'मर्सल' चित्रपट केवळ एक काल्पनिक कथा असून भारतात प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, असे स्पष्ट करत मद्रास हायकोर्टाने चित्रपटाच्या निर्मात्यांना दिलासा दिला आहे. दिवाळीच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित झालेल्या 'मर्सल' या चित्रपटातील संवाद राजकीय वादाचा विषय ठरला होता. मात्र, आता न्यायालयानेच 'मर्सल'ला हिरवा कंदील दिला आहे. 'मर्सल हा फक्त एक चित्रपट असून वास्तविक जीवनाशी त्याचा काहीच संबंध नाही', असे मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यासोबतच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सर्वांसाठी एकसारखेच असावे, हा मुद्दाही न्यायालयाने अधोरेखित केला. 'मर्सल'मधून जीएसटी तसेच डिजीटल इंडिया या मुद्द्यांवर नकारात्मक भाष्य करण्यात आल्यामुळे भाजपने या चित्रपटाचा विरोध करणे सुरुच ठेवले आहे. या चित्रपटातील काही दृश्यांमुळे भाजप सरकारच्या धोरणांविषयी गैरसमज निर्माण होत असल्याचे कारण देत हा विरोध करण्यात येत आहे. सध्या 'मर्सल'च्या मुद्द्यावरुन बऱ्याच गोष्टींना हवा मिळाली असून शेवटी हा वाद न्यायालयापर्यंत गेला. वाचा : भाजपने आक्षेप घेतलेल्या ‘मर्सल’मधील दृश्यांचे रजनीकांतकडून कौतुक न्यायालयानेही चित्रपटाच्याच बाजूने निर्णय दिला. त्यामुळे आता यावर भाजप नेत्यांची प्रतिक्रिया काय असणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सुप्रसिद्ध दाक्षिणात्य अभिनेता विजयची मध्यवर्ती भूमिका असणाऱ्या या चित्रपटाला खुद्द सुपरस्टार रजनीकांत यांनीही पाठिंबा दिला होता. 'मर्सल'मधून एका महत्त्वाच्या विषयाची प्रभावीपणे मांडणी करण्यात आल्याचे म्हणत त्यांनी मर्सलची प्रशंसा करणारे ट्विट केले होते. मात्र, या सगळ्या वादाचा चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर चांगलाच फायदा होत आहे.
