|| नीलेश अडसूळ राजकारणच नाही तर कोणत्याही क्षेत्रात सत्तेची आस कुणाला चुकली नाही, अगदी घरातही हेच सत्ताकारण दिसते. ‘सत्ता’ हे समीकरण वाईट आहे असे नाही, पण सत्तेसाठी जुळवली जाणारी समीकरणे जास्त क्लेशकारक ठरतात. बदल घडवायचा असेल तर सत्ता हातात असणे गरजेचे आहे हेही सत्य नाकारून चालणार नाही. पण सत्ता ही वैध आणि कायदेशीर मार्गाने प्रस्थापित करता यायला हवी. घटनेची मोडतोड करून किंवा तिची ढाल करून स्थापन केलेली सत्ता अस्तित्वात येईल का? आली तरी टिकेल का? असे बरेच प्रश्न उभे राहतात. ‘घटना’ आणि ‘सत्ता’ हे दोन शब्द गेले काही दिवस ‘अखिल भारतीय नाटय़ परिषदे’च्या निमित्ताने वारंवार कानी पडत आहेत. नाटय़ परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून सुरू असलेल्या घडामोडींमध्ये वारंवार घटना हा शब्द दोन्ही गटांकडून उच्चारला जातो आहे. हा म्हणतोय तो घटनाबाह्य़ आणि तो म्हणतोय हा घटनाबाह्य़.. त्यामुळे नेमके घटनाबाह्य़ काय आहे हे साक्षात रंगदेवतेला विचारण्याची वेळ आली आहे.. करोनाकाळात नाटय़ परिषदेने रंगकर्मींना वाटप केलेल्या निधीवरून सुरू झालेला वाद आज इतका विकोपाला गेला आहे की, एक अध्यक्षपदावर असताना दुसरा अध्यक्ष नेमण्याची वेळ परिषदेतील दुसऱ्या गटावर आली आहे. या गटाकडे बहुमत आहे हा भाग वेगळा, पण त्याला घटनेचा आधार नाही असे अध्यक्षांसह इतर कार्यकारिणीचे मत आहे. तर ज्यांनी नवीन अध्यक्ष निवडून आणले, ते आम्ही घटनेच्या आधारेच जात आहोत यावर ठाम आहेत. या वादाची ठिणगी करोनाकाळातच पडली होती, पण त्याचा वणवा जानेवारी महिन्यात भडकला. तब्बल नऊ महिन्यांनंतर नियामक मंडळ सदस्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कार्यकारिणीने मांडलेले अनेक प्रस्ताव सदस्यांकडून फेटाळण्यात आले. केवळ यावरच त्यांचे समाधान झाले नाही तर अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडण्यात आला. अध्यक्षांच्या एककल्ली कारभाराचा निषेध नोंदवत २४ सदस्यांनी आपली एकजूट दाखवून दिली. परिषदेने रंगकर्मींना एक कोटी २० लाखांचा निधी देताना नियामक मंडळाची परवानगी घेतली नाही, विश्वस्त मंडळाच्या चार जागा रिक्त ठेवल्या, ९८व्या नाटय़ संमेलनाच्या जमा खर्चाबाबत निविदा प्रक्रिया राबवली नाही, असे विविध आरोप कार्यकारिणीवर झाले. या तक्रारींचे पत्र मागे विश्वस्तांनाही देण्यात आले होते. आरोपकर्त्यांंमध्ये नियामक मंडळातील सुशांत शेलार, सुनील महाजन, मुकुंद पटवर्धन, विजय कदम, सतीश लोटके, सुनील ढगे, वीणा लोकूर, विजय गोखले आणि अन्य सदस्यांचा समावेश होता आणि आजही आहे. या सभेत अध्यक्षांनी पंधरा दिवसात बहुमत सिद्ध करावे, अशी मागणी प्रमुख कार्यवाह शरद पोंक्षे यांच्याकडे करण्यात आली. परंतु ‘नियामक