बॉलीवूडचा सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान २७ डिसेंबरला ५१ वर्षांचा झाला. हा दबंग अभिनेता बॉलीवूडमधील मोस्ट एलिजीबल बॅचलरच्या यादीत येतो. सलमानचा वाढदिवस होऊन दोन आठवडे उलटल्यानंतर त्याचे खोटे निवडणूक ओळखपत्र सोशल मिडीयावर व्हायरल झाले आहे. या ओळखपत्रावर त्याचा फोटोही आहे. झालं असं की, ग्रेटर हैद्राबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (जीएसएमसी) च्या निवडणूकीकरिता काढण्यात आलेल्या निवडणूक ओळखपत्रामध्ये चुकून सलमानचा फोटो लावण्यात आला होता. व्हायरल झालेल्या या निवडणूक ओळखपत्रावर सलमानचे वय ६४ वर्षे इतकी लिहण्यात आलेले आहे. म्हणजे सलमानच्या मूळ वयापेक्षा तो १३ वर्ष मोठा दाखविण्यात आला आहे. या ओळखपत्रामध्ये केवळ सलमानचेच नाही तर त्याचे वडिल सलीम खान यांच्या नावाचाही उल्लेख आहे. माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तानुसार, ज्या व्यक्तिच्या निवडणूक ओळखपत्रामध्ये ही गल्लत झाली होती, तो मतदार हेच ओळखपत्र घेऊन मतदान करण्यास गेला होता. पण, तो जेव्हा मतदान केंद्रावर गेला तेव्हा ओळखपत्रावर सलमान खानचा फोटो पाहून त्याला मतदान करण्यास दिले गेले नाही. Salman khan enrolled as Hyderabad voter #GHMC #Mayer #fake voter #Municipal #Elections pic.twitter.com/2RjdgaObyD — Rajeev Reddy (@RajeevReddyM) February 2, 2016 असो, पण जेव्हा सलमानला या घटनेबद्दल कळेल तेव्हा तो कशी प्रतिक्रिया देईल हे पाहणे नक्कीच मजेशीर राहिल. सलमानच्या कामाविषयी बोलायचं झालं तर, तो सध्या कलर्स वाहिनीवरील प्रसिद्ध बिग बॉस या रिअॅलिटी शोचे सूत्रसंचालन करत आहे. या वर्षात त्याचा ट्यूबलाइट हा चित्रपट देखील प्रदर्शित होणार आहे. कबीर खान दिग्दर्शित ट्यूबलाइट चित्रपटात सलमान खान व्यतिरीक्त चीनी अभिनेत्री जू जू ही मुख्य भूमिकेत आहे. दरम्यान, काळवीट शिकारप्रकरणी जोधपूर न्यायालयाने अभिनेता सलमान खान आणि अन्य आरोपींना २५ जानेवारीपूर्वी न्यायालयासमोर हजर राहावे असे आदेश दिले आहेत. अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे आणि अभिनेता सैफ अली खान हादेखील या प्रकरणातील आरोपी आहेत. १९९८ मध्ये ‘हम साथ साथ है’ चित्रपटाच्या चित्रिकरणादरम्यान कंकणीजवळ सलमान व त्याच्या सहकाऱ्यांनी चिंकारा काळविटाची शिकार केल्याचा आरोप आहे. काळवीट शिकार प्रकरणाने सलमान खान अडचणीत आला होता. राजस्थान हायकोर्टाने गेल्यावर्षी जुलैमध्ये सलमानची काळवीट शिकार प्रकरणातून निर्दोष सुटका केली होती. कोर्टाने सलमान खानच्या परदेशवारीवर निर्बंध घातले होते. मात्र राजस्थान सरकारने याविरोधात पुन्हा सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
