|| वीरेंद्र तळेगावकर निवडणुकीचे रण तापू लागले आहे तसतसे बॉलीवूडमधूनही वादाच्या धारा निघू लागल्या आहेत. ‘उरी - द सर्जिकल स्ट्राइक’, ‘मणिकर्णिका’, ‘अ‍ॅक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर’सारख्या चित्रपटांनी देशातील निवडणुकीची पूर्वतयारी सुरू केली. सार्वत्रिक निवडणुकीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच आघाडीच्या निवडक बॉलीवूडकरांनी पंतप्रधानांबरोबर सेल्फीही काढून घेतला. ‘रंगीला गर्ल’, ‘ड्रीमगर्ल’ निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्याने तर बॉलीवूड उन्हाळ्याच्या सुटीवर गेले की काय, असे वातावरण तयार होऊ लागले. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर एकूणच इंडस्ट्रीतील आर्थिक उलाढालीची गणिते जी फिक्कीच्या माध्यमातून मांडली गेली त्याकडे सध्या तरी दुर्लक्षच झालेले दिसते.. राजकारणावरून समाजमाध्यमी युद्ध सुरू असतानाच बॉलीवूडही त्यापासून दूर राहू शकले नाही. याची चुणूक ऐन प्रदर्शनाच्या तोंडावर असलेल्या ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या चित्रपटाचे प्रदर्शन रखडल्यावरून दिसून आली. ‘अ‍ॅक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर’चा फार काही परिणाम दिसला नाही; मात्र ‘पीएम नरेंद्र मोदीं’चा प्रभाव पडू शकतो, असे वाटत असतानाच चित्रपटच रसिक दर्शकांपासून लांब गेला आहे. या उद्योगाची खरी भिस्त प्रत्यक्ष दर्शकांवरच असतानाच त्याची खरी भरभराट आता दिवाळी आणि रमजान-ख्रिसमसलाच दिसेल. गेल्या वर्षांत १.६७ लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचलेल्या या उद्योगातील महत्त्वाचा टप्पा, हिंदी चित्रपटाचे संकलन पहिल्या तीन महिन्यांतच ४६ टक्क्यांहून अधिक वाढला. गेल्या वर्षांत सर्वात वेगाने सिनेउद्योग वाढले आहे. तुलनेत दूरचित्रवाणी, छापील प्रसारमाध्यमे यांची वाढ कमी राहिली आहे. जानेवारी ते मार्च २०१८ दरम्यान ९१४ कोटी रुपये ‘बॉक्स ऑफिस’मध्ये जमा झाले होते. ते यंदाच्या वर्षांत याच कालावधीत १,१७१ कोटी रुपये झाले. याचा अप्रत्यक्ष लाभ साखळी सिनेगृह चालविणाऱ्या कंपन्यांना होतो आहे. कारण आता उन्हाळ्याचा हंगाम या क्षेत्राकरिता निस्तेजच असणार आहे. ‘उरी - द सर्जिकल स्ट्राइक’, ‘केसरी’सारख्या सिनेमांबरोबरच टोटल धम्मालसारख्या तद्दन व्यावसायिक चित्रपटांनीही ‘तिकीट बारी’ १०० कोटी रुपयांच्या पल्याड नेली आहे. त्यामुळे अगदीच नाही तर शंभर कोटींची ही धावही बॉलीवूडसाठी दिलासा देणारी ठरली आहे. एप्रिल महिन्यातच प्रदर्शित होणाऱ्या ‘अ‍ॅव्हेंजर्स एण्डगेम’ या हॉलीवूडपटासह करण जोहरनिर्मित कलंकसारख्या काही मोठय़ा चित्रपटांवर बॉलीवूडची भिस्त असणार आहे. मे महिन्यातही प्रामुख्याने हॉलीवूड आणि अ‍ॅनिमेशनपटांवर कायम जोर असतो तोच या वेळीही दिसून येईल. एकीकडे बॉलीवूडची गाडी अशा रीतीने निदान पुढे सरकते