मंडळ सदस्यांनी दिलेल्या पत्रात याची कुठेही नोंद नाही. त्यामुळे या मागणीची दखल घेतली जाणार नाही,’ अशी प्रतिक्रिया अध्यक्षांनी दिली. याच सभेत लवकरच पत्रकार परिषद घेऊन आधीचे घोटाळे बाहेर काढेन, असे सुतोवाच पोंक्षे यांनी केले होते. त्यामुळे आता नवीन काय घडणार आणि बाहेर पडणार यावर तर्कवितर्क सुरू झाले. ‘आजवर नियामक मंडळाला कधीही विचारात घेतले गेले नाही. कायम एककल्ली आणि अरेरावीची भूमिका प्रसाद कांबळी यांनी घेतली आहे. आम्हाला विचारात घेणे तर दूर, पण निर्णयही कळवले जात नव्हते. त्यामुळे अविश्वास निर्माण झाला आहे’, ही प्रतिक्रिया विरोधात गेलेल्या प्रत्येक नियामक सदस्याच्या ओठी ऐकायला मिळते. परंतु घटनेच्या कलम ११ (९) नुसार कोणत्याही सदस्यावर अविश्वास व्यक्त करायचा असल्यास पुराव्यानिशी लेखी प्रस्ताव मध्यवर्ती कार्यालयात पाठवणे गरजेचे आहे. अध्यक्षांच्या विरोधात कोणताही पुरावा नियामक मंडळ सदस्यांनी दिला नसल्याने ही कृती घटनाबाह्य़ असल्याचे अध्यक्षांचे मत आहे. याच बैठकीत नियामक मंडळ सदस्यांनी प्रमुख कार्यवाह शरद पोंक्षे यांच्याकडे विशेष बैठकीची मागणी केली होती. महिना उलटून गेला तरी पोंक्षे यांनी कोणतीही कृती न केल्याने नियामक मंडळ सदस्यांनीच बैठक घेऊन निर्णयापर्यंत पोहोचायचे ठरवले आणि कार्यकारिणी घटनाबाह्य़ काम करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. ‘यावेळी पोंक्षे यांनी सभा घेणे अपेक्षित होते, परंतु त्यांचीही कांबळी यांना साथ असल्याने ते घटनाबाह्य़ कृतीत सामील झाले,’ अशा चर्चा विरोधकांमध्ये होऊ लागल्या. मधल्या काळात आणखी एका नव्या चर्चेला सुरुवात झाली. नियामक मंडळ सदस्य योगेश सोमण यांनी परिषदेच्या २००५ ते २०२१ पर्यंतच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची, निर्णयांची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यासाठी कायदेशीर लवादामार्फत प्रक्रिया करण्याचेही सोमण यांनी २ फेब्रुवारीला पत्राद्वारे सूचित केले. या मागणीचा सकारात्मक विचार करून सर्व व्यवहारांच्या चौकशीची ग्वाही अध्यक्षांनी दिली. पुढे नियामक मंडळ सदस्यांनी असंतोषातून १८ फेब्रुवारीला सर्व नियामक मंडळ सदस्यांची बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेतला. या सभेमध्ये निर्णायक काहीतरी घडेल असे वाटत असतानाच नाटय़ परिषदेच्या अध्यक्षांनी १६ फेब्रुवारीला पत्रकार परिषद घेण्याचे जाहीर केले. या परिषदेत सर्व आरोपांवर चर्चा होणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे अध्यक्षांच्या राजीनामा नाटय़ाकडे निघालेल्या गाडीने मध्येच दुसरे वळण घेतले. ही सभा जाहीर होताच सतीश लोटके आणि इतर विरोधी सदस्यांनी मंगेश कदम यांना पत्र लिहिले. ज्यामध्ये ‘ही पत्रकार परिषद घेण्याचा तुम्हाला काहीही अधिकार नाही. आम्ही तुमचे सर्व हिशेब आणि विषय मागेच नामंजूर केले आहेत. त्यामुळे ही परिषद घटनाबाह्य़ आहे’, असे त्यात नमूद करण्यात आले. यामध्ये ‘सभेत झालेल्या निर्णयाव्यतिरिक्त कोणतीही उलट सुलट माहिती पत्रकारांना देऊ नये’ असेही लिहिले होते. कदाचित प्रसाद कांबळी काय बोलणार याचा अंदाज बांधूनच हे पत्र देण्यात आले होते. त्यानुसार ती पत्रकार परिषद वादळीच ठरली. नियामक मंडळ सदस्य करत असलेल्या कृती घटनाबाह्य़ आहेत हे दाखवण्यासाठी प्रत्येकाला घटनेच्या प्रती वाटण्यात आल्या. नियामक सदस्यांनी विश्वस्तांची बैठकही अवैध ठरवली होती परंतु विश्वस्तांच्या स्वाक्षरीचे इतिवृत्त सर्वांसमोर खुले केले गेले. ‘अध्यक्ष आणि प्रमुख कार्यवाह पदसिद्ध विश्वस्त असल्याने त्यांना पदावरून काढण्याचा अधिकार केवळ धर्मादाय आयुक्तांना आहे’, असे स्पष्टीकरण कांबळी यांनी दिले. तसेच पत्रकार परिषद घ्यावी अशा सूचना विश्वस्तांकडून आल्याने त्या सर्वांना बंधनकारक आहेत. त्यामुळे ‘घटनाबाह्य़’ कृतीचे आरोप कांबळी यांनी या परिषदेत खोडून काढले. पत्रकारांना पुरावा मिळावा यासाठी आर्थिक व्यवसायांच्या फायलीही समोर ठेवण्यात आल्या. एवढेच नव्हे तर मागील कार्यकारिणीच्या बऱ्यावाईट कामांचा पाढा देखील वाचला. सतीश लोटके यांचे मध्यरात्री दारू पिऊन कार्यालयात येणे, निवडणुकांचे घोळ, वीणा लोकूर यांनी बेळगावात केलेले पैशांचे व्यवहार, कांबळी यांना पदावरून काढण्यासाठी सुरू असलेले राजकारण अशा गैरव्यवहारांच्या फैरी नाटय़गृहात झडल्या. यावेळी नेमके खरे कोण आणि खोटे कोण अशी द्विधा मन:स्थिती उपस्थितांमध्ये निर्माण झाली. या दरम्यान कांबळी यांनी १८ फेब्रुवारीची नियामक मंडळ सदस्यांची विशेष बैठक होऊ नये यासाठी न्यायालयाला विनंती केली होती. परंतु ती न्यायालयाने फेटाळली आणि १८ फेब्रुवारीच्या सभेचा मार्ग मोकळा झाला. मार्ग मोकळा झाला तरी ही सभा वैध की अवैध हा मुद्दा कायम होताच. या बैठकीला परिषदेच्या ५९ नियामक सदस्यांपैकी ३९ लोक उपस्थित होते. त्यापैकी ३७ लोकांनी अध्यक्ष कांबळी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आणि दोन सदस्य तटस्थ राहिले. लगोलग नरेश गडेकर यांची अखिल भारतीय नाटय़ परिषदेच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. तर प्रवक्ता म्हणून भाऊसाहेब भोईर यांनी पदभार स्वीकारला. ‘न्यायालयाने आम्हाला बैठकीची परवानगी दिली होती, त्यामुळे कायदेशीर मार्गानेच आम्ही जात आहोत. अध्यक्ष बैठकीला उपस्थित नव्हते म्हणून उपाध्यक्ष गडेकर यांना अध्यक्षपदी नेमले. निवडणूक होईपर्यंत तेच अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील’, अशी प्रतिक्रिया भोईर