समाजात घडणाऱ्या बदलांचं प्रतिबिंब ज्या ज्या कलाविष्कारातून उमटतं त्यात चित्रपट हे आजघडीला महत्त्वाचं माध्यम आहे. सामाजिक बदलांसाठी कारणीभूत असलेल्या घटना, व्यक्ती या कुठल्याही कलेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरतात. चित्रपटही त्याला अपवाद नाहीत. त्यामुळे प्रेम, शृंगार, वीररसात बुडालेल्या आपल्या चित्रपटांनी नेहमीच नाही, पण कधी तरी आपल्या ठोकळेबाज विषयांना दूर सारत आजूबाजूला घडणाऱ्या राजकीय-सामाजिक घटनांनाही स्थान दिले. मराठीत राजकीय चित्रपटांनी आपला एक स्वतंत्र ठसा उमटवला आहे. विजय तेंडुलकर, अरुण साधू यांसारख्या प्रतिभावान लेखकांच्या लेखणीतून उतरलेल्या राजकीय ‘चित्र’पटांनी मराठी प्रेक्षकांना एक वेगळी अनुभूती दिली. हिंदीमध्ये राजकीय विषय वेगवेगळ्या काळात तत्कालीन सामाजिक परिस्थितीनुसार मांडले गेले. त्यामुळे अगदी उपहासात्मक राजकीय चित्रपटांपासून ते फाळणीनंतर बदलत गेलेल्या राजकीय घटनांचे समाजजीवनावर उमटलेले परिणाम दाखवणाऱ्या वास्तव चित्रपटांपर्यंत अनेक प्रकारे हे विषय हिंदीतून पाहायला मिळाले आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये राजकीय सत्ता-समीकरणांवर केंद्रित चित्रपट किंवा राजकीय व्यवस्थेवर भाष्य करण्याचे धाडस हिंदीबरोबर मराठीतही कोणी फारसे करताना आढळत नाही. चंद्रकांत कुलकर्णी दिग्दर्शित ‘आजचा दिवस माझा’ किंवा जयप्रद देसाई दिग्दर्शित ‘नागरिक’ अशी एखाददुसरी उदाहरणे सोडली तर हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतकी नावेही तोंडावर येत नाहीत. सध्या आजूबाजूला महापालिका निवडणुकांचे पडघम वाजत असताना दरदिवशी एक नवी राजकीय घटना, बदलत गेलेली राजकीय समीकरणे आणि त्यातून पुढे काय वाढून ठेवलं आहे याचा बांधला जाणारा अंदाज..असं रोज नवं नाटय़ समोर येत असताना चित्रपटांमध्ये त्याचं प्रतिबिंब का उमटत नाही? हा प्रश्न साहजिकपणे सतावत राहतो.. मराठीमध्ये राजकीय चित्रपट असा उल्लेख झाला तरी आपल्याला काळाच्या मागेच जावं लागतं. ‘सिंहासन’, ‘सामना’, ‘वजीर’, ‘सरकारनामा’ हीच नावे प्रामुख्याने डोळ्यासमोर येतात. यामागचं कारण स्पष्ट करताना तेंडुलकरांनी जेव्हा ‘सामना’ लिहिला तेव्हा या चित्रपटातील ज्या दोन व्यक्तिरेखा आहेत- एक स्वातंत्र्यसैनिक म्हणजे लागूंनी रंगवलेला मास्टर आणि दुसरा साखर कारखान्यांच्या जोरावर सत्ता हातात घेणारा हिंदुराव धोंडे पाटील या दोघांचीही प्रवृत्ती काय होती? याचा त्यांनी शोध घेतला होता, असे या चित्रपटाचे निर्माते आणि कवी रामदास फुटाणे यांनी सांगितले. राजकीय व्यवस्थेवर भाष्य करणारे चित्रपट मांडताना केवळ आपल्याला समोर जे दिसतं ते मांडून उपयोगी नसतं. तर सत्तेची म्हणन स्वत:ची एक वृत्ती असते आणि त्याचवेळी बुद्धिजीवी व्यक्तीचीही स्वतंत्र वृत्ती असते. या दोन वृत्तींमधला संघर्ष, त्यांची विचारप्रक्रिया मांडण्यासाठी मुळात ते कथालेखकाला समजणं