केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १५ ऑक्टोबरपासून देशभरात ५० टक्के क्षमतेत चित्रपटगृहे सुरू करण्याची परवानगी बुधवारी दिल्याने गेले सहा महिने बंद असलेल्या चित्रपटगृहांना आशेचा किरण दिसू लागला आहे, निर्णय देशातील त्या त्या राज्यांवर अवलंबून आहे. जर राज्यांनी चित्रपटगृह सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यास आणि ती सुरू झाल्यास तरच दसरा-दिवाळीत उत्पन्न घेता येईल, असे चित्रपटगृह मालकांकडून सांगितले जात आहे. केंद्र सरकारने देशभरात चित्रपटगृहे सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. १५ ऑक्टोबरपासून ५० टक्के क्षमतेत का होईना चित्रपटगृहे सुरू करता येणार आहेत, मात्र यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे के ंद्र सरकारकडून लवकरच जारी करण्यात येणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयाने चित्रपटगृह व्यवसाय आणि त्यासंबंधित उद्योगक्षेत्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे, अशा शब्दांत ‘मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ या बहुपडदा चित्रपटगृह मालकांच्या संघटनेने स्वागत केले आहे. मात्र अजूनही अनेक राज्यांमध्ये चित्रपटगृहे बंद आहेत, तिथेही लवकरात लवकर चित्रपटगृहे सुरू करण्याची परवानगी मिळावी, अशी आशा या संघटनेने व्यक्त केली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत चित्रपटगृहे बंद असल्याने देशभरातील चित्रपटगृह व्यवसायाचे तब्बल ३००० कोटींचे नुकसान झाले आहे. यात के वळ हिंदी चित्रपटांचे २००० कोटींचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान दोन महिन्यांत भरून येणे शक्य नाही, मात्र दसरा आणि दिवाळी हा मुंबई-महाराष्ट्रासह देशभरात सगळीकडेच व्यवसायाच्या दृष्टीने सुवर्णकाळ मानला जातो. या महिन्यांत सगळीकडे चित्रपटगृहे सुरू करण्याची परवानगी मिळाली तर नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यांत चित्रपटगृह मालकांना व्यवसायाची घडी बसवण्यासाठी मदत होईल, असे मत ‘सिनेमा ओनर्स अ‍ॅण्ड एक्झिबिशन असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष नितीन दातार यांनी व्यक्त केले. आमच्याकडे चित्रपटगृहे सुरू करण्यासाठी दोन आठवडय़ांचा कालावधी आहे, या काळात स्पर्शविरहित तिकीट यंत्रणा विकसित करण्यापासून ते मुखपट्टय़ा, र्निजतुकीकरण आदी गोष्टींचे नियोजन करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला आहे, अशी माहिती कार्निव्हल सिनेमाचे व्यवस्थापकीय संचालक पी. व्ही. सुनील यांनी दिली. शिवाय हिंदी चित्रपट निर्मात्यांनीही याआधीच आमच्याशी बोलणी सुरू केली आहेत. शोच्या संख्येवर मर्यादा आली असल्याने त्यानुसार नियोजन सुरू आहे. त्यामुळे आशयाच्या दृष्टीने कोणतीह अडचण नाही, असे सांगतानाच सगळ्याच राज्यांमध्ये परवानगी मिळाली तर व्यवसायाला अधिक गती मिळेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. काही राज्यांतच चित्रपटगृहे सुरू झाली तर मोठे हिंदी चित्रपट प्रदर्शनापासून दूर राहतील, अशा वेळी दाक्षिणात्य चित्रपटांसह प्रादेशिक चित्रपटांवरच अवलंबून राहावे लागेल, अशी भीतीही दातार यांनी व्यक्त केली. आत्तापर्यंत दहा राज्यांनी चित्रपटगृहे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे त्या राज्यांत प्रादेशिक चित्रपटांच्या रखडलेल्या प्रदर्शनाची वाट मोकळी होईल. महाराष्ट्रातही अनेक मराठी चित्रपट प्रदर्शनासाठी रखडलेले आहेत त्यामुळे इथेही चित्रपटगृहे सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने परवानगी द्यावी, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. - नितीन दातार, अध्यक्ष, ‘सिनेमा ओनर्स अ‍ॅण्ड एक्झिबिशन असोसिएशन ऑफ इंडिया’
