Salman Khan : शुक्रवारी ‘काला हिरण’ या चित्रपटाचं पोस्टर निर्मात्यांनी प्रदर्शित केलं. हा चित्रपट सलमान खानच्या कथित काळवीट शिकार प्रकरणावर आधारित असल्याचं सांगितलं जात आहे. पोस्टरसह निर्मात्यांनी चित्रपटाचा टीझरही लवकरच प्रदर्शित होणार असल्याची घोषणा केली. मात्र, टीझर प्रदर्शित होण्यापूर्वीच ‘काला हिरण’ हा चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. सलमान खानने निर्मात्यांना कायदेशीर नोटिस पाठवली आहे.
‘काला हिरण’ चित्रपटाच्या परस्टारचं नाव आणि व्यक्तिमत्त्वाचा वापर केल्याबाबत तसेच न्यायालयात अद्याप प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाशी संबंधित घटनांचे चित्रण केल्याबाबत सलमानकडून आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. ही माहिती इतर कुणी नव्हे, तर चित्रपटाचे निर्माता अमित जानी यांनी स्वतः शेअर केली आहे.
निर्माते अमित जानी यांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर करत, व्हॉट्सअॅपवर प्राप्त झालेल्या कायदेशीर नोटिशीचा स्क्रीनशॉट पोस्ट केला आहे. त्याबरोबर त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं की, “काला हिरण चित्रपटाशी संबंधित लोकांना नोटिस पाठवून सलमान खान धमकावत आहे.”
निर्माते अमित जानी यांनी शेअर केलेल्या कायदेशीर नोटिशीनुसार, सलमानने त्याचं नाव, व्यक्तिमत्त्व किंवा या चित्रपटाशी संबंधित कोणत्याही बाबींच्या वापरासाठी परवानगी दिलेली नाही. तसंच नोटिशीत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, काळवीट शिकार प्रकरण अद्याप राजस्थान उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर आधारित चित्रपटाची निर्मिती करणं हे न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासारखं ठरू शकते.
‘काला हिरण’ हा एक कोर्टरूम ड्रामा आणि क्राइम थ्रिलर चित्रपट आहे. या चित्रपटात सलमान खान आणि लॉरेन्स बिश्नोई Lawrence Bishnoi यांच्यातील वैर सिनेमॅटिक पद्धतीने दाखवण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. चित्रपटाचे चित्रीकरण उत्तर प्रदेशमधील अनेक शहरांमध्ये करण्यात आलं आहे. निर्माते या चित्रपटाचा टीझर २० जून २०२६ रोजी प्रदर्शित करण्याच्या तयारीत आहेत.
काळवीट शिकार प्रकरणाची सुरुवात १९९८ मध्ये झाली. त्यावेळी सलमान खानसह काही कलाकारांवर जोधपूर येथे ‘हम साथ साथ है’ या चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान संरक्षित काळवीटाची शिकार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर बिश्नोई समाजाने अभिनेत्याविरोधात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात सलमान खानला १९९८ मध्ये प्रथम अटक करण्यात आली होती, मात्र नंतर त्याला जामीन मंजूर झाला. सुमारे २० वर्षांनंतर खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या न्यायालयाने त्याला पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर सत्र न्यायालयाकडून त्याला पुन्हा जामीन मिळाला. २०२२ मध्ये न्यायालयाने या प्रकरणाच्या हस्तांतरणासंदर्भातील याचिका मंजूर केली होती.