गरजेचं असतं. इतक्या अभ्यासात्मक पद्धतीने कथा लिहिणारी मंडळी आता आपल्याकडे पाहायला मिळत नाहीत. त्यामुळे राजकीय चित्रपटांच्या नावाखाली ज्या कथा दाखवल्या जातात त्या कित्येकदा बेगडी आणि वरवरच्या वाटतात, अशी टीका फुटाणे करतात. आत्ताच्या चित्रपटांमधून राजकारणी हे फक्त व्यंगचित्राचा विषय बनून राहिले आहेत, असं मत ते व्यक्त करतात. त्याकाळी विजय तेंडुलकर, अरुण साधू यांच्यासारख्या लेखकांनी वरवर दिसणाऱ्या राजकीय आणि सामाजिक घटनांच्या मुळाशी जाऊन ते विषय मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे आजही त्या चित्रपटांमधली ताकद कायम असल्याचं त्यांनी सांगितलं. हिंदीमध्ये राजकीय चित्रपटांची एक मोठी जंत्री आहे. ज्यात एम. एस. सत्थ्यू यांच्या ‘गर्म हवा’चा उल्लेख होतो. कारण गांधीजींच्या हत्येनंतर घडलेल्या घटनांची पाश्र्वभूमी या चित्रपटाला आहे. प्रत्यक्षात घडलेल्या घटनांच्या आधारावर उभ्या राहिलेल्या चित्रपटांपेक्षा अशा घटनांमध्ये अधिक नाटय़ भरून केलेले चित्रपटच हिंदीत आपल्या वाटय़ाला आले आहेत. त्यामुळे हिंदीतही चांगल्या राजकीय चित्रपटांची वानवाच दिसून येते, असं चित्रपट अभ्यासक, समीक्षक गणेश मतकरी यांनी सांगितलं. १९७७ सालचा ‘किस्सा कुर्सी का’, दिलीप कुमार आणि वैजयंती माला यांच्या मुख्य भूमिका असलेला १९६४ चा ‘लीडर’ त्यानंतर राजकीय व्यक्तींच्या वैयक्तिक जीवनात डोकावत हळुवार प्रेमकथा रंगवणारा गुलजारांचा १९७५ साली आलेला ‘आँधी’ हे चित्रपट वेगळे आहेत, तर दुसरीकडे बेरोजगारी, अन्याय्य वागणूक यामुळे पिचलेल्या सर्वसामान्यांचा राजकीय व्यवस्थेवरचा राग दाखवणारे अँग्री यंग मॅन स्टाईलचा ‘इन्किलाब’, राजकारण्यांचा ढोंगीपणा दाखवणारा १९८४ सालचा ‘आज का एम. एल. ए. राम अवतार’सारखे तद्दन व्यावसायिक चित्रपटच प्रेक्षकांच्या वाटय़ाला जास्त आले. त्यामानाने आताच्या काळात अनुराग कश्यप, प्रकाश झा, मधुर भांडारकर, रामगोपाल वर्मा, सुधीर मिश्रांसारख्या नंतरच्या फळीतील दिग्दर्शकांनी व्यावसायिक चित्रपटांच्या चौकटीत राहून राजकीय व्यवस्थेतील फोलपणा दाखवून देणारे वेगवेगळ्या विषयांवरचे चित्रपट दिले. गुलजारांचाच ‘हुतूतू’, प्रकाश झांचे ‘राजनीती’, ‘आरक्षण’, ‘सत्याग्रह’, अनुराग कश्यपचा ‘ब्लॅक फ्रायडे’, ‘गँग्ज ऑफ वासेपूर’ याचबरोबर मधुर भांडारकर दिग्दर्शित ‘सत्ता’, ‘कॉर्पोरेट’सारख्या चित्रपटांमधून केवळ राजकारणावर नाही तर राजकीय घटनांचे संदर्भ लक्षात घेत त्याचा समाजजीवनावर झालेला परिणाम दाखवून देण्याचा प्रयत्न या दिग्दर्शकांनी केला. मात्र आता अशी थेट भाष्य करण्याची मुभा दिग्दर्शक-कलावंतांना आहे का? असा सवाल दिग्दर्शक चंद्रकांत कु लकर्णी यांनी केला. आता लोकांसमोर राजकारणाचं आणि राजकारण्यांचं जे चित्र उभं राहतं ते बरंचसं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून दिसणाऱ्या बातम्या-मुलाखती यावर आधारित आहे. या माध्यमातून जे