‘पद्मावती’चा वाद आणि सेन्सॉर बोर्डाने नव्याने लागू केलेला ६८ दिवसांचा जुनाच नियम हा निव्वळ ‘योगायोग’ अजूनही बॉलीवूडजनांच्या पचनी पडत नाही आहे. पण काही केल्या हा नियम तर लागू झाला असल्याने तो पाळावाच लागणार या विचारानेच अनेक चित्रपटकर्मीच्या पोटात गोळा आला आहे. ६८ दिवसांचा हा नियम नवीन नाही, मात्र अचानक हा जुना नियम लागू करण्यामागचे अदृश्य कारण समोर असले तरी एकंदरीतच चित्रपट सेन्सॉर करून घेण्याची प्रक्रिया आणि दिवसेंदिवस चित्रपटनिर्मितीचा वाढत चाललेला आकडा लक्षात घेता सेन्सॉर बोर्डालाही कुठेतरी शिस्तीची भूमिका घेणे आवश्यक ठरले असल्याचे मत चित्रपटसृष्टीतील जाणकारांनी आणि अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. चित्रपट सेन्सॉर करून घेण्यासाठी तो कमीतकमी दोन महिने आधी सेन्सॉरकडे पोहोचला पाहिजे हा नियम कित्येक वर्षांचा आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये जसा हा नियम चित्रपटकर्मीकडून पाळला गेला नाही. तसंच हा नियम पाळला जात नाही याबद्दल सेन्सॉर बोर्डानेही आत्तापर्यंत कधी बोंबाबोंब केली नव्हती. मग अचानक हा नियम लागू करण्यामागचे कारण काय असावे? पूर्वी फक्त चित्रपट पूर्ण झाला की तो सेन्सॉर बोर्डाकडे प्रमाणित करण्यासाठी पाठवणे एवढीच प्रक्रिया होती. आता मात्र चित्रपटाचे प्रोमोज, टीझर, गाणी यांचेच १०-१५ प्रकार चित्रपटाआधी सेन्सॉर बोर्डाकडे पोहोचतात. एकाच चित्रपटाचे १० प्रोमोज, तेवढीच गाणी सेन्सॉर करायची, मग पूर्ण चित्रपट सेन्सॉर करायचा म्हटल्यानंतर साहजिकच बोर्डाचे काम वाढले आहे. आता त्यात हिंदी, हॉलीवूडपटांसह वेगवेगळे प्रादेशिक चित्रपट यांची संख्याच अवाच्या सव्वा वाढली असल्याने साहजिकच याचा बोर्डाच्या कामावरही परिणाम झाला आहे. त्यामुळे खरं म्हणजे ६८ दिवस आधी चित्रपट सेन्सॉरकडे देण्याचा नियम चित्रपटकर्मीनी पाळणं गरजेचं झालं आहे, असं मत जनसंपर्क अधिकारी गणेश गारगोटे यांनी व्यक्त केलं. मात्र ६८ दिवसांचा हा नियम पाळणं निर्मात्यांना सध्या अवघड होऊन बसलं आहे.

६८ दिवस आधी चित्रपट पूर्ण करून तो सेन्सॉर बोर्डाकडे पाठवायचा आणि मग वाट पाहात बसायचे हे निर्मात्यांना आर्थिकदृष्टय़ा नुकसानीचं ठरत असल्याचं मत निर्माते नितीन वैद्य यांनी व्यक्त केलं. सध्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारखा या निश्चित केलेल्या असतात. त्याआधी तुम्हाला चित्रपटाची प्रसिद्धी करावी लागते. पण अशा पद्धतीने एखादा चित्रपट पूर्ण करून दोन महिने केवळ वाट पाहायची हे निर्मात्यांना परवडणारं नाही, असं त्यांनी सांगितलं. एकीकडे चित्रपट पूर्ण क रण्याआधीच तो प्रदर्शित करण्यासाठी तारखांची शोधाशोध करणं हाच प्रकार निर्माता-दिग्दर्शकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरतो. त्यानंतर तारखा मिळाल्यावर त्याआधी चित्रपट पूर्ण करण्याची धडपड सुरू असते. त्याची प्रसिद्धी करावी लागते. या सगळ्या घोळात सेन्सॉर बोर्डाचा ६८ दिवसांचा नियम जाचक ठरतोय, असे मत हिंदीतील नावाजलेल्या दिग्दर्शकांकडून व्यक्त होते आहे. चित्रपट पूर्ण करणं हीच सध्या वेळखाऊ प्रक्रिया झाली आहे. सहा महिने किंवा वर्षभर आधी चित्रपट प्रदर्शनाच्या तारखा जाहीर केल्या जातात. त्यामुळे मग निश्चित झालेली तारीख गाठण्यासाठी चित्रीकरणानंतर खरी धावपळ सुरू होते. पोस्ट प्रॉडक्शनमध्ये संकलन, डबिंग, करेक्शन, डीआय