राजकारण आणि मनोरंजन विश्वाचं नातं तसं जुनंच. मग ते ऑनस्क्रीन असो की खऱ्याखुऱ्या आयुष्यात कलाकारांनी एखाद्याला पाठिंबा देणे किंवा विरोध करणे असो. मात्र निवडणुकीच्या काळात मालिका आणि चित्रपटांनी राजकारणापासून चार हात लांब राहणेच बरे ठरते. याचा प्रत्यय नुकताच एका चित्रपटाला आणि काही मालिकांना आला. निवडणूक काळात छुपा प्रचार केल्याप्रकरणी आयोगाने काही मालिकांच्या निर्मात्यांना कारणे दाखवा नोटीस बाजवली आहे. मात्र आयोगाने अशा प्रकारे कारवाई करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही वेळोवेळी निवडणूक आयोगाने मतदारांना प्रभावित करणाऱ्या चित्रपटांवर बंदी घातली होती.. निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच हिंदी आणि मराठी वाहिन्यांना आचारसंहितेचा भंग करत केंद्र सरकारच्या योजनांचा मालिकोंमधून प्रचार केल्याप्रकरणी नोटीस पाठवली आहे. यात ‘झी टीव्ही’ आणि ‘अ‍ॅण्ड टीव्ही’, ‘झी मराठी’ या वहिन्यांचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने आणि भाजपने सुरू केलेल्या योजनांचा प्रचार या मालिकांनी केल्याची तक्रार विरोधी पक्षांनी आयोगाकडे केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. ‘अ‍ॅण्ड टीव्ही’वरील ‘भाभीजी घर पर है’ आणि ‘झी टीव्ही’वरील ‘तुझसे ही हैं राबता’ या हिंदी मालिकांबरोबच ‘झी मराठी’वरील ‘तुला पाहते रे’ या मालिकेच्या निर्मात्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या तिन्ही वाहिन्या एकाच कंपनीच्या मालकीच्या आहेत. ‘अ‍ॅण्ड टीव्ही’वर प्रदर्शित होणाऱ्या ‘भाभीजी घर पर हैं’च्या ४ एप्रिलच्या भागाबद्दल आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. या भागातील एका दृष्यामध्ये कलाकार ‘स्वच्छ भारत अभियान’ मोहिमेचा प्रचार करताना दिसत आहेत. ‘एक तो माणूस आहे जो दिवसरात्र देशाच्या अखंडतेच्या आणि स्वच्छतेच्या गोष्टी करतो. तर दुसरीकडे तुम्ही ज्यांनी शहराला अस्वच्छ केलं आहे’, असा संवाद या मालिकेत वापरण्यात आला आहे. केंद्र सरकारची स्वच्छ भारत योजना का फसली?, याबद्दलचे स्पष्टीकरणही या संवादांमधून देताना जनजागृतीचा आभाव असल्याने मोहिमेला यश न आल्याचे म्हटले आहे. तसेच एका नेत्याच्या कठोर कष्टामुळे ही योजना सुरू असल्याचा संवादही या पात्राच्या तोंडी देण्यात आला आहे. दुसऱ्या एका प्रसंगामध्ये याच मालिकेतील भाभीजी हे पात्र केंद्र सरकारच्या ‘उज्ज्वला’ योजनेची माहिती आपल्या पतीला देतानाचा प्रसंग दाखविण्यात आला आहे. महिला आणि मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या वायुप्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी केंद्राने ‘उज्ज्वला’ योजना सुरू केल्याचे भाभीजी सांगताना दिसतात. याशिवाय ‘झी टीव्ही’वरील ‘तुझसे हैं राबता’ या मालिकेमध्ये नातू आपल्या आजीला केंद्र सरकारच्या ‘मुद्रा’ योजनेची माहिती देतानाचा प्रसंग दाखविण्यात आला आहे. या दोन मालिकांव्यतिरिक्त ‘झी मराठी’वरून घराघरांत पोहोचलेल्या ‘तुला पाहते रे’ मालिकेमध्येही केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ या योजनेची जाहिरात करण्यात आली. ८ एप्रिल रोजी प्रसारित झालेल्या भागात इशाची मैत्रीण रुपाली आणि मित्र