संजय लीला भन्साळी यांचा बहुप्रतिक्षित 'पद्मावत' चित्रपट अखेर २५ जानेवारी रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. प्रदर्शनाचा मार्ग सेन्सॉरकडून जरी मोकळा करण्यात आला असला तरी राजस्थान, गुजरातमध्ये या चित्रपटावर बंदी कायम आहे. या राज्यांमध्येही 'पद्मावत' प्रदर्शित व्हावा यासाठी आता चित्रपटाची टीम आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. 'डेक्कन क्रॉनिकल'ने दिलेल्या वृत्तानुसार चित्रपटाची टीम केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहे. सेन्सॉर बोर्डाकडून चित्रपट प्रमाणित झाल्यानंतर त्यावर बंदी घालणे दुर्दैवी आहे. केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करून त्या त्या राज्यांमध्ये प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा करण्याची विनंती चित्रपटाची टीम करणार आहेत. कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्यास राज्य सरकारनेही आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. वाचा : ‘पद्मावत’मुळे ‘पॅडमॅन’च्या कमाईत होणार इतकी घट? राजस्थान आणि गुजरातमधील थिएटर मालकांना 'पद्मावत' चित्रपट दाखवण्याची इच्छा असून त्यांनी निर्मात्यांशी संपर्कदेखील साधल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, जरी बंदी उठवण्यात आली तरी करणी सेनेच्या भीतीमुळे त्यांना सरकारकडून सुरक्षेची हमी अपेक्षित आहे. जरी चित्रपटावरील बंदी त्या राज्यांमध्ये उठवण्यात आली आणि राज्य सरकारने पुरेशी सुरक्षा पुरवली नाही तर थिएटर्सचे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होणार असल्याची शक्यता व्यापार विश्लेषकांनी वर्तवली आहे. 'हा फक्त चित्रपटबंदीचा मुद्दा नाही. पण मालमत्ता आणि महागड्या उपकरणांची नुकसान भरपाई थिएटर मालकांना परवडू शकणार नाही. बहुतांश मल्टिप्लेक्स हे मोठमोठ्या मॉलमध्ये असतात. त्यामुळे थिएटरसोबतच मॉल्सनाही याचा धोका आहे,' असे त्यांचे म्हणणे आहे. राजस्थान आणि गुजरातमध्ये 'पद्मावत'च्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात आली. तर मध्य प्रदेशात प्रदर्शनाबाबत संभ्रम कायम आहे.