अशी कामं वाढत जातात. शिवाय हे सगळं एकाच स्टुडिओत होत नाही. त्यासाठी वेगवेगळ्या स्टुडिओत जाऊन काम करून घ्यावे लागते. या प्रक्रिया पूर्ण व्हायलाच वेळ लागतो, त्यामुळे अनेकदा चित्रपट प्रदर्शनाची तारीख जवळ आली तरी चित्रपट सेन्सॉरकडे पाठवणं निर्माता-दिग्दर्शकांना अशक्य होऊन बसते, ही वस्तुस्थिती आहे, पण त्यावर मार्ग काढता येऊ शकतो, अशी माहिती गारगोटे यांनी दिली. तांत्रिकदृष्टय़ा पाहायला गेलं तर चित्रपटाची एकदा लांबी निश्चित झाली. तो अमुक एक वेळेचा आहे हे लक्षात आल्यानंतर त्यातील दृश्ये आणि त्याच्या जोडीने येणारे संवाद हे सेन्सॉरसाठी महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे जी प्राथमिक कॉपी असते ज्यात मूळ चित्रीकरण आणि ऑडिओ जोडला आहे तो लॉक करून सेन्सॉर बोर्डाकडे पाठवता येऊ शकतो. बाकीची डीआय, करेक्शनची कामे आहेत ती समांतर पातळीवर सुरू ठेवता येऊ शकतात. तुम्हाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत तुमची ही कामे पूर्ण करून प्रसिद्धीची सुरुवात करता येऊ शकते, मात्र सध्या हा व्यवहार उलटा सुरू आहे. चित्रपट पूर्ण करण्याआधीच त्याच्या प्रसिद्धी कार्यक्रमांना सुरुवात केली जाते. नंतर तो सेन्सॉरसाठी पाठवला जातो. त्यामुळे जर त्या वेळी सेन्सॉरकडून क रेक्शन्स सुचवले गेले की ते करायला पुन्हा वेळ लागतो आणि मग ही प्रक्रिया लांबतच जाते, असं गारगोटे सांगतात.

निर्माता-दिग्दर्शकांपुढच्या चित्रपट निर्मितीपासून प्रदर्शनापर्यंतच्या अडचणी आणि वाढत्या चित्रपटांमुळे सेन्सॉर बोर्डाकडे परीक्षणासाठी वाढत चाललेली चित्रपटांची यादी या दोन्ही गोष्टी समोरासमोर उभ्या ठाकल्या आहेत. यामुळे आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण होईल, असे जे चित्र निर्माण केले गेले आहे ते वास्तव नसल्याची माहिती सेन्सॉर बोर्डाच्या सदस्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. पुढच्या महिन्यात प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांपैकी ज्यांनी वेळेत चित्रपट बोर्डाकडे पाठवले होते ते त्यांच्या नियोजित तारखेनुसार प्रदर्शित होणार आहेत. कपिल शर्माची मुख्य भूमिका असलेल्या ‘फि रंगी’ला सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळाले असल्याने तो १ डिसेंबरला प्रदर्शित होईल. एक्सेलच्या ‘फुकरे रिटर्न्‍स’नेही सेन्सॉरकडे आधीच पाठवले असल्याने त्याच्याही प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर मराठीतही ‘धिंगाणा’, ‘घाट’ या चित्रपटांनी आधीच सेन्सॉर प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. ‘देवा’ हा चित्रपट आता सेन्सॉर प्रक्रियेसाठी पाठवण्यात आला असल्याने त्याला १ डिसेंबरआधी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अडचणी येत आहेत. बोर्डाचे काम नियमानुसारच सुरू असून सेन्सॉरची प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्यामुळे पूर्वीसारखे कुठल्याही चित्रपटाला लवकरात लवकर सेन्सॉर करून देणे शक्य होत नाही. आता उलट या प्रक्रियेत शिस्त येईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. सध्या तरी कितीही मोठा चित्रपट असला तरी ६८ दिवसांच्या आपल्या नियमावर ठाम राहण्याचा निर्धार सेन्सॉर बोर्डाकडून व्यक्त झाला असल्याने त्याचे पालन करण्याशिवाय निर्माता-दिग्दर्शकांकडे अन्य पर्याय उरलेला नाही.