बिपीन यांच्यातील एका संवादामध्ये बिपीन सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ योजनेचा फायदा झाल्याचे सांगताना दिसला. मुळात मालिकांमधून सरकारी योजनांची माहिती प्रेक्षकांपर्यंत पोहचवण्याचा कल तसा जुनाच आहे. ‘सब टीव्ही’वरील ‘तारक मेहता का उलटा चष्मा’च्या माध्यमातून स्वच्छ भारत अभियानबद्दल जागृती करणारा भाग मालिकेच्या सर्वच चाहत्यांना आठवत असेल. सध्या वादात अडकलेल्या मालिकेच्या निर्मात्यांनी योजनांची माहिती जरी जनतेच्या हितार्थ दिली असली तरी ती चुकीच्या वेळी दिली आहे. निवडणुकीच्या काळात अशी माहिती मतदारांवर प्रभाव पाडू शकते. अशा प्रकारे मालिकांमधून योजनांचा प्रचार अनेकदा केला जातो अन् यंदाही हा प्रचार निभावून गेला असता मात्र तो करताना जाणीवपूर्वक प्रचार करण्याचा प्रयत्न दिसून आल्याने मालिका अडचणीत सापडल्याचे बोलले जात आहे. आयोगाने मालिकांना नोटिसा पाठवल्यानंतर आता काही मालिकांनी आपल्या आगामी भागांमध्ये बदल करत निवडणूक काळात प्रचार होणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याचेही सांगितले जात आहे. तर दुसरीकडे निर्मात्यांनी मालिकांमधून अशा प्रकारे सरकारी योजनांची माहिती जनहितार्थ दिल्याचे म्हटले आहे. मालिकांबद्दल ही स्थिती असतानाच दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आधारित ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली आहे. हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यास सर्व पक्षांना समान संधी मिळणार नाही. तसेच मोदींच्या चरित्रपटामुळे निवडणुकीत भाजपला झुकतं माप मिळू शकतं, असं निरीक्षण नोंदवत या चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलण्याची सूचना निवडणूक आयोगाने केली आहे. सध्या या सर्वच गोष्टींची चर्चा असली तरी याआधीही निवडणूक आयोगाने असे निर्णय घेतले आहेत. निवडणूक आयोगाने निवडणूक काळात १९८४ साली अमिताभ यांच्या चित्रपटांच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली होती. १९८४ साली अमिताभ इलाहाबाद मतदारसंघातून हेमवती बहुगुणा यांच्याविरोधात निवडणुकीच्या मैदानात उतरले होते. अमिताभ बच्चन तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे चांगले मित्र असल्याने त्यांनी बहुगुणासारख्या वरिष्ठ नेत्यांविरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला. बच्चन यांनी आपला प्रचार सुरू केल्यानंतर त्यांच्या चित्रपटातील लोकप्रियतेमुळे मोठय़ा प्रमाणात गर्दी होऊ लागली. याच वेळी निवडणूक आयोगाने निष्पक्षपणे निवडणूक पार पडावी म्हणून दूरदर्शनला अमिताभ यांच्या चित्रपटासंदर्भात आदेश दिले होते. निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात अमिताभ यांचे चित्रपट दाखवू नयेत, असे आयोगाने त्याकाळी सर्वाधिक लोकप्रिय असणाऱ्या दूरदर्शन वाहिनीला सांगितले होते. चित्रपटातील अमिताभ यांच्या भूमिकांचा त्यांना निवडणुकीमध्ये फायदा होईल असं आयोगाचं मत होतं. आयोगाचा अंदाज खराही ठरला. आपल्या चित्रपटांमुळे लोकांच्या मनात घर केलेल्या अमिताभ यांना जनतेने निवडून दिले. हेमामालिनी यांच्या चित्रपटांच्या बाबतीतही असेच काहीसे घडले होते. हेमामालिनी या २०१४ साली मथुरा मतदारसंघातून निवडणूक लढल्या आणि जिंकल्याही. आता निवडणुकीला उभ्या असणाऱ्या अभिनेत्रीचे चित्रपट मतदानाच्या ४८ तास आधी चित्रपटगृहांमध्ये किंवा वाहिन्यांवर दाखवले जावेत का? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. यासंदर्भातील आयोगाच्या नियमानुसार उमेदवार कलाकार असणारा चित्रपट मतदानाच्या आधी चित्रपटगृहांमध्ये दाखवला जाऊ शकतो. असे चित्रपट वहिन्यांवर दाखवण्यासही काहीच हरकत नाही. मात्र दूरदर्शनसारख्या सरकारी वाहिन्यांवर असे चित्रपट आचारसंहितेच्या काळात दाखवणे चुकीचे असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. १९७५ साली प्रदर्शित झालेला ‘आँधी’ हा चित्रपट तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आयुष्यावर आधारित असल्याची चर्चा त्यावेळी होती. १९७५ मध्ये आणीबाणीच्या काळात या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात आली होती. आचारसंहितेच्या नियमांनुसार या चित्रपटावर बंदी घातल्याचे सांगण्यात आले होते. या चित्रपटामुळे काँग्रेसच्या प्रतिमेला धक्का पोहचला असता म्हणून या चित्रपटाचे प्रदर्शन निवडणूक आयोगाने थांबवल्याचे दाखले दिले जातात. ‘उडता पंजाब’ या चित्रपटामधून पंजाबमधील अमली पदार्थाच्या तस्करीच्या मुद्दय़ाला हात घालण्यात आला होता. हा चित्रपटही राज्यातील विधानसभा निवडणुकांआधीच प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटामध्ये राज्यात सत्तेत असणाऱ्या अकाली दल आणि भाजप सरकारविरोधात संदेश देण्यात आला होता. या चित्रपटाच्या बंदीचीही मागणी करण्यात आली होती. मात्र आचारसंहिता लागण्याआधीच हा चित्रपट प्रदर्शित होणार असल्याने प्रकरण न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने चित्रपट प्रदर्शनला परवानगी दिल्यानंतरच हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आला. दक्षिणेतील चित्रपटांबद्दल तर असे अनेकदा घडले आहे की निवडणूक आयोगाने आदेश दिल्यानंतर एखाद्या राजकीय नेत्याची स्तुती करणारे किंवा टीका करणाऱ्या चित्रपटांचे प्रदर्शन पुढे ढकलण्यात आले. सध्या राजकीय घटनांवर आधारित चित्रपट, राजकीय नेत्यांच्या चरित्रपटांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे मागील काही काळात प्रदर्शित झालेले ‘उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक’, ‘अ‍ॅक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर’ यासारख्या चित्रपटांमधून राजकीय संदेश देण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र असे चित्रपट निवडणुकीच्या काळात प्रदर्शित झाले तर त्याचा एखाद्या पक्षाला किंवा नेत्याला फायदा होण्याची शक्यता जास्त असते त्यामुळेच निवडणूक आयोगाला यासंदर्भातील निर्णय घ्यावे लागतात. एकंदरीतच काय तर निवडणुकीच्या काळामध्ये खऱ्याखुऱ्या प्रचारसभा, भाषणांमधून होणारे मनोरंजन आणि दिली जाणारी आश्वासने कमी असतात की काय म्हणून अशा छुप्या पद्धतीने प्रेक्षकांवर राजकीय हेतूने प्रेरित असणाऱ्या माहितीचा मारा केला जातो. मात्र असे प्रयत्न टाळायला हवेत. कारण राजकारणात मनोरंजन आले तर खरोखर मनोरंजन होते, मात्र मनोरंजनात राजकारण आले तर अकारण त्यावरून वाद होतात हे सर्वानीच लक्षात घ्यायला हवे.
