भारताच्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात (सीएए) युरोपीय संसदेच्या सदस्यांनी मांडलेले ५ ठराव एकत्र करून एक संयुक्त प्रस्ताव बुधवारी ब्रसेल्समध्ये युरोपीय संसदेच्या सत्रात चर्चेसाठी मांडण्यात आला. मात्र, या ठरावावरील मतदान मार्चपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आले. ‘सीएए’ हा मूलभूत भेदभाव करणारा असल्याचे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्तांनी (यूएनएचसीआर) आपल्या निवेदनात नमूद केले होते. या निवेदनाची, तसेच मानवाधिकारांबाबत युरोपीय संघाच्या (ईयू) मार्गदर्शक तत्त्वांची या प्रस्तावात दखल घेण्यात आली असून, ‘या पक्षपाती सुधारणा रद्द कराव्यात’, असे आवाहन भारत सरकारला करण्यात आले आहे. या ठरावावर गुरुवारी मतदान होणे अपेक्षित होते. मात्र, ते मार्चपर्यंत लांबणीवर गेले आहे. मात्र याच ठरवाच्या बातमी ट्विट करणारा अभिनेता जावेद जाफरी याला एका महिलेने देश सोडून जाण्याचा सल्ला दिला. यावर जावेदने दिलेले उत्तर सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

जावेद जाफरीने काय पोस्ट केलं होतं?

भारताच्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा विषय २७ जानेवारी रोजी थेट युरोपियन युनियनच्या संसदेत पोहोचला. सीएएच्या विरोधात मांडण्यात आलेल्या ठरावावर युरोपियन युनियनच्या संसदेत चर्चा आणि मतदान होणार असल्याची बातमी समोर आली. जावेदने याच बातमीची लिंक आपल्या ट्विटर अकाऊटवरुन शेअर केली होती. “सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात युरोपियन संसदेमध्ये” असं कॅप्शन त्याने ही लिंक शेअर करताना दिली होती.

जावेदला देश सोडून जाण्याचा सल्ला

जावेद जाफरीने शेअर केलेल्या लिंकवर प्रतिक्रिया देताना त्याच्या एका महिला फॉलोअरने त्याला देश सोडून जाण्याचा सल्ला दिला. “तू युरोपात का स्थायिक होत नाहीस? तुझ्यासारखे गद्दार आम्हाला आमच्या देशात नको,” असं या महिलेने आपल्या प्रतिक्रियेमध्ये म्हटलं होतं.

जावेदचा भन्नाट रिप्लाय

आपल्या हजरजबाबीपणासाठी लोकप्रिय असणाऱ्या जावेदने या प्रतिक्रियेला ट्विटवरुनच उत्तर दिले. “तुमचा देश? तुम्ही कधी विकत घेतला देश मॅडम? (इमोन्जी) मी जेव्हा भारताची राज्यघटना वाचली होती तेव्हा त्यात लोकशाही, समानता आणि मतभेदांच्या अधिकाराविषयी भाष्य करण्यात आल्याचं मला आठवतयं. तुम्ही तुमच्या वैयक्तिक पातळीवर त्यात काही बदल केले आहेत का? केले असतील तर मला त्याची माहिती द्या,” असं ट्विट करत जावेदने या महिलेला उत्तर दिलं.

जावेदच्या या ट्विटला अनेकांनी रिट्विट केलं असून काही जणांनी त्याच्या या मजेदार उत्तराचे कौतुकही केलं आहे.

भारताने व्यक्त केला होता आक्षेप

युरोपीय संसदेमधील या प्रस्तावावर भारताने तीव्र आक्षेप घेतला होता. “हा आमचा देशांतर्गत प्रश्न असल्याचे भारताने स्पष्ट केलं होतं. भारतात गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा लागू होण्यापूर्वीपासून अद्यापपर्यंत देशभरात या कायद्याविरोधात आंदोलने सुरु आहेत. “हा नवा कायदा कोणाचीही नागरिकता संपुष्टान आणणार नाही. तर शेजारील देशांमध्ये अन्याय-अत्याचाराला बळी पडत असलेल्या अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना नागरिकता देण्यासाठी आणण्यात आला आहे,” असे भारत सरकारचे म्हणणे आहे.