पंजाबमधील नशेच्या विळख्यात अडकलेली तरुणाई आणि तेथील वास्तव परिस्थितीचे चित्रण करणाऱ्या अभिषेक चौबे दिग्दर्शित ‘उडता पंजाब’ चित्रपटावर सेन्सॉर बोर्डाने बंदी घातली असल्याच्या वृत्तांनी जोर धरला होता. मात्र चित्रपटावर बोर्डाने बंदी घातलेली नाही, असे निर्मात्यांनी स्पष्ट केले आहे. चित्रपटासाठी बोर्डाकडून काही कट्स सुचवण्यात आले आहेत. कट्स देण्याऐवजी चित्रपटाला ‘अ’ प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशी मागणी करीत निर्मात्यांनी ‘फिल्म सर्टिफिकेशन अपिलेट ट्रिब्युनल’कडे दाद मागितली आहे. सेन्सॉर बोर्डाच्या नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे ‘उडता पंजाब’ही कात्रीत सापडला असून पंजाबमधील राजकीय पक्षांच्या दबावामुळे चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यास बोर्डाने नकार दिल्याची चर्चा सुरू झाली होती. चित्रपटासाठी ४० कट्स सुचवल्याने बोर्डावर टीकेची झोड उठली होती. मात्र या चित्रपटाचा सहनिर्माता अनुराग कश्यपने चित्रपटावर बोर्डाने बंदी घातलेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ‘उडता पंजाब’ चित्रपटात मोठय़ा प्रमाणावर शिव्या आणि अर्वाच्य शब्दांचा भडिमार असल्याने हाही चित्रपट सेन्सॉरचा बळी ठरणार का, अशी शंका व्यक्त होत होती. मात्र तसे असते तर चित्रपटाच्या ट्रेलरलाही प्रमाणपत्र मिळाले नसते. या चित्रपटाचा ट्रेलरही बोल्ड आहे तरीही त्याला प्रदर्शनासाठी परवानगी देण्यात आली, अशी माहिती बोर्डाचे सदस्य अशोक पंडित यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. चित्रपट एका राज्यातील वास्तव स्थितीवर भाष्य करणारा आहे. चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यावरून बोर्डाच्या सदस्यांमध्ये काही मतभेद होते. त्यांनी चित्रपट फेरपरीक्षणासाठी पाठवण्याचा प्रस्ताव निर्मात्यांसमोर ठेवला होता. मात्र फेरपरीक्षण करण्याऐवजी निर्मात्यांनी थेट ‘फिल्म सर्टिफिकेशन अपिलेट ट्रिब्युनल’कडे दाद मागितली आहे. त्यामुळे ट्रिब्युनलचा निर्णय अंतिम असेल. बोर्डाला चित्रपटावर बंदी आणण्याचे अधिकार नाहीत, असेही अशोक पंडित यांनी स्पष्ट केले. याआधीही कित्येक निर्मात्यांना चित्रपटासाठी फेरपरीक्षण करावे लागले आहे. ती दैनंदिन कामाची पद्धत आहे. एखाद्या गंभीर विषयावर भाष्य करणारा चित्रपट असेल तर अशी काळजी घेतली जाते, असे पंडित यांनी सांगितले.
‘अ’ प्रमाणपत्र देण्याची मागणी
दरम्यान, या चित्रपटाचे निर्माते बालाजी टेलिफिल्म्स आणि सहनिर्माता ‘फँ टम फिल्म्स’ यांनी या चित्रपटाचा आशय हा प्रौढांसाठी असल्याने ‘अ’ प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी विनंती ‘माहिती आणि प्रसारण’ खात्याचे राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंग राठोड यांच्याकडे केली आहे.