गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईच्या पाली हिल परिसरातील एका भूखंडाच्या मुद्द्यावरून ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप कुमार आणि बांधकाम व्यवसायिक कंपनीत कायदेशीर वाद सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी यासंबंधी एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. त्यानुसार आता दिलीप कुमार यांना संबंधित विकसकाला २० कोटी रूपये द्यावे लागणार आहेत. दिलीप कुमार यांनी त्यांच्या पाली हिल मालकीचा भूखंड विकसित करण्यासाठी प्राजिता डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीशी कायदेशीर करार केला होता. मात्र, करार होऊनही प्रजिता डेव्हलपर्सने कामाला सुरूवात न केल्याने दिलीप कुमार यांनी हा भूखंड परत मागितला होता. वाचा : आता सलमानसोबत 'रेस' लावणार अमिताभ बच्चन न्यायाधीश जे.चेलमेश्वर यांच्या खंडपीठाने बुधवारी या प्रकरणी निकाल दिला. चार आठवड्यात ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिलीप कुमार यांना दिले. २० कोटी रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट तयार करून तो जमा करावा तसेच त्याची माहिती बांधकाम व्यावसायिकालाही देण्यास सांगितले. ठरवलेली रक्कम मिळाल्यानंतर प्राजिता डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडने जागेवर तैनात केलेले सुरक्षाकर्मचारी हटवावेत आणि सात दिवसांच्या आत मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या उपस्थितीत दिलीप कुमार यांना जागा सोपवावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. जागेचे अधिकार सोपवण्यात आल्यानंतर मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या समक्ष पंचनामा करण्यात येईल. कंपनीने २० कोटीपेक्षाही अधिक रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून मागितली असून त्यावर न्यायालय विचार करणार आहे. बांधकाम व्यावसायिकाला खरंच २० कोटीपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे का, याची पडताळणी करण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले. वाचा : काम आणि मुलावरील प्रेम यांच्यात तारेवरची कसरत करणारा 'शेफ' मुंबईतील प्राइम लोकेशनवर असलेल्या २४१२ च्या जमिनीवर बांधकाम व्यावसायिकाने करारानुसार काम सुरु न केल्यामुळे दिलीप कुमार यांनी नाराजी दर्शवली आणि आपल्या जमिनीचा ताबा परत मागितला. गेल्या दहा वर्षांपासून हा खटला न्यायालयात सुरु आहे. दिलीपजी आणि बांधकाम व्यावसायिकमध्ये झालेल्या करारानुसार त्या जमीनीवर बांधल्या जाणाऱ्या प्रत्येक फ्लॅटमध्ये दोघांचाही ५०-५० टक्के हिस्सा असणार होता. त्यासाठी प्राजिता डेव्हलपर्सने भूखंडावर असणाऱ्या बंगल्यासह संपूर्ण जागेचे भाडेपट्टी अधिकार विकत घेतले होते.
