प्रादेशिक चित्रपटनिर्मात्यांना वस्तू-सेवा कराचा फटका जास्त

राज्यातील प्रादेशिक चित्रपट निर्मात्यांना मोठय़ा प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागणार आहे.

regional film industries
राज्यातील प्रादेशिक चित्रपट निर्मात्यांना मोठय़ा प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागणार आहे.

जगभरात सर्वाधिक चित्रपट निर्मिती इथे होते म्हणून लौकिक मिरवणारा भारतीय चित्रपट उद्योग अजूनही चित्रपट निर्मितीचा आकडा आणि उत्पन्नाचा आकडा यांच्या व्यस्त प्रमाणात फसलेला आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने कररचनेत सवलत द्यावी, या चित्रपटसृष्टीच्या कित्येक वर्षांपासूनच्या मागणीवर नव्याने लागू झालेल्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)प्रणालीची मात्रा लागू पडणार का, याबद्दल अजून संभ्रमाचे वातावरण आहे. मात्र, चित्रपटाच्या तिकिटांवरचा कर, उपकरणे आणि अन्य सेवा कर पाहता हिंदी चित्रपट निर्मात्यांपेक्षा त्या त्या राज्यातील प्रादेशिक चित्रपट निर्मात्यांना मोठय़ा प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागणार आहे.

चित्रपटनिर्मिती ते प्रदर्शन अशा वेगवेगळ्या टप्प्यांवर वस्तू व सेवा कर लागू होणार असल्याने एकंदरीतच चित्रपटनिर्मितीचे गणित वाढणार हे साहजिक असले तरी चित्रपटांच्या तिकिटावर लागू करण्यात आलेला २८ टक्के कर हा त्यावरचा उतारा ठरणार आहे. आधीच्या ४५ टक्के मनोरंजन करावरून २८ टक्क्यांपर्यंत आलेले हे गणित हिंदी चित्रपट निर्मात्यांसाठी फायदेशीर ठरेल. मात्र हेच गणित प्रादेशिक चित्रपट निर्मात्यांचे कंबरडे मोडणार, असे मत ‘इम्पा’चे सदस्य विकास पाटील यांनी व्यक्त केले. अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक चित्रपट करमुक्त असल्याने त्यांना प्रेक्षकवर्ग मोठा आहे. त्यात शंभर रुपयांच्या तिकिटासाठी १८ टक्के आणि त्यावरच्या तिकिटांना २८ टक्के अशी सुधारणा करण्यात आली असली तरी जिथे प्रादेशिक चित्रपटांना कर भरावा लागतच नाही. तिथे १८ टक्के करामुळे साहजिकच तिकिटाचा दर वाढणार. हेच हिंदीत आधीच्या ४५ टक्के करामुळे तिकिटांचे जे दर होते ते २८ टक्के करामुळे कमी होतील आणि हिंदी चित्रपटांचा प्रेक्षकवर्ग वाढेल.

तिकिटावर लागू होणारा हा कर निर्मात्यांसाठी खूप महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. वस्तू व सेवा करामुळे चित्रपटासाठी लागणाऱ्या उपकरणांवर २८ टक्के, कलाकारांचे मानधन ते व्हीएफएक्स-साऊंड अशा अनेक छोटय़ा-मोठय़ा सेवांकरिताचा १८ टक्के कर निर्मात्यांना भरावा लागणार असल्याने चित्रपटाचे बजेट वाढेल. पण तिकीटदर कमी झाल्याने प्रेक्षकसंख्या आणि उत्पन्नाचे वाढीव गणित हिंदी चित्रपट निर्मात्यांसाठी फायद्याचे ठरेल. तर निर्मितीचा खर्च आणि तिकिटाचा दर दोन्ही वाढल्याने प्रादेशिक चित्रपट निर्मात्यांचे दुहेरी नुकसान होणार आहे. हे लक्षात घेऊन प्रादेशिक चित्रपटांना शून्य कर किंवा पाच टक्के कर आकारणी करावी. अथवा, राज्य सरकारने त्यांच्या विशेषाधिकारात एकूण करातील त्यांचा हिस्सा माफ करावा, अशी मागणी कर परिषदेसमोर ठेवण्यात आली असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

नाटक आणि जाहीर कार्यक्रमांसाठी प्रेक्षकांच्या खिशाला चाट

नाटक आणि जाहीर कार्यक्रमाच्या तीनशे रुपयांवरील तिकिटांना वस्तू व सेवा कर लागू होणार असल्याने तिकिटाचे दर वाढणार. शिवाय, नाटय़गृह किंवा जागेचे भाडे, अन्य सेवांवरचा कर या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता निर्मात्याचा खर्च वाढणार आणि तो त्याला प्रेक्षकांकडून वसूल करण्याशिवाय पर्याय नसल्याने तीनशेचे तिकीटही साडेतीनशे रुपयांपर्यंत वाढवावेच लागणार, असे नाटय़निर्माता-दिग्दर्शक अजित भुरे यांनी सांगितले. दोनशे रुपयांच्या तिकिटांना करातून वगळण्यात आले आहे. मात्र निर्मात्याला अनेक सेवांसाठी द्यावा लागणारा कर, ते भरण्यासाठीची कार्यालयीन व्यवस्था हा जामानिमा सांभाळण्यासाठी येणारा खर्च पाहता दोनशे रुपये तिकीट दर कोणत्याही निर्मात्याला, आयोजकांना परवडणार नाही. साहजिकच तिकीट दर कमीतकमी तीनशे रुपयांपर्यंत जाणारच, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या करामुळे पहिल्यापेक्षा निर्मिती आणि अन्य खर्च वाढेल. मात्र त्याचा फार परिणाम वाहिन्यांवर होणार नाही. वाहिन्यांक डे येणाऱ्या जाहिरातींच्या उत्पन्नावर थोडाफार परिणाम होईल. आपले उत्पादन कोणत्या स्लॅबमध्ये येते, याचा अंदाज आल्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांच्या जाहिरातींचे चक्र सुरळीत होईल.  वाहिन्यांच्या उत्पन्नावर होणारा परिणामही तात्पुरताच असेल.

– नीलेश मयेकर,  व्यवसाय प्रमुख – झी मराठी

भारतीय चित्रपट उद्योगाच्या वाढीसाठीही चित्रपटांच्या तिकिटावर १८ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी कर आकारणी असायला हवी. चित्रपट उद्योगाला सगळीकडे मिळतो तसा प्राधान्यक्रम दिला गेला पाहिजे आणि त्याला अनुसरून के वळ तिकिटावरील करात सवलत नाही तर या क्षेत्राच्या भरभराटीसाठी अनेक सोयीसुविधा सरकारकडून दिल्या गेल्या पाहिजेत.

– सिद्धार्थ रॉय कपूर, अध्यक्ष – फिल्म अ‍ॅण्ड टेलिव्हिजन प्रोडय़ुसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Regional film producers suffer more with gst