जंगल बुक’सारख्या चित्रपटाला केवळ थ्रीडी असल्याने अंगावर येणाऱ्या प्राण्यांमुळे लहान मुलांना भीती वाटू शकते, असे कारण देत या चित्रपटाला ‘यु/ए’ प्रमाणपत्र देण्यात आले. ‘स्पेक्ट्रम’सारख्या हॉलीवूडपटातून चुंबनदृश्ये वगळण्यात आली. हॉलीवूडपटांवर सपासप चालणारी सेन्सॉर बोर्डाची कात्री जशी अनाकलनीय होती. तसेच िहदी चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शक यांना रोजच्या रोज सहन करावा लागणारा अनागोंदी कारभारही तितकाच उद्विग्न करणारा ठरला आहे. या सगळ्यात जेव्हा सेन्सॉर बोर्डाच्या संपूर्ण कारभारात पारदर्शीपणा आणण्याच्या दृष्टीने ज्येष्ठ दिग्दर्शक श्याम बेनेगल यांच्या नेतृत्वाखालील समितीवर जबाबदारी सोपवण्यात आली तेव्हा चित्रपटसृष्टीला दिलासा मिळाला. आता या समितीने सुधारणांचा पहिला प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांना सादर केला आहे. या पहिल्याच प्रस्तावात सेन्सॉर बोर्डाची भूमिका ही कात्री लावण्याची असू नये, असे सांगत श्याम बेनेगल यांनी अपेक्षित बदलाच्या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकले आहे. यानिमित्ताने या नव्या समितीच्या प्रस्तावित सुधारणांचा घेतलेला वेध.. चित्रपटातील दृश्यांना कात्री लावणे हे सेन्सॉर बोर्डाचे कामच नाही हे स्पष्ट करून सध्याचे बोर्डाचे अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांच्या हातातील कात्रीच बेनेगल यांनी काढून घेतली आहे. चित्रपटांचे परीक्षण करून ते कोणत्या वयोगटातील प्रेक्षकांना पाहण्यासाठी उचित ठरतील या विचाराने विभागवारी करून त्यानुसार प्रमाणपत्र देणे हे बोर्डाचे मुख्य काम आहे, असे या समितीने नमूद केले आहे. त्यानुसार वेगवेगळ्या वयोगटांतील प्रेक्षकांचा विचार करत समितीने प्रमाणपत्रांची विभागवारी वाढवली आहे. बोर्डाच्या कारभारात बदल आणण्याच्या दृष्टीने केवळ त्यातील त्रुटींचाच नव्हे तर आत्ताच्या कारभाराचाही या समितीने सविस्तर विचार केला आहे. दिग्दर्शकाचे सर्जनशील, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राहावे, प्रेक्षकांना चित्रपट निवडीच्या निर्णयाचे स्वातंत्र्य असावे आणि चित्रपट प्रमाणित करण्याची प्रक्रिया बदलत्या काळानुरूप व्हावी या दृष्टीने या सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. समितीने सुचवलेल्या सुधारणा प्रेक्षकांचे वय आणि त्यांची प्रगल्भता विचारात घेऊन ‘यु’, ‘यु/ए’ आणि ‘ए’ यातही आणखी विभाग करण्यात आले आहेत. ‘यु’ (युनिव्हर्सल) प्रमाणपत्रासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे तशीच ठेवताना ‘यु/ए’ प्रमाणपत्र देताना दोन विभाग करण्यात आले आहेत. १२ वर्षांवरील मुलांसाठी पालकांना सोबत घेण्याचा सल्ला देताना ‘यु/ए १२’ आणि १५ वर्षांवरील मुलांसाठी ‘यु/ए १५’ असे दोन वेगवेगळे पर्याय देण्यात आले आहेत. प्रौढांसाठीच्या चित्रपटांमध्येही केवळ ‘ए’ (अ‍ॅडल्ट) न ठेवता ‘ए/सी’ (अ‍ॅडल्ट विथ कॉशन) असा वेगळा पर्याय देण्यात आला आहे. चित्रपट प्रमाणित असला तरी टेलिव्हिजनवर येताना संपूर्ण