संजय दत्तच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने एका गुन्हेगाराचा समावेश असलेल्या चित्रपटांना परवानगी द्यायची की नाही, याचा सेन्सॉर बोर्डाने सारासार विचार करावा. संजयला वेगळा न्याय लावून सवलती देऊ नयेत आणि त्याचे उदात्तीकरणही केले जाऊ नये. संजयच्या चित्रपटांवर बहिष्कार टाकावा, अशी विभिन्न मते भाजप, शिवसेना व अन्य नेत्यांनी व्यक्त केली आहेत.
मुंबई बाँबस्फोट खटल्यात संजयला सर्वोच्च न्यायालयाने पाच वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली आहे. त्याला आपले अर्धवट चित्रपट पूर्ण करण्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदतही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. पण शिक्षा झालेल्या आरोपीला चित्रपटात काम करण्याची मुभा आहे का? त्याच्या चित्रपटांना सेन्सॉर बोर्डाने मंजुरी द्यावी का? आरोपींबाबत सेन्सॉर बोर्डाचे नियम काय आहेत? की संजयला वेगळा न्याय लावला जाणार? हे मुद्दे आता उपस्थित झाले आहेत. संजयला चित्रपटात काम करण्याची परवानगी दिली, तर तो गुन्हेगार असल्याची ‘टायटल्स’ प्रत्येक चित्रपटात दाखविली गेली पाहिजेत. बहिष्काराचा निर्णय जनतेला घेऊ दे, असे मत भाजप नेते आणि विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे यांनी व्यक्त केले. मात्र जे चित्रपट पूर्ण झाले आहेत, त्यातील अन्य कलाकारांचा आणि निर्माता व दिग्दर्शकांचा दोष नाही. त्यामुळे संजयला शिक्षा झाली आहे, अशी पट्टी दाखवून चित्रपट प्रदर्शित करण्यास हरकत नसल्याचे तावडे यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन व्हावे, संजयला कोणीही मदत करू नये, ही शिवसेनेची भूमिका असल्याचे प्रवक्ते सुभाष देसाई यांनी सांगितले. जनतेनेही विचार करण्याची वेळ आज आली आहे. संजयला टाडा कायद्यातून सोडले असले, तरी बाँबस्फोटासारख्या गंभीर खटल्यात शिक्षा झाली आहे. टाडा न्यायालयाने शिक्षा दिल्यावरही त्याचे चित्रपट का गाजले? ज्या स्फोटांमुळे मुंबईत हाहाकार उडाला, त्यातील आरोपीचे चित्रपट किती डोक्यावर घ्यावेत? हा प्रश्न प्रत्येक नागरिकाने स्वतला विचारला पाहिजे. सुप्रसिध्द अभिनेते नाना पाटेकर यांनी घेतलेली बहिष्काराची भूमिका योग्य असल्याचे मत एका ज्येष्ठ राजकीय नेत्याने व्यक्त केले.
सरकारची अळीमिळी गुपचिळी
संजयला शिक्षा माफी द्यावी किंवा देऊ नये, अशी दोन्ही मते व्यक्त करणारी तब्बल ६० पत्रे व ई मेल राज्यपालांकडे आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष काटजू यांचे पत्रही राज्यपालांनी सरकारकडे पुढील निर्णयासाठी पाठविले आहे. टाडा न्यायालयाने संजयला टाडा कायद्यानुसारच्या आणि कटाच्या आरोपातून मुक्त करून शस्त्रास्त्र बाळगल्याप्रकरणी शिक्षा दिली होती. सीबीआयने अनेक आरोपींची शिक्षा वाढविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. मात्र संजयविरोधात केले नाही. या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांच्या गुन्हा अन्वेषण विभागानेही केला होता. प्रॉसिक्यूशनची जबाबदारीही सुरुवातीला सीबीआय व मुंबई पोलिसांनी सांभाळली होती. नंतर ती केवळ सीबीआयकडे देण्यात आली. सीबीआय संजयविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जात नाही, तर राज्य शासन जाऊ शकले असते. पण त्यांनीही काही केले नाही. आता शिक्षामाफीबाबतच्या पत्रांवर राज्य शासन आता कोणती भूमिका घेणार, याबाबत सर्वाना उत्सुकता आहे.
