नाटय़ परिषदेच्या प्रस्थापित अध्यक्षांच्या विरोधातील नियामक मंडळातील सदस्यांनी नव्याने नियुक्त केलेल्या अध्यक्षांचे कार्यकारिणी सदस्यत्वच रद्द झाले असल्याचे समोर आले असून त्यामुळे आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. परिषदेच्या नियामक मंडळाच्या सदस्यांनी १८ फेब्रुवारीच्या सभेत अध्यक्षपदाची सूत्रे उपाध्यक्ष नरेश गडेकर यांच्या हाती सोपवली होती. परंतु गडेकरांचे कार्यकारिणी सदस्यत्व आणि पर्यायाने उपाध्यक्षपद रद्द झाल्याचे पत्र गडेकर यांना १४ जानेवारी रोजी परिषदेने दिले होते. न्यायालयाच्या परवानगीनंतर परिषदेच्या ५९ पैकी ३९ नियामक मंडळ सदस्यांनी एकत्र येऊन विशेष बैठक घेतली आणि त्या बैठकीत अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांच्या विरोधात ठराव मांडून बहुमताने उपाध्यक्ष म्हणून उपस्थित असलेल्या नरेश गडेकर यांना अध्यक्षपद देण्यात आले. या सभेच्या वैधतेबाबत वाद सुरू असतानाच आता या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले आहे. अध्यक्षपदानंतर गडेकर यांनी नाटय़ परिषदेचे दस्तऐवज हस्तांतरित करण्याची मागणी कांबळी यांच्याकडे केली. त्या मागणीला पत्राद्वारे उत्तर देताना कांबळी यांनी परिषदेच्या घटनेचा दाखला देत नियामक मंडळाची सभा आणि अध्यक्षपद अवैध असल्याचे सूचित केले आहे. घटनेनुसार कार्यकारिणी समितीच्या लागोपाठ दोन बैठकांना सदस्य उपस्थित नसेल तर त्याचे कार्यकारिणी समितीचे सदस्यत्व रद्द होते. त्यानुसार गडेकर यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याचे कांबळी यांचे म्हणणे आहे. गडेकर यांनी सक्तीने अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला तर कायदेशीर कारवाई करून गुन्हा नोंदवला जाईल, अशी समजही कांबळी यांनी दिली आहे. लवकरच सत्य समोर येईल.. हा सगळा प्रकार म्हणजे ‘खोडसाळपणा’ आहे. अध्यक्षांनी बालिशपणा चालवला आहे. काही सभासद दोन-दोन वर्षे सभेला येत नाहीत तरी त्यांचे सभासदत्व रद्द होत नाही. गडेकर यांचे सभासदत्व रद्द करण्याचा घाट त्यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतरच का करावासा वाटला, असा सवाल विरोधी गटाचे प्रवक्ते भाऊसाहेब भोईर यांनी केला आहे. असे प्रकार करण्यापेक्षा आत्मचिंतन करून कांबळी यांनी राजीनामा द्यावा. आम्ही न्याय्य मार्गानेच जातो आहोत. धर्मादाय आयुक्तांकडे मंगळवारी नव्या समितीचा अहवाल दाखल केला आहे. लवकरच सत्य समोर येईल, असा दावाही त्यांनी केला. कांबळी यांचे म्हणणे.. ‘गडेकर हे २३ डिसेंबर आणि १३ जानेवारीच्या दोन्ही सभांना उपस्थित नव्हते. त्यामुळे त्यांचे उपाध्यक्ष पद १४ जानेवारीलाच रद्द झाले आहे. याची जाणीव असतानाही अध्यक्ष म्हणून विशेष बैठक बोलावणे ही नियामक मंडळ सदस्यांची दिशाभूल आहे’, असे कांबळी यांनी म्हटले आहे. तसेच नियामक मंडळ सदस्यांनी १८ फेब्रुवारीला आयोजित केलेली विशेष बैठक वैध की अवैध हे ठरवण्याचा अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना आहे. तो निर्णय झाला नसल्याने सभेत घेतलेल्या निर्णयांचीही अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. किंबहुना तसे न्यायिक आदेश विरोधकांकडे नाही.
