सौजन्य - अनुदानाची नवी योजना जाहीर झाल्यापासून मराठी चित्रपट निर्मितीला उधाण आले आहे. पण हे अनुदान सरसकट सगळ्याच चित्रपटांना मिळतं की काही मोजक्यांनाच तिचा लाभ होतो? काय आहे नेमकी वस्तुस्थिती?मराठी चित्रपटाच्या पडद्यावर वाढत्या संख्याबळाचा अक्षरश: धो धो पाऊस पडणार हे सांगायला कोणत्याही फिल्मी ज्योतिषाची गरजच नाही. कोणतेही पंचाग पाहू नका, कुंडलीदेखील मांडू नका. एकेका शुक्रवारी चार-पाच-सहा इतके मराठी चित्रपट एकाच वेळी झळकतात. (एव्हाना एकाच दिवशी तीन वा चार मराठी चित्रपट झळकणे हे सवयीचे झाले आहे.) यापैकी कोणता चित्रपट कधी बरे पाहू हे तुम्ही ठरवेपर्यंत तिसरा चित्रपट तुमच्या समोर आलेला असेल (एवीतेवी तुम्ही महिन्यास एक अथवा दोन मराठी चित्रपट पाह्यची सवय लावून घेतली आहे.) वर्षभरात शंभरपेक्षा जास्त मराठी चित्रपट प्रदर्शित होणे, म्हणजे नियमितपणे वडापाव खाण्यासारखे होईल. याला हे पीक का, कसे येईल असा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्नही तुमच्या मनात असेलच, उत्तरे मिळवायला तर प्रश्न हवेत .‘श्वास’ (२००३) मराठी चित्रपटास अत्यंत सुगीचे दिवस आले. त्या पेरणीची ही चौफेर लागवड असावी असे तुम्ही मानाल.मराठीला सर्व क्षेत्रात न्याय मिळायलाच हवा, रिक्षावाला मराठी हवा, मल्टीप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटासाठी सोयीच्या वेळा मिळायला हव्यात, मुंबईतील दुकानांच्या पाटय़ा मराठीतच हव्यात अशा राजकीय-सामाजिक आंदोलनाचा जोरदार साईड इफेक्टस् मधून मराठी चित्रपटाला लाभलेल्या मोठय़ा आधार कार्डाचा हा सुपरिणाम आहे, असेही कोणी मानेल. अर्थात, राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक-धार्मिक -लैंगिक या क्षेत्रातील धक्कादायक, कधी क्रांतिकारक गोष्टींचा एकमेकांवर कळत-नकळत परिणाम होतच असतो, चित्रपटाच्या बाबतीतील बऱ्या-वाईट परिणामाकडे कायम दुर्लक्ष होत राहते हे या माध्यम व व्यवसायाचे दुर्दैव!.. एखाद्या गुणी पटकथाकार व दिग्दर्शकाला याच अनुदान योजनेमुळे ‘गुणवत्ता सिद्ध करण्याची’ संधी मिळू शकते, असाही आशावाद मानणारे खूप आहेत. हे मराठी चित्रपट निर्मितीचे बीजगणित लक्षात न येण्याचे कारण ठरणार आहे ते राज्य शासनाची अनुदान योजना. अगदी काही दिवसांपूर्वीच त्याचा अध्यादेश निघाला व मराठी चित्रपट निर्मितीची फॅक्टरी जणू चोवीस तास सुरू झाली. मराठी चित्रपट निर्माण करणे ही जगाच्या पाठीवरची सर्वात सोपी गोष्ट आहे. असा समज सर्वत्र पसरलाय. एवीतेवी मालिकांचे दिग्दर्शन करण्याची ‘दररोजची सवय’ चित्रपट दिग्दर्शित करताना उपयोगी पडेल. त्यात काय विशेष, मॉनिटरवर भिस्त ठेवली म्हणजे झाले अशी ‘दृष्टी’ असणारे किती तरी दिग्दर्शक आहेत. हे तर काहीच नाही, याच ‘मालिकेच्या दिग्दर्शकाकडे’ साहाय्यक असणाऱ्याला एकाएकी ‘साक्षात्कार’ होतो की, किती दिवस असे आपण नंबर दोनवर राहायचे, आपणही चित्रपट दिग्दर्शन करूया असे म्हणत तो पुढचे पाऊल टाकतो. हीच लागण मग विविध प्रकारे लागते. बरीच वर्षे नाटकाचे दिग्दर्शन केले, आता चित्रपटाचेही करू शकतो, यात काय विशेष, कॅमेऱ्यात नाटक बसवायचे असं मानत तोही येतो.. अनुदानाचा लाभ उठवताना दिग्दर्शक कसा जन्माला येतो याची ही छोटीसी झलकं.. काही दिग्दर्शक आपल्या बायकोची कथा पडद्यावर आणण्यासाठी तर काही मेव्हणीची कथा पडद्यावर दाखवण्यासाठी धडपडतात. (एवीतेवी अनुदानातून गुंतवणूक वसूल होणार आहेच ना, तर मेव्हणीला, दुसरीला वा बायकोला खूश ठेवू या). काही वाट चुकलेले नवरे यापेक्षा हुशार. ते अनुदान योजनेचा अभ्यास वगैरे करत नाहीत, (तसा तो फारच थोडे जण करतात) हे पतीदेव पत्नीचा हट्ट पुरवण्यासाठी तिला दोन-अडीच कोटी देतात व ती दिग्दर्शिका म्हणून उभी राहते, उपग्रह वाहिन्यांवर प्रचंड आत्मविश्वासाने मुलाखतीही देते..अनुदानातून काय काय घडते. नवे रस्ते कोणते, कशा कशाचे पीक येते. हे सहजच सुचलं म्हणून सांगितले.अनुदानामुळे वाढत्या निर्मितीने कलाकार, तंत्रज्ञ व कामगार यांना भरपूर काम व श्रमदानातून पैसा मिळतोय ना, त्या जमेच्या बाजूकडे पाहा अशीही सकारात्मक गोष्ट सांगणारे भेटतात. अशाच अनुदानातून एकाकी कसदार कलाकृती निर्माण होईल, एखाद्या गुणी पटकथाकार व दिग्दर्शकाला याच अनुदान योजनेमुळे गुणवत्ता सिद्ध करण्याची संधी मिळू शकते, असाही आशावाद मानणारे खूप आहेत. त्याचे मन व मत चुकीचे काही. एकदा का, चारही बाजूने पटकथाकार-निर्माता-दिग्दर्शक-कलाकार या क्षेत्रात आले रे आले की त्याचबरोबरच विविध प्रकारची वृत्ती-प्रवृत्ती-सवयी-दृष्टिकोन-मानसिकता-आशा-अपेक्षा-स्वप्न असे सगळेच येते, हे सगळे मिसळून-घुसळून जाते, या गर्दीच्या रेटय़ात उभे राहणे मात्र अवघड जाते. या रेटय़ाचा नियमित व पारंपरिक निर्माता-दिग्दर्शकाला धक्का बसण्याची शक्यता असते, ज्याचं या माध्यम व व्यवसायावर खरं प्रेम व निष्ठा आहे तो या रेटय़ात वाहून जाऊ नये..खरं तर १९७६ साली करपरतीची योजना म्हणून या साऱ्या प्रवासाची सुरुवात होताना नियमित निर्माता जगावा व चांगला मराठी चित्रपट उभा राहावा हाच त्यामागचा प्रामाणिक व स्वच्छ हेतू होता. चित्रपती व्ही. शांताराम यांच्या दूरदृष्टीतून व बांधीलकीतून ही योजना तेव्हा आकाराला आली. त्यानुसार जेवढय़ा प्रमाणात चित्रपट यशस्वी ठरेल, अर्थात जास्तीत जास्त प्रेक्षक हा चित्रपट पाहतील तेवढय़ा प्रमाणात त्याचा कर वाढत जाई. त्यामुळे वेगळय़ा वाटेवरचे कसदार असे ‘शापित,’ ‘पुढचं पाऊल’ असू देत अथवा भरपूर मनोरंजन करणारे ‘फटाकडी,’ तेवढं सोडून बोल,’ ‘माय-बाप,’ अष्टविनायक, चोरावर मोर असू देत, त्याकडे त्या काळी जास्तीत जास्त प्रेक्षकांना आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न होई. साधारण दोन दशके ही करपरतीची योजना चालली, अर्थात काही आवश्यक ते बदल होत गेले. या योजनेमुळे नियमित निर्माते सुखावले व स्थिरावले. बाहेरच्या निर्मात्याला त्यातले पेच व गुंता लक्षात येत नव्ह्ता. युती शासनाच्या काळात या योजनेत बदल झाला. ती आता करपरतीची योजना न राहता अनुदान योजना झाली. प्रत्येक मराठी चित्रपटाला सरसकट करमणूक कर माफ झाला. म्हणजे प्रेक्षकाना आता कमी केलेल्या दरात चित्रपट पाह्यला मिळू लागला. (ही योजना प्रेक्षकांच्या फायद्याची हवी अशी त्यामागे भावना होती), ते करताना बारा जणांची समिती नेमून मराठी चित्रपटांना तीन प्रकारची, म्हणजे अ, ब व क अशी श्रेणी दिली जाऊ लागली. त्यानुसार निर्मात्याला शासकीय निधी मिळू लागला. अर्थात अत्यंत सामान्य दर्जाच्या चित्रपटाला या समितीकडून नाकारले जाताना त्या निर्मात्याची निर्मिती संस्था बाद ठरवली गेली तरी मराठी चित्रपटाच्या निर्मितीची संख्या वाढत नव्हती. मराठी चित्रपटाचा दर्जा ओसरला, फार पूर्वी मराठीत कसदार मराठी चित्रपट निर्माण होत, ऑस्करच्या दर्जाचा चित्रपट मराठीत कधीच बनणार नाही (त्यांची तशी पात्रताच नाही) अशी सतत ओरड होत. मराठी चित्रपटसृष्टीलाच कमी लेखलं जाई. काही स्वयंघोषित विद्वान तर विविध ठिकाणच्या परिसंवाद व व्याख्यानमालेतून ‘मराठी चित्रपट कधीच जागतिक पातळी गाठू शकणार नाहीत’ यावर प्रचंड कंटाळवाणे भाष्य करत. खरं तर अशी तुलना करण्याची गरजच नाही, कारण मराठी चित्रपट व प्रेक्षक यांची संस्कृतीच वेगळी आहे, ती आपली मानत समजून घेण्यापेक्षा त्यालाच झोडपत सुटायचे ही प्रवृत्ती तरी काय आहे? ‘श्वास’ला राष्ट्रपतींचे सुवर्णपदक मिळाले, त्याची ऑस्करसाठीची भारताची प्रवेशिका म्हणून निवड झाली व सगळे वातावरणच बदलले. ‘हरिश्चंद्राची फॅक्टरी’चीही ऑस्करसाठीची प्रवेशिका म्हणून निवड होताच या जल्लोषमय वातावरणात भरच पडली. अशी प्रवेशिका म्हणजे ऑस्करला मराठी चित्रपट ‘पोहचला हो पोहचला’ अशी दवंडी पिटण्याची व छाती फुगवण्याची गरज नव्हती. कारण, आपला मराठी चित्रपट येऊन ऑस्करसाठी निघाला, पण मधल्या फेऱ्यांमध्ये हरवला अथवा हरला.. तशी या घडामोडीतून प्रफुल्लित झालेल्या वातावरणाचा मराठी चित्रपटाला अस्तित्व जागे करण्यास, प्रभाव वाढवण्यास प्रचंड उपयोग झाला. त्याचीही अत्यंत गरज होतीच..या घडामोडीतला एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे अनुदान योजना..