संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित पद्मावत सिनेमावर बंदी आणण्यासाठी राजस्थान आणि मध्यप्रदेश सरकारने सोमवारी याचिका दाखल केली होती. यावर उत्तर म्हणून मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सिनेमाच्या बाजूने निकाल देत देशभरात सर्व राज्यांमध्ये सिनेमा प्रदर्शित करण्याचे आदेश दिले आहेत. सिनेमा ऐतिहासिक घटनांवर आधारीत नाही, तसेच अराजक तत्त्वांना प्रोत्साहन देऊ शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटले. राज्य सरकारांनाही या आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभेची चांगलीच कानउघडणी केली. जर सिनेमाने डिसक्लेमर प्रदर्शित करुनही कार्यकर्त्यांना डिसक्लेमर काय असतं हे माहित नसेल तर महासभेने त्यांच्या कार्यकर्त्यांना शिक्षित करणे आवश्यक आहे ‘पद्मावत’ हा सिनेमा २५ जानेवारीला देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित करण्याची परवानगी देणाऱ्या १८ जानेवारीच्या आदेशाचा फेरविचार करावा, अशी विनंती करण्यासाठी राजस्थान आणि मध्य प्रदेशच्या सरकारांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सिनेमाच्या बाजूने निकाल देत देशभरात सर्व राज्यांमध्ये सिनेमा प्रदर्शित करण्याचे आदेश दिले आहे. हिंसेच्या आधारावर बंदी घालणे अयोग्य असल्याचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने म्हटले. तसेच राज्य सरकारांना या आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले. दरम्यान, कायदा व सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता वाटल्यास, त्या आधारावर एखाद्या वादग्रस्त सिनेमाचे प्रदर्शन थांबवण्याचा अधिकार सिनेमॅटोग्राफ कायद्याच्या कलम ६ अन्वये आपल्याला असल्याचा या राज्यांचा दावा होता. गुजरात व राजस्थान सरकारांनी त्यांच्या राज्यात ‘पद्मावत’ प्रदर्शित करण्यावर घातलेल्या बंदीला स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयाने २५ जानेवारीला सिनेमाच्या प्रदर्शनातील अडथळा दूर केला होता. सिनेमाचे प्रदर्शन रोखणारी कुठलीही अधिसूचना किंवा आदेश जारी करण्यासही न्यायालयाने इतर राज्यांना मनाई केली होती. करणी सेनेतर्फे मध्य प्रदेशात रास्ता रोको वादग्रस्त ठरलेल्या ‘पद्मावत’ या सिनेमाच्या प्रदर्शनाला विरोध करण्यासाठी करणी सेनेच्या सदस्यांनी सोमवारी उज्जन येथील काही रस्ते अडवून धरले होते. राजपूत समाजाची संघटना असलेल्या करणी सेनेने उज्जन ते नागदा, देवास ते मक्सी आणि आगर ते कोटा या शहरांना जोडणाऱ्या रस्त्यांवर टायर जाळून त्यावर अडथळे निर्माण केले होते. निदर्शकांनी आगर-कोटा मार्गावर काही वाहनांवर दगडफेक केल्याचेही वृत्त होते, मात्र पोलीस अधीक्षकांनी असा हिंसाचार झाल्याचे नाकारले. रस्ते रोखण्याचे लहानसहान प्रसंग झाले होते. निदर्शकांनी कायदा व सुव्यवस्था बिघडवल्यास आम्ही कठोर कायदेशीर कारवाई करू असे ते म्हणाले होते.
