बॉलिवुडमध्ये बिग बी म्हणून ओळखले जाणारे अमिताभ बच्चन हे त्यांच्या शांत आणि संयमी स्वभावासाठी ओळखले जातात. ऑन स्क्रीन अँग्री यंग मॅनची ओळख निर्माण करणारे अमिताभ बच्चन खऱ्या आयुष्यात तितकेच मृदूभाषी असल्याचं त्यांच्या अनेक कार्यक्रमांमधून आणि सामाजिक उपस्थितीमधून ठळकपणे समोर येतं. मात्र, आपल्या नावाचा, फोटोंचा किंवा आवाजाचा गैरवापर होत असल्याचं पाहून बिग बी चांगलेच संतप्त झाले आहेत. याविरोधात त्यांनी थेट दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयानंही त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर यासंदर्भात अंतरिम आदेश देऊन बिग बींना दिलासा दिला आहे. नेमकं काय प्रकरण आहे? अमिताभ बच्चन यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात पर्सनॅलिटी राईट्स अर्थात व्यक्तिमत्व हक्कांसाठी याचिका दाखल केली होती. ज्येष्ठ वकील हरीष साळवे हे अमिताभ बच्चन यांची बाजू न्यायालयात मांडत आहेत. न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्यासमोर या प्रकरणाची आज सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान अमिताभ बच्चन यांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे न्यायालयासमोर ठेवल्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने अंतरिम आदेश दिले आहेत. काय आहे अमिताभ बच्चन यांचं म्हणणं? अमिताभ बच्चन यांच्या बाजूने हरीश साळवेंनी न्यायालयात केलेल्या युक्तीवादामध्ये यासंदर्भात सविस्तर भूमिका मांडण्यात आली. "मी फक्त थोडी माहिती देतो की नक्की चाललंय काय? कुणीतरी टीशर्ट तयार करतं आणि अमिताभ बच्चन यांचे फोटो त्यावर लावतं. कुणीतरी अमिताभ बच्चन यांचे पोस्टर विकत असतं. कुणीतरी अमिताभ बच्चन डॉट कॉम या नावाने वेबसाईट रजिस्टर करतं. यामुळेच आम्ही त्यांच्या पर्सनॅलिटी राईट्ससंदर्भात याचिका दाखल केली आहे", असं हरीश साळवे युक्तीवादामध्ये म्हणाले. न्यायालयाचा दिलासा अमिताभ बच्चन यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. "याचिकाकर्ते हे समाजातील सुप्रसिद्ध व्यक्ती आहेत यात कोणतीही शंका नाही. ते अनेक जाहिरातींमध्येही झळकतात. मात्र, त्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या प्रसिद्धीचा वापर करून काही लोक त्यांची उत्पादने विकत असल्याचं पाहून ते व्यथित झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या परवानगीशिवाय कुठलंही उत्पादन विकण्यासाठी त्यांच्या फोटोचा, आवाजाचा किंवा प्रसद्धीचा कुणी वापर करू शकणार नाही", असे अंतरिम आदेश न्यायमूर्ती नवीन चावला यांनी दिले आहेत. तसेच, यासंदर्भातला कोणताही मजकूर आढळल्यास तो संबंधित ठिकाणाहून हटवण्यात यावा, असे आदेशही न्यायालयाने केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला दिले आहेत.