एकीकडे डोंबिवली फास्ट, पितृॠण, देवराई, वळू, देऊळ, विहीर, शाळा, अनुमती यांसारखे वेगळय़ा प्रवाहांतले चित्रपट आले. त्याचे चहूबाजूने कौतुक झाले, विविध चित्रपट महोत्सवात त्याला नामांकन मिळाले. काहीनी मानाचे पुरस्कारही पटकावले. त्यामुळे मराठी रसिक मन सुखावले. ‘श्वास’ला राष्ट्रपतींचे सुवर्णपदक मिळाले, त्याची ऑस्करसाठीची भारताची प्रवेशिका म्हणून निवड झाली व सगळे वातावरणच बदलले. दुसरीकडे ‘मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय,‘ ‘दे धक्का,’ ‘नटरंग,’ ‘साडेमाडेतीन,’ ‘बालक पालक,’ ‘दुनियादारी’ यांनी ‘गल्ला पेटी’वर ‘धूम मचा ले’ केले. ‘दुनियादारी’ने तब्बल २७ कोटीची घसघशीत कमाई करून मराठी चित्रपट गरीब राहिलेला नाही असा दणकाच दिला. इतकेच नव्हे तर ‘माहेरची साडी’नंतर जास्तीत जास्त प्रेक्षकांपर्यंत पोहचलेला चित्रपट असा मानही मिळवला. हे जास्त महत्त्वाचे!या दोन्हीच्या मध्ये ‘मंगलाष्टक वन्समोअर,’ प्रेमाची गोष्ट, प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असते, टाईम प्लीज, गोष्ट लग्नानंतरची असे आजच्या युवा पिढीच्या गोष्टी सांगणारे, मानसिकता दाखवणारे चित्रपट आले. या जोडीनेच झपाटलेला २ सारखा महाखर्चीक थ्री-डी चित्रपट आणला, मराठी चित्रपटाचे बजेट दोन-तीन कोटीपर्यंत पोहचणे म्हणजे विशेष आश्चर्याचे नाही, असे मी आणि यू, संघर्ष असा मी अशी तू, श्रीमंत दामोदरपंत, खो खो असेही बरेच चित्रपट येऊ लागले. पण या साऱ्या जोडीला बरेच सामान्य दर्जाचेही चित्रपट आले. त्यातील बरेच चित्रपट अनुदानाचा सहजी फायदा-गैरफायदा उठवण्याच्या गणित व हेतू यामुळेच आले अशी शंका घेण्यास बराच वाव आहे.सहज २०१२ ची आकडेवारी सांगतो, सेन्सॉर झालेल्या चित्रपटांची संख्या १४९. त्यातील प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटांची संख्या ७१. त्यापैकी आवर्जून पाहावेत असे चित्रपट किती तर १४ फक्त.आता २०१३ मध्ये हे आकडे वाढतील-बदलतील. विशेषत: २०१३ मध्ये रसिकप्रिय ठरलेल्या चित्रपटांची संख्या बालक पालक, नारबाची वाडी इत्यादींनी वाढत गेली. पुढील वर्षी २०१४ मध्ये या साऱ्याची समीकरणे फारच बदलतील.जेवढे आशादायक अथवा दिलासादायक चित्र दिसेल तेवढेच निराशाजनक व कंटाळवाणेही चित्र राहील. कारण, अनुदान योजनेचा लाभ घेण्याच्या हेतूने येथे मोठय़ाच प्रमाणावर बाहेरचे लोक आले आहेत. हा चित्रपट व्यवसाय इनकमिंग फ्री असल्याने येथे कोणाचीही सहजी व विविध कारणास्तव येजा सुरू असते. त्यामुळे आपण ‘नो एन्ट्री..पुढे धोका आहे’ असे कोणालाही म्हणू शकत नाही. बरं, नवखेच निर्माता-दिग्दर्शक सामान्य चित्रपट बनवतात, येथील वातावरण गढूळ करतात, विविध शौक-आंबटपणा पूर्ण करतात. असे नव्हे तर काही हुकमी फिल्मवालेही या वाटेला जातात, फक्त ते रस्ता चुकत नाहीत इतकेच. पण अनुदानाच्या मोहाने घाईघाईत काही चित्रपट बनवले जातात, त्याच घाईत काहींचा रस्ता चुकतो, मध्येच अडखळतो. ते मात्र या क्षेत्राचे नाव अडचणीत आणते. दुर्दैवाने अशा काही फसलेल्या चित्रपटांनाही अनुदान पावते म्हणतात. म्हणून आणखी चार स्वैर व सवंग निर्मात्यांना येथे प्रवेश सोपा आहे असे वाटते. अनुदान योजनेचा लाभ घेण्याच्या