मुंबई : दीड वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर रखडलेल्या चित्रपटांची प्रदर्शनासाठी एकच रांग लागली आहे. निम्म्या क्षमतेने चित्रपटगृहे सुरू करायची परवानगी आणि मोठय़ा हिंदी चित्रपटांशी असलेली स्पर्धा लक्षात घेऊनही काही मराठी चित्रपटांनी नोव्हेंबरमध्ये प्रदर्शनाच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. मात्र नेहमीप्रमाणे मोठय़ा हिंदी चित्रपटांपुढे मराठीला स्क्रीन्स मिळत नसल्याने चित्रपटाचे प्रदर्शन मागे-पुढे करण्याची कसरत निर्मात्यांना करावी लागत आहे. सद्य:स्थिती लक्षात घेत राज्य सरकारने बहुपडदा चित्रपटगृहांमध्ये एक तरी स्क्रीन पूर्णवेळ मराठी चित्रपटांसाठी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी निर्माते नितीन वैद्य यांनी केली. नोव्हेंबरमध्ये दोन मराठी चित्रपटांच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. ‘झिम्मा’ १९ नोव्हेंबरला तर ‘जयंती’ हा चित्रपट २६ नोव्हेंबरला प्रदर्शित होणार होता, मात्र सलमान खानची मुख्य भूमिका असलेला ‘अंतिम : द फायनल ट्रथ’ हा चित्रपट ऐनवेळी त्याच दिवशी प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला गेला. सलमान खानचा हिंदी चित्रपट प्रदर्शित होणार म्हटल्यावर त्याचे बहुपडदा चित्रपटगृहांबरोबरच एकपडदा चित्रपटगृहातही जास्त शो लावले जातात. ‘मराठी चित्रपट हे प्रामुख्याने एकपडदा चित्रपटगृहांवर अवलंबून असतात. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील अनेक चित्रपटगृहे बंद आहेत. बहुपडदा चित्रपटगृहांचे प्राधान्य हे हिंदी आणि आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांना असते. त्यामुळे मराठी चित्रपटांना चित्रपटगृहे मिळवण्यापासून संघर्ष करावा लागतो आहे. आम्हालाही आमच्या ‘जयंती’ या चित्रपटाचे प्रदर्शन नियोजित तारखेआधी म्हणजे १२ नोव्हेंबरला करावे लागते आहे,’ अशी माहिती चित्रपटाचे प्रस्तुतकर्ते नितीन वैद्य यांनी दिली. हिंदीप्रमाणेच मराठीतही २५० चित्रपट बनून तयार आहेत. त्यामुळे पुढच्या काही महिन्यांत हिंदी, मराठी आणि अन्य भाषिक चित्रपटांमध्ये प्रदर्शनसाठी चढाओढ सुरूच राहणार आहे. याही परिस्थितीत मराठी चित्रपट निर्माते चित्रपट प्रदर्शित करण्याचे धाडस करत आहेत. अध्र्या क्षमतेने सुरू असलेल्या चित्रपटगृहांमध्ये किती प्रेक्षक येतील, याचीही कल्पना नाही. त्यामुळे यापुढे किमान प्रत्येक बहुपडदा चित्रपटगृहांत फक्त मराठी चित्रपटांसाठी एक स्क्रीन कायम उपलब्ध करून द्यावी. सरकारने बहुपडदा चित्रपटगृहांना तसे आदेश द्यावेत, अशी मागणी नितीन वैद्य यांनी केली. ‘पारदर्शी व्यवस्था निर्माण करावी’ आंध्र प्रदेश सरकारने ज्या पद्धतीने चित्रपटगृहांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नांसंदर्भात पारदर्शी व्यवस्था निर्माण केली आहे, त्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही त्याची अंमलबजावणी करता येईल का, याचीही चाचपणी सरकारने करावी, असे वैद्य यांनी सुचवले आहे.