लोकांना दिसतं ते एकतर्फी आहे, असं कुलकर्णी सांगतात. इथे पुन्हा ‘सामना’ चित्रपटाचा उल्लेख अनिवार्य आहे. ‘सामना’ चित्रपट आला तेव्हा समाजावर वर्तमानपत्रांचा जास्त पगडा होता. वर्तमानपत्रे ही तेव्हा कृष्णधवल होती, त्यामुळे जाणीवपूर्वक आपला चित्रपटही कृष्णधवल ठेवण्याचा निर्णय जब्बारांनी घेतला, अशी आठवण कुलकर्णी सांगतात. वर्तमानपत्रांमधून राजकीय विश्लेषकांची जी मांडणी असायची ती सूचक आणि सर्व बाजूंनी वेध घेणारी होती. त्यामुळे चित्रपटाच्या विषयातही तो पुरेपूर उतरायचा. आता मात्र राजकीय घटनांवर चित्रपट करायचा असेल तर तो उपहासात्मक पद्धतीनेच करता येतो, असं ते सांगतात. दादा कोंडकेंसारखी मंडळी तेव्हा आपल्या चित्रपटांमधून, सभांमधून थेट राजकारण्यांची खिल्ली उडवायचे, पण म्हणून त्यांच्यावर कोणी बंदी आणली नाही. हल्ली असं होत नाही. सेन्सॉर बोर्ड, राजकीय पक्षाचे लोक, गल्लीबोळातील संघटना कोणीही उभं राहून चित्रपटाला विरोध करू शकतं. त्यामुळे सहसा चित्रपटांमधून असे विषय हाताळणाऱ्यांची संख्या कमी होत चालली असल्याकडे कुलकर्णी यांनी लक्ष वेधले. जागतिक स्तरावर जेव्हा राजकीय विषय चित्रपटांमधून मांडले गेले तेव्हा त्यांची वास्तव हाताळणी महत्त्वाची ठरली. आपल्याकडच्या चित्रपटांमध्ये नाटय़ आणण्यावर जास्त भर दिला जातो. मात्र हॉलीवूडमध्ये वास्तव तपशील चित्रपटात जास्तीत जास्त असेल, याची काळजी घेतली जाते. ‘डेथ ऑफ प्रेसिंडेट’ या चित्रपटात जॉर्ज बुश यांची हत्या होते, असं दाखवण्यात आलं आहे. त्यावेळी बुश स्वत: सत्तेवर होते. तरीही हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. हे स्वातंत्र्य तिथे दिग्दर्शकांना आहे. वॉटरगेट स्कँडलवर प्रकाश टाकणारा १९७६ सालचा ‘ऑल द प्रेसिंडेट्स मेन’चाही इथे आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे. वॉटरगेट स्कँडल ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या कार्ल बर्नस्टाईन आणि बॉब वुडवर्ड या दोन पत्रकारांनी बाहेर काढलं. त्यांनी प्रकाशित केलेल्या ‘ऑल दे प्रेसिडेंट्स मेन’ या पुस्तकावर आधारित हा चित्रपट होता. यात कुठलंही नाटय़ जाणीपूर्वक दिग्दर्शकाने पेरलेलं नाही. उलट वास्तव संदर्भाच्या पेरणीतून हा चित्रपट पूर्ण केला आहे. जॉर्ज क्लुनीच्या ‘आईड्स ऑफ मार्च’मधून राजकीय कॅम्पेनिंगमधला भ्रष्टाचार उघड करण्यात आला आहे. १९९७ च्या ‘व्ॉज द डॉग’मध्ये राजकीय स्वार्थासाठी युद्धजन्य परिस्थिती कशी निर्माण केली जाते, याचं चित्रण आहे. गणेश मतकरी सध्याचे राजकारण पाहता असे अनेक मुद्दे अजूनही आहेत, ज्यावर उत्तम चित्रपट करता येऊ शकतात. मात्र असे विषय मांडायचे असतील तर एक ठाम भूमिका दिग्दर्शक-निर्मात्यांना घ्यावी लागेल. माध्यमांतून दिसणाऱ्या वरवरच्या राजकारणापुरते मर्यादित न राहता त्याच्या मुळाशी जाऊन मांडणी केली तर चांगले राजकीय चित्रपट आजही निर्माण होतील. चंद्रकांत कु लकर्णी