हेतूने येथे मोठय़ाच प्रमाणावर ‘बाहेरचे’ लोक आले आहेत. हा चित्रपट व्यवसाय ‘इनकमिंग फ्री’ असल्याने येथे कोणाचीही सहजी व विविध कारणास्तव ये-जा सुरू असते. अनुदानासंदर्भात नवीन अध्यादेशामधील काही महत्त्वाच्या गोष्टी सगळय़ांनाच सांगायला हव्यात, म्हणून त्या देतो.. यात मराठी चित्रपटसृष्टीत, वाढती प्रसारमाध्यमे व मराठी चित्रपटावर निस्सीम प्रेम करणारे असे सगळे येतात. दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१३ रोजीच्या अध्यादेशात म्हटले आहे-दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मिती अर्थसहाय्य पात्रतेकरिता विहित अटी, शर्ती व निकष -१) अर्थसहाय्यासाठी अर्ज केलेला प्रत्येक मराठी चित्रपट भारतीय सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणित करणे बंधनकारक आहे.२) इतर भाषेतील रिमेक, डब किंवा सबटायटल मराठी चित्रपट अर्थसहाय्याकरिता अपात्र ठरतील. ३) अर्जदार निर्मात्याने व निर्मिती संस्थेने अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे सदस्य असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. ४) चित्रपट निर्मात्याला फक्त दोन चित्रपट दोन वर्षांतून एकदाच अर्थसहाय्यास पात्र राहील. दोन वर्षांची गणना करताना आधीच्या व नंतरच्या चित्रपटांच्या सेन्सॉर बोर्ड प्रमाणपत्राचा दिनांक लक्षात घेतला जाईल. सदर दोन र्वष अंतराची अट महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार/ राष्ट्रीय पुरस्कार/ आंतराष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त चित्रपटांच्या बाबतीत लागू राहणार नाही. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील पुरस्कारप्राप्त मराठी चित्रपट विचारात घेतले जातील. ५) चित्रपट निर्मात्याचे जास्तीतजास्त तीन मराठी चित्रपट अर्थसहाय्याकरिता विचारात घेतले जातील. परंतु सदर अट महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार / राष्ट्रीय पुरस्कार / आंतरराष्ट्रीप पुरस्कारप्राप्त चित्रपटांच्या बाबतीत लागू राहणार नाही. ६) निर्मिती संस्था अथवा निर्माता समूह यात भागीदार असलेल्या कोणत्याही निर्मात्याने यापूर्वी तीन चित्रपटांसाठी अर्थसहाय्य स्वीकारले असल्यास, अशा निर्मिती संस्थेचा किंवा निर्माता समूहाचा किंवा निर्मात्याचा चित्रपट अर्थसहाय्यासाठी अपात्र ठरेल. येथे यापूर्वीच्या योजनेनुसार अर्थसहाय्य स्वीकारलेले चित्रपटदेखील गणनेत अंतर्भूत केले जातील. वरील अट क्रमांक ४ व ५ ची पूर्तता प्रत्येक भागीदार निर्मात्याला करावी लागेल. ७) सदरची योजना फक्त पूर्ण लांबीच्या (Feature Film) मराठी चित्रपटास लागू राहील. चित्रपट निगेटिव्हवर चित्रित केलेले चित्रपट, तसेच डिजिटल कॅमेऱ्याचा वापर करून कमीत-कमी s K Resolution मध्ये चित्रित व महाराष्ट्र राज्यातील