यांनी दिली. येत्या १५ दिवसात निवडणूक जाहीर करून ५९ सदस्यांमधून अध्यक्षांची निवड केली जाईल, असेही ते म्हणाले. ‘सभेत दोन सदस्यांनी तटस्थ भूमिका घेतली असली तरी सभेत पाच ते सात जण तटस्थ होते, परंतु त्यांचे मतपरिवर्तन करून त्यांना कांबळी यांच्या विरोधात उभे केले गेले,’ अशी माहिती सूत्राकडून समजते. नाटय़ परिषदेच्या अध्यक्षपदी एक व्यक्ती असताना दुसरी व्यक्ती ते पद कसे स्वीकारू शकते, असा प्रश्न यातून उपस्थित झाला. नियामक मंडळ सदस्य योगेश सोमण यांनी तर थेट ही विशेष बैठक अवैध असल्याचा दावा करून बैठकीत घडलेला प्रकार पूर्वनियोजित आणि एककल्ली होता असे माध्यमांना सांगितले. सोमण यांच्या निषेधानंतर चित्र अधिकच पालटले. कांबळी यांनीही या बैठकीवर प्रतिक्रिया दिली. त्यांच्या मते, ‘न्यायालयाने बैठकीला परवानगी दिल्याने त्या निर्णयाचा मला आदर आहे. परंतु बैठक वैध की अवैध या बाबत आदेशात कुठेही उल्लेख नाही.’ गडेकर यांना अध्यक्षस्थान दिले असले तरी पुढे त्याचे काय होणार हा सगळा जर तरचा मुद्दा आहे. कारण निवडणूक अधिकाऱ्यांची भूमिका, मतदान प्रक्रिया, कांबळी यांचा राजीनामा, नवे अध्यक्ष कोण असे एकास एक तिढे आहेत. त्यातही दफ्तराचे हस्तांतरण होईपर्यंत किती काळ जातो आहे याबाबतही स्पष्टता नाही. यात विश्वस्तांची भूमिका फार महत्त्वाची ठरू शकते. परिषदेचे विश्वस्त शरद पवार यांची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही, परंतु शशी प्रभूंचा कल काहीसा अध्यक्षांच्या विरोधकांच्या बाजूने जाताना दिसतो आहे. ‘नियामक मंडळ सदस्य मागणी करत आहेत तर कांबळी यांनी राजीनामा द्यावा’ अशी भूमिका ते मांडतात. परंतु इतर विश्वस्तांची याला मंजुरी असेल का?की मध्यस्ती होईल? हे प्रश्न खरे निर्णयाकडे घेऊन जाणारे आहेत. धर्मादाय आयुक्तांकडेही हा वाद पोहोचला आहे. त्यामुळे ती सुनावणी कुणाच्या बाजूने होते आहे, हेही गुलदस्त्यात आहे. या सर्व प्रकारात प्रत्येक जण आम्हाला परिषदेची काळजी आहे असाच नारा लावताना दिसतो आहे. तशी काळजी खरंच वाटत असेल तर रंगभूमीला उजाडल्यासारखेच वाटत असावे. परंतु घटनेच्या नावाखाली सुरू असलेला गोंधळ घटनेनेच सोडवला जाईल अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. अध्यक्षपदी कुणाची तरी नेमणूक करताना आपल्यामुळे परिषदेची प्रतिमा काळवंडते आहे का याचाही विचार सर्वच सदस्यांकडून व्हायला हवा. कारण सामान्य जनता नाटकावर जीव ओतून प्रेम करते. या राजकारणाची झळ त्यांना लागली तर मराठी रंगभूमीकडे पाठ फिरवायला ते कमी करणार नाहीत. त्यामुळे हा गाळ तातडीने आणि सामोपचाराने निवळला पाहिजे. त्यासाठी न्यायाटा तराजू घेऊन साक्षात रंगदेवतेलाच मुंबापुरीत अवतरावे लागले नाही म्हणजे मिळवले..