कुटुंब ते पाहणार असल्याने या माध्यमासाठी चित्रपटाला पुन्हा प्रमाणित करावे लागेल, असेही समितीने म्हटले आहे. मात्र हे करत असताना कित्येकदा अशा रीतीने प्रमाणित केलेली चित्रपटाची आवृत्ती ‘राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालया’कडे जमा केली जाते हे अयोग्य असल्याचे समितीने म्हटले आहे. त्यामुळे चित्रकृती कशीही असली तरी ती त्या दिग्दर्शकाची अभिव्यक्ती असते. त्याच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला धक्का बसू नये यासाठी दिग्दर्शकाची मूळ चित्रकृती संग्रहालयाकडे गेली पाहिजे, अशी तजवीज समितीने केली आहे. सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांसंदर्भातील तक्रारी लक्षात घेऊन त्यांच्या भूमिकांविषयीही समितीने स्पष्ट सूतोवाच केले आहे. बोर्डाच्या अध्यक्षांची भूमिका ही केवळ मार्गदर्शक म्हणून असली पाहिजे. त्याने दररोजच्या चित्रपट परीक्षणाच्या कामात सहभाग घेऊ नये, असेही समितीने स्पष्ट केले असून बोर्डावरील सदस्यांच्या नियुक्त्यांच्या संदर्भातही बदल अपेक्षित असल्याचे नमूद केले आहे. दोन देशांतील संबंध, देशाच्या एकात्मिकतेला धक्का लावणारा आशय असेल तरच त्या चित्रपटांचा वेगळा विचार केला जावा, असे सांगत त्यासाठी वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे समितीने सुचवली आहेत. समितीने सुधारणांचा पहिलाच प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात आणखी तपशीलवार बदल अपेक्षित आहेत. मात्र समितीच्या सुधारणांच्या या पहिल्याच प्रस्तावाचे चित्रपटसृष्टीत जंगी स्वागत झाले आहे. या सुधारणांमुळे बोर्डाच्या कारभारात अधिक पारदर्शीपणा येईल, अशी आशा निर्माते-दिग्दर्शकांना वाटते आहे. अपेक्षित आणि प्रभावी सुधारणा -अशोक पंडित निहलानींच्या या गरकारभारावर जाहीरपणे टीका करणारे बोर्डाचे सदस्य अशोक पंडित यांनी बेनेगल यांच्या समितीने सुचवलेल्या सुधारणांचे जंगी स्वागत केले आहे. बेनेगलांनी अचूक सुधारणा सुचवल्या आहेत. आम्ही बोर्डात राहून हेच सुचवण्याचा प्रयत्न करत होतो. बोर्डाच्या कामाचा पायाच मजबूत असेल तर कोणालाही अन्याय सहन करावा लागणार नाही. त्यामुळे या सुधारणांची प्रभावी अंमलबजावणी हवी. सध्या बोर्डाचे अध्यक्षच चित्रपट पाहतात, कट्स सुचवतात आणि प्रमाणपत्रही देतात. आम्ही सदस्य असूनही आम्हाला काही काम उरलेले नाही. आम्हाला चित्रपट दाखवलेही जात नाहीत. या अशा अर्निबध कारभाराला पहिल्यांदा लगाम लागेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सध्या सेन्सॉर बोर्ड विरुद्ध चित्रपटसृष्टी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तो दुरावाही राहणार नाही आणि दोन्ही मंडळी एकत्र येऊन चांगल्या कलाकृतींना न्याय देऊ शकतील. मुळात, कात्री लावण्याचा संबंधच उरणार नसल्याने कुठल्या तरी विचाराच्या प्रभावाने चित्रपटांना फटका बसणार नाही. फक्त त्या त्या विभागांनुसार प्रमाणित करणे एवढीच मर्यादित भूमिका राहील त्यामुळे कुठल्याच समस्या राहणार नाहीत, असा दावा अशोक पंडित यांनी केला.