संस्थेकडून D.I. (Digital Intermediate) केलेले चित्रपट या योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्यासाठी पात्र ठरतील. तथापि, चित्रपट निर्मितीचे तांत्रिक स्वरूप निरंतर बदलत असल्यामुळे विविध डिजिटल स्वरूपाच्या (s K Resolution व्यतिरिक्त) तंत्राचा वापर करून जर एखाद्या निर्मात्याने वा निर्मिती संस्थेने चित्रपट निर्माण केला व त्यास चित्रपट परीक्षण समितीने अन्य निकषांच्या आधारे ‘अ’ किंवा ‘ब’ दर्जा देऊन अर्थसहाय्यास पात्र ठरविले तर, गुणवत्तेच्या आधारे अशा चित्रपटांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत शासन उचित निर्णय घेईल. ८) चित्रपट निर्मात्याने राज्याच्या प्रत्येक (सहा) महसुली विभागात एक आठवडय़ाकरिता व राज्यात एकूण दहा आठवडे चित्रपट प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. चित्रपट प्रसिद्धीचा पुरावा म्हणून स्थानिक वृत्तपत्रातील जाहिराती, चित्रपटगृहांचे प्रदर्शन प्रमाणपत्र, आठवडय़ाभराचे दैनिक जमा अहवाल (Daily Collection Report) व संबंधित जिल्ह्याच्या शासकीय करमणूक कर अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र इत्यादींची पूर्तता करणे बंधनकारक राहील. ९) चित्रपट सेन्सॉर प्रमाणित झाल्यानंतर त्याचा योजनेनुसार दर्जा जाणून घ्यावयाचा असल्यास निर्माता त्यासाठीदेखील अर्ज करू शकतील. हा अर्ज करताना प्रदर्शनाशी संबंधित अटी व शर्ती वगळता अन्य सर्व अटींची पूर्तता करावी लागेल. मात्र, अर्थसहाय्याची मागणी करण्यासाठी योजनेनुसार विहित सर्व अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक राहील. १०) अर्थसहाय्यासाठी आलेल्या सर्व अर्जाची छाननी महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाने करावी आणि निकषात पूर्णपणे बसणारे अर्ज आणि निर्मात्यांनी सादर केलेला चित्रपटाची कथा, पटकथा, संवादाची (मोठय़ा अक्षरात, टंकलिखित करुन) प्रत आणि त्याबाबतची रिळे / व्हीसीडीज् / डीव्हीडीज् इत्यादी शासनाने गठित केलेल्या चित्रपट परीक्षण समितीपुढे सादर करावे. या रिळे / व्हीसीडीज् / डीव्हीडीज् इत्यादीचे परीक्षण करण्याची व्यवस्था व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ (मर्या.), दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई-४०००६५ यांनी करावी. ११) चित्रपट निर्मितीच्या खर्चामध्ये पुढील बाबींचा अंतर्भाव असेल :१) कथा, पटकथा आणि संवाद. २) गीत लेखन. ३) निर्मिती व प्रकाशन. ४) कलाकार मानधन. ५) संगीत (पाश्र्वसंगीतासहित). ६) कला दिग्दर्शन- सेट्स डिझाइन व निर्मिती यावरील खर्च. ७) चित्रपट व प्रयोगशाळा यावरील खर्च. ८) स्टुडिओ भाडे. ९) वीज. १०) मेकअप, प्रसाधनसामुग्री व आभूषणे. ११) संकलन (एडिटिंग). १२) रेकॉर्डिग व पुन्हा रेकॉर्डिग (रिरेकॉर्डिग). १३) विमा. १४) सेन्सॉर