“सतलुज चित्रपट सरकारने ओटीटीवरून हटवला”, निर्मात्यांची माहिती; दिलजीत दोसांझच्या सिनेमात नेमकं काय दाखवलंय?

‘सतलुज’ रिलीज झाल्यानंतर एका दिवसानंतर, दिलजीतने इन्स्टाग्राम लाईव्ह सेशनमध्ये चाहत्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली होती. त्यावेळी दिलजीत पंजाबीत म्हणाला, “पाहा, आमचा चित्रपट रिलीज झाला आहे. आम्हाला ही चर्चा जिथपर्यंत पोहोचवायची आहे, तिथे ती नक्कीच पोहोचणार. ज्यांनी हा चित्रपट अजून पाहिलेला नाही, त्यांनी तो लवकरात लवकर पाहून घ्या. मी काय सांगण्याचा प्रयत्न करतोय, ते फक्त समजून घ्या.”

एका चाहत्याने विचारलं की ‘सतलुज’ चित्रपट झी५ वरून हटवला जाऊ शकतो का? तेव्हा दिलजीतने “असे होऊ शकतं. ती भीती आहेच. आज शनिवार आहे. सोमवारपर्यंत तो हटवला जाऊ शकतो. पण काळजी करू नका, तुम्ही तोपर्यंत चित्रपट डाऊनलोड करून ठेवू शकता. ज्यांना हा चित्रपट पाहायचा आहे ते तसं करू शकतात. ज्यांना नडायचंय ते नडू शकतात,” असं उत्तर दिलं होतं.

सरकारने हटवला ‘सतलुज’ चित्रपट

‘स्क्रीन’ने सतलुज चित्रपटाचे सह-निर्माते रॉनी स्क्रूवाला यांच्या ‘आरएसव्हीपी मूव्हीज’शी यासंदर्भात संपर्क साधला. त्यांच्या अधिकृत प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, “सरकारने हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरून हटवला आहे.” मात्र, हा चित्रपट पुन्हा स्ट्रीमिंगसाठी उपलब्ध असेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

दिलजीतनेही त्याच्या इन्स्टाग्राम हँडलवर ‘सतलुज’ चित्रपटाची एक क्लिप शेअर केली आणि पंजाबी भाषेत लिहिलं, “जसवंत सिंग खालरा यांच्याबरोबर जे घडलं होतं, तेच सतलुज चित्रपटाबरोबर घडलं.” दिग्दर्शक हनी त्रेहान यांनी याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पण त्यांनी व दिलजीतने ‘झी५’ चे निवेदन शेअर केले आहे.

“सध्याच्या काही घडामोडींमुळे ‘सतलुज’ हा चित्रपट पुढील आदेश येईपर्यंत भारतात उपलब्ध नसेल. कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून हा चित्रपट लवकरात लवकर पुन्हा आमच्या प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत,” असं झी५ च्या प्रसिद्धीपत्रकात लिहिलं आहे.

‘सतलुज’ चित्रपट कशावर आधारित आहे?

‘सतलुज’ हा चित्रपट जसवंत सिंग खालरा यांच्या जीवनावर आणि त्यांच्या संशयास्पद बेपत्ता होण्यावर आधारित आहे. १९९० च्या दशकात पंजाबमध्ये पोलिसांच्या संगनमताने २५,००० हून अधिक लोकांच्या बेकायदेशीर हत्या आणि त्यांच्यावर गुपचूप अंत्यसंस्कार झाले होते. हे सगळं जसवंत सिंग खालरा यांनीच जगासमोर आणलं होतं. सीबीआय चौकशीनंतर, खालरा यांचे अपहरण आणि हत्या केल्याप्रकरणी अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.