एखादा चित्रपट तयार झाला की तो सेन्सॉर बोर्डाकडे जातो. चित्रपटातील आशयानुसार आणि चित्रीकरणानुसार सेन्सॉर बोर्डाकडून ए, एयू, यू यापैकी एका श्रेणीतील प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर चित्रपट प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा होतो. मात्र आता केंद्र सरकार सेन्सॉर बोर्डाच्या नियमावलींमध्ये काही बदल करणार आहे. या बदलांविरोधात चित्रपटसृष्टीमधील अनेक कलाकारांनी आवाज उठवला आहे. अभिनेते आणि नेते कमल हासन यांनीदेखील करण्यात येणाऱ्या बदलांवर संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे.

केंद्राने काही दिवसांपूर्वी सिनेमॅटोग्राफ कायदा-१९५२ मध्ये बदल करण्यासाठी एक अधिसूचना जाहीर केली आहे. त्यानंतर अनेक कलाकारांनी प्रस्तावित नियम अन्यायकारक असल्याचं म्हटलं आहे. अभिनेते कमल हासन यांनीही यासंदर्भात ट्वीट केलं आहे. ‘सिनेमा, माध्यमं आणि साहित्यिकांना गांधीजींची तीन प्रतिकात्मक माकडं बनून राहणं परवडणार नाही. लोकशाहीला कमजोर होण्यापासून वाचवण्यासाठी घडू पाहणाऱ्या वाईट गोष्टींना पाहणं, त्या ऐकणं आणि त्याविषयी बोलणं हा एकमेव मार्ग आहे. कृपया कृती करा, स्वातंत्र्यासाठी आवाज उठवा” या आशयाचे ट्वीट कमल हासन यांनी केले आहे.

चित्रपट तयार झाल्यानंतर सीबीएफसी म्हणजे सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्डाकडे देण्यात येतो. सेन्सॉर बोर्डातले सदस्य तो चित्रपट पाहतात आणि काही गोष्टी खटकत असल्यास त्या बदलण्याचा आदेश देतात. पण त्यांनी सांगितलेले बदल जर निर्मात्यांना मान्य नसतील तर निर्माते ट्रिब्युनल कमिटीकडे जात असते. गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने ट्रिब्युनल बरखास्त केले आहे आणि नवी नियम आणले आहेत. या नव्या निमयांनुसार बोर्डाने एखाद्या चित्रपटासंबंधी दिलेले प्रमाणपत्र मान्य नसेल तर निर्माते कोर्टात जाऊ शकतात. पण कोर्टाने व बोर्डाने एक प्रमाणपत्र दिल्यानंतर संबंधित चित्रपटाबद्दल काही आक्षेपार्ह शंका आल्या तर केंद्र चित्रपटाचे प्रमाणपत्र रिवाईज करू शकते. केंद्राने दिलेले प्रमाणपत्र अंतिम असणार आहे. पण केंद्राचे हे नियम अनेक कलाकारांना मान्य नाहीत.