खर्च. १५) अन्य चित्रपट निर्मितीच्या वरील बाबीमध्ये समाविष्ट न होऊ शकणाऱ्या बाबी. १६) जाहिरातीवरील खर्च. १७) वाहतूक, प्रवास व लोकेशनवर होणाऱ्या अनुषंगिक खर्च. १२) चित्रपट निर्माता यांनी रुपये २००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटराइज्ड केलेले परिशिष्ट ‘ड’प्रमाणे शपथपत्र सादर करावे. चित्रपट परीक्षण समितीची कार्यपद्धतीचित्रपट परीक्षण समिती सदस्यांनी चित्रपटाचा दर्जा ठरविताना, चित्रपटाच्या पुढील बाबींना अनुलक्षून गुणांकन करणे आवश्यक आहे. अ.क्र. बाब गुण १ कथा/ पटकथा / संवाद २० २ दिग्दर्शक १० ३ गीत / संगीत १० ४ संकलन १० ५ छायाचित्रण १० ६ वेशभूषा/ केशभूषा ०५ ७ कला दिग्दर्शन १० ८ ध्वनी तसेच इतर तांत्रिक कामगिरी ०५ ९ अभिनय १० १० चित्रपटाचा एकूण परिणाम १०ज्या चित्रपटात ५१ ते ६९ गुण मिळतील त्यास ‘ब’ आणि ७० च्या पुढे गुण मिळतील त्यास ‘अ’ दर्जा दिला जाईल. ज्या चित्रपटास ५० किंवा त्यापेक्षा कमी गुण मिळतील तो चित्रपट अर्थसहाय्यास अपात्र ठरेल. परीक्षण करणाऱ्या प्रत्येक सदस्याने महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ विहित करेल त्या प्रपत्रात चित्रपटाच्या बाबींबाबत एका परिच्छेदामध्ये आपले निरीक्षण व मत नोंदवावे व त्या आधारे गुण द्यावेत. हे निरीक्षण परीक्षकांनी आपल्या हस्ताक्षरात पुरेशा विस्तृत प्रमाणात नोंदवणे आवश्यक आहे. सर्व परीक्षकांनी नोंदविलेले निरीक्षण व गुणांचे एकत्रीकरण करून सरासरीच्या आधारे चित्रपटाचा दर्जा सहव्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ निश्चित करतील. व्यवस्थापकीय संचालक त्यावर प्रति स्वाक्षरी करून अंतिम मान्यता देतील, असे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. या सर्व मुद्दय़ांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. चित्रपट निर्मिती म्हणजे फक्त बनवणे नव्हे अथवा शौक पूर्ण करणे नाही याची जाणीव व्हावी. सिनेमा संस्कृतीच्या एकूण विकासातील हा महत्त्वाचा भाग आहे. रिमेकला नाकारले जाणार आहे ही यातील सर्वोत्तम गोष्ट आहे. काहीच चांगले वा नवे सुचत नसेल तर हिंदीतला सिनेमा मराठीत आणण्याचा सोपा मार्ग स्वीकारला जातो. याला यामुळे जरब बसेल. अशा डल्लामारू चित्रपटांच्या वेळीच, मराठीतले दर्जेदार साहित्य वाचा, त्यावर चित्रपट निर्माण करा अशी ओरड होते.. करपरतीच्या योजनेमुळे ‘नियमित निर्माते’ सुखावले व स्थिरावले. बाहेरच्या निर्मात्याला त्यातले पेच व गुंता लक्षात येत नव्ह्ता.काहीच चांगले वा नवे सुचत नसेल तर हिंदीतला सिनेमा मराठीत आणण्याचा सोपा मार्ग स्वीकारला जातो.