आहे तर दुसरीकडे वाहिन्या, ट्राय आणि केबल व्यावसायिक यांच्यातील गोंधळ सुटता सुटत नाही आहे. डीटीएच क्षेत्रातील अस्थिरता अद्यापही कायम आहे. कंपन्यांचे वाहिनी ‘पॅकेज’ अजूनही गोंधळात टाकणारेच आहेत. ‘टेलरमेड’ वाहिन्या पाहण्याची इच्छा आणि नियामकाचा आग्रह असूनही प्रत्यक्षात मात्र तशी सोय, सुविधा देणारी यंत्रणा अजून तयार होऊ शकलेली नाही. ७ कोटी दर्शक आणि १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक मुभा असलेले हे क्षेत्र अजूनही बाल्यावस्थेतच आहे. गेले वर्ष दुहेरी अंकात वृद्धी करणारे भारतातील माध्यम व मनोरंजन क्षेत्र यंदा कंपन्या, उद्योगांचा ताबा आणि विलीनीकरणाच्या गर्तेतही असणार आहे. नेटवर्क १८ च्या माध्यमातून माध्यम क्षेत्रात वरचष्मा असलेल्या रिलायन्सची नजर आता झी समूहावरही असल्याची चर्चा आहे. तेव्हा हे क्षेत्र २०२१ पर्यंत २.३५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल, अशी अटकळ ‘फिक्की’लाही आहे. अर्थात त्याचा वार्षिक महसुली वेग तुलनेत कमी असेल. या दरम्यान डिजिटल, मोबाइल, एफएम आदी माध्यमे पारंपरिक माध्यमांच्या तुलनेत अधिक वेगाने वाढतील. भारतात आजघडीला जवळपास १०,००० चित्रपटगृहे/पडदे आहेत. तर मराठीसारखे चित्रपट येथे पहिल्या तीन महिन्यातच १०० च्या पुढे गेले आहेत. बहुभाषिक चित्रपटांना आणि या भाषेतील मजकुराला यापुढे अधिक मागणी राहण्याची शक्यताही आहे. चीननंतर वेगाने वाढणाऱ्या इंटरनेट आणि मोबाइल ग्राहकांची संख्या पाहता माध्यमबदलही आगामी कालावधीत लक्षणीय दिसेल. २०२१ पर्यंत डिजिटल दर्शक दुप्पट, ५० लाखांपर्यंत पोहोचतील, असेही फिक्कीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ‘शो बिझ’ म्हणून प्रसिद्ध असलेले हे क्षेत्र यंदाच्या निवडणुकीमुळे जाहिरातीच्या माध्यमातून अधिक महसूल मिळवेल, अशी अपेक्षा आहे. दूरचित्रवाणी, छापील प्रसारमाध्यमे याचबरोबर रेडिओ आणि संकेतस्थळांवर त्यांचा वावर अधिक राहण्याची शक्यता आहे. निमशहरातही वेगाने वाढणाऱ्या ‘मल्टीप्लेक्स’मुळे ‘आयनॉक्स’, ‘पीव्हीआर’सारख्या आघाडीच्या साखळीदालनांचा खाद्यान्न व्यवसायही भरभराटीला आहे. वस्तू आणि सेवा कराचा काही प्रमाणात मिळालेला दिलासा या क्षेत्राला नजीकच्या कालावधीत अधिक लाभ मिळवून देईल. यंदाच्या तप्त वातावरणामुळे या उद्योगात समावेश असलेल्या मनोरंजन उद्यानसारख्या क्षेत्रातही अधिक ‘फूटफॉल’ आणि परिणामी अधिक तिकीटविक्रीची आशा आहे. इमॅजिकासारखी केंद्रे यामुळे एकूण मनोरंजन उद्योगात अधिक महसुली भर नोंदवतील. महिन्यागणिक प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांची वाढती संख्या, प्रादेशिक भाषांमध्ये वाढती मागणी असलेल्या मालिका, नाटक, ‘स्टँड अप कॉमेडी’, मुशायरा-गझल-कविता सादरीकरणासारखे लोकप्रिय होत असलेले थेट कार्यक्रम आदींची रेलचेल या उद्योगाच्या पथ्यावर पडणारी ठरणार आहे.
