मल्याळम मासिक 'गृहलक्ष्मी'च्या मुखपृष्ठावर स्तनपान करणाऱ्या महिलेचा फोटो छापल्याप्रकरणी गेल्या काही दिवसापासून मोठा वादंग निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. महिलेचा असा फोटो छापल्यामुळे या मासिकाविरोधात एक याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.मात्र ही याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मात्र त्यानंतरही हा वाद सुरु असून या वादामध्ये आता अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठीने उडी घेतली आहे.छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री दिव्यांका अनेक वेळा सोशल मिडीयावर अॅक्टिव्ह असून ती सतत चर्चेत राहणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक आहे. मात्र यावेळी ती कोणत्याही फोटो किंवा व्हिडिओमुळे चर्चेत न येता गृहलक्ष्मी मासिकाबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आली आहे. मासिकाच्या मुखपृष्ठाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचं तिने स्वागत केल्याचं पाहायला मिळत आहे. दिव्यांकाने काही दिवसापूर्वी 'स्पॉटबॉय.कॉम'ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं असून मुखपृष्ठावर झळकलेल्या मॉडेल आणि मासिकाची साथ देणार असल्याचं म्हटलं. 'न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य आहे. त्यामुळे मी केरळ न्यायालयाच्या निर्णयाबरोबर आहे. तसंच मी न्यायालयाचे मनापासून आभार मानते. या मासिकासाठी असं फोटोशूट करणाऱ्या गिलू जोसेफ हिचंही खरंतर कौतुक करायला हवं. कारण हा बोल्ड फोटो असून त्यात खूप मोठा अर्थ दडलेला आहे', असं दिव्यांका म्हणाली. पुढे ती असंही म्हणाली, 'प्रवासामध्ये स्तनपान करणं हे खरंच फार अवघड काम आहे. आपल्याकडे अनेक वेळा स्तनपान करताना महिलांना अडचणींना समोरं जावं लागतं. प्रत्येक व्यक्तीची नजर सत्नपान करणाऱ्या महिलेवर खिळलेली असते. त्यामुळे या फोटोच्या माध्यमातून समाजाला एक मोठा संदेश देण्यात आल्याचं पाहायला मिळतं. आपल्या भुकेलेल्या बाळाला स्तनपान करणं यात कोणतीही अश्लीलता नाही. भुकेल्या बाळाला पाहून आईच्या डोक्यात त्याचं पोट भरणं हा एकच विचार असतो त्यामुळे या फोटोला अश्लीलतेचा टॅग लावू नये' असंही ती म्हणाली. दरम्यान, 'गृहलक्ष्मी' या मासिकाच्या मार्च महिन्यातील आवृत्तीवर गिलू जोसेफ या मॉडेलचा स्तनपान करतानाचा फोटो निवडण्यात आला. मात्र हा फोटो पाहताच वकील विनोद मॅथ्यू विल्सन यांनी फोटोला अश्लील आणि अशोभनीय असल्याचं म्हणतं या मासिकासोबतच त्यावर झळकणाऱ्या मॉडेलविरोधात भारतीय दंडसंविधानात येणाऱ्या पोस्को, कलम ४५ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. मात्र मासिकाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