पुरस्काराकरिता मान्य करण्यात आलेले आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव१) इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, गोवा. २) ऑस्कर अ‍ॅकॅडमी अवॉर्ड्स, अमेरिका. ३) कान्स फिल्म फेस्टिवल, फ्रान्स. ४) बर्लिन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल, जर्मनी. ५) मॉस्को इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल, रशिया. ६) व्हेनिस इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल, इटली. ७) टोरोन्टो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल, कॅनडा. ८) बुसान (पुसान) इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल, दक्षिण कोरिया. ९) हाँगकाँग इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल, चीन. १०) मॅनहॅम इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल, जर्मनी. ११) रॉटरडॅम इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल, नेदरलँड. आता पुढची समस्या वेगळीच आहे. ‘अ’ दर्जाच्या चित्रपटाला चाळीस तर ब दर्जाच्या चित्रपटाला तीस लाख असे दोन प्रकारचे अनुदान मिळणार ( या दोन्हीत न पाहवणाऱ्या चित्रपटांची संख्या रद्द होणार नाही) पण या गणिताप्रमाणे वर्षभरात किती कोटी देणार? खरा गडबड गोंधळ वा धत्तिंग धिंगाणा तेथेच होणार आहे. कारण, या दोन्हीत अधिकाधिक चित्रपट जमा झाल्यास आर्थिक बोजा वाढणार, या दोन्हीत नापास झालेला निर्माता या योजना व निवड समिती यांच्या विरोधात ओरड सुरू करणार, त्यातला एखादा आपले राजकीय संपर्क दबावाचे राजकारण सुरू करेल, तर मराठी चित्रपट काढला रे काढला की शासन पैसे देते अशा बालिश समजूत व अपुरी माहिती घेणारे चित्रपट निर्मितीच्या धावपट्टीवर भलतेसलते गवत उगवणार व नेमक्या त्याच भंपक व दर्जाहीन चित्रपटामुळे मराठीचा क्लास घसरला हो अशी ओरड करण्याची संधी चित्रपट अभ्यासक व विश्लेषकांना मिळणार.. त्यातील काहींच्या मते ‘मराठी चित्रपट हा चित्रपटच नाही..’ पण एवढय़ा टोकाचे मत सतत व्यक्त करण्याइतका मराठी चित्रपट मागे राहिलेला नाही. आशय, तंत्र, पूर्वप्रसिद्धी व प्रतिसाद या प्रत्येक बाबतीत तो पावले टाकतोय.. अनुदानाच्या अपेक्षेने येथे वाढलेल्या गर्दीमुळेच त्या पावलांचे ठसे दुर्दैवाने जाणवत नाहीत. त्यापेक्षा, किमान एका वर्षांसाठी ही अनुदान योजना स्थगित केली तर?१) या माध्यम व व्यवसायावर निस्सीम प्रेम असणारेच येथे थांबतील?२) चित्रपट निर्मितीची संख्या व गोंधळ नियंत्रणात येऊन साहजिकच त्याचा दर्जा उंचावेल? ३) मराठी प्रेक्षकांनाही चित्रपट पाहण्याच्या निवडीला योग्य वाव व वेळ मिळेल?४) या साऱ्या बदलत्या जडण-घडणींतून एक स्वत:च्या पायावर उभा राहणारा उद्योग म्हणून हळूहळू ताकद वाढेल?.. ‘कोण बनेल करोडपती’मध्ये चार पर्याय पाहता पाहता घरबसल्या त्याच्याशी खेळायची आपल्याला लागलेली सवय तूर्त येथे कायम ठेवूया. यातील कोणतेही उत्तर एका नव्या वादाची ठिणगी पडू शकते. तुम्हाला काय वाटते?
