संपूर्ण देशात सध्या ‘नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयका’वर जोरदार चर्चा सुरु आहे. नुकतेच राज्यसभेत ११७ विरुद्ध ९२च्या फरकाने हे विधेयक मंजूर झाले. देशातील काही मंडळींनी याला जोरदार विरोध केला तर काहींनी त्याला पाठिंबादेखील दिला. दरम्यान ‘जामिया मिलिया इस्लामिया’ विद्यापीठातील काही विद्यार्थांनी ‘नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक’ मुस्लिम विरोधी आहे, असे म्हणत आंदोलन केले होते. आंदोलन करणाऱ्या या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. या प्रकारावर बॉलिवूड अभिनेत्री पूजा भट्ट हिने संताप व्यक्त करत ट्विट केले आहे. तिने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे समर्थन करत पोलिसांवर टीका केली आहे.

Video : एकटक पाहणाऱ्या कार्तिक आर्यनमुळे तरुणी वैतागली, अन्..

काय म्हणाली पूजा भट्ट?

“पोलिसांचे काम देशातील नागरिकांचे संरक्षण करणे आहे. त्यांना त्रास देणे नाही.” अशा आशयाचे ट्विट पूजा भट्टने केले आहे. यापूर्वी चित्रपट निर्माते महेश भट्ट यांनीदेखील अशाप्रकारचे एक ट्विट केले होते. या ट्विटची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होत आहे. आतापर्यंत हजारो नेटकऱ्यांनी यावर आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

‘हा’ आहे बॉलिवूडमधील नवा सुपरस्टार, एका वर्षात केली तब्बल ४७५ कोटी रुपयांची कमाई

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक काय आहे? जाणून घ्या …

धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे.

या दुरूस्तीचा कोणाला होणार नाही फायदा?

श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही.

देशातील कोणत्या भागाला असणार नाही हे लागू?

ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही. मात्र विरोधकांनी या विधेयकावर प्रचंड टीका केली आहे.

कोणत्या अटींमध्ये करण्यात आलेत बदल?

सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी ११ वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आलेत. ज्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल.