गेली काही वर्षं सातत्याने सेन्सॉर बोर्डाची नेमकी भूमिका काय? यावरून वेळोवेळी वादंग उभे राहिले आहेत. चित्रपटातील आशय-दृश्यांवर आक्षेप घेत त्यांना कात्री लावणे हे सेन्सॉर बोर्डाचे काम नाही. त्यातील आशयानुसार तो प्रमाणित करणे हे बोर्डाचे काम आहे, अशी भूमिका चित्रपटकर्मींनी सातत्याने मांडली आहे. मात्र तरीही चित्रपट आणि आता नव्याने येऊन प्रस्थापित झालेल्या ओटीटी माध्यमांवरील आशयावर अंकु श ठेवण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पहिल्यांदा चित्रपट परीनिरीक्षण अपिलीय लवाद बरखास्त करण्यात आले. पाठोपाठ नव्या आयटी अ‍ॅक्टनुसार ओटीटी माध्यमातील आशयावर बंधने आली. आणि आता प्रस्तावित सिनेमॅटोग्राफ दुरुस्ती विधेयकाआडून चित्रपटांचे प्रमाणपत्र रद्द करत फे रपरीक्षण करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने आपल्याकडे ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू के ले आहेत. दुरुस्ती विधेयकाचा हा प्रस्ताव म्हणजे एकप्रकारे चित्रपटकर्मींच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी आहे आणि आम्ही असे होऊ देणार नाही म्हणत देशभरातील कलाकार, दिग्दर्शक, निर्माते, चित्रपट अभ्यासक एकत्र आले आहेत. प्रसिद्ध दिग्दर्शक श्याम बेनेगल यांनीही कडक शब्दांत या प्रस्तावाबद्दल आपली नाराजी व्यक्त के ली आहे. प्रमाणित करण्याच्या प्रक्रियेत ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही, असे स्पष्ट करत सरकारचा सिनेमॅटोग्राफ दुरुस्ती विधेयकाचा प्रस्ताव निरर्थक असल्याची भावना प्रसिद्ध दिग्दर्शक श्याम बेनेगल यांनी व्यक्त के ली आहे. या दुरुस्ती विधेयकाबद्दल चित्रपटकर्मींनी व्यक्त के लेल्या शंका आणि त्यांचा विरोध स्वाभाविक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. चित्रपट पायरसीला रोख लावण्यासाठी पायरसी करणाऱ्यांना तुरुंगवास आणि दंडात्मक कारवाईची तरतूद, वयाच्या निकषांवर आधारित प्रमाणपत्र आणि चित्रपटाविषयी एखादी तक्रार आल्यास तो पुन:प्रमाणित करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार या तीन गोष्टी प्रामुख्याने सिनेमॅटोग्राफ दुरुस्ती विधेयकात सुचवण्यात आल्या आहेत. या विधेयकासंदर्भात १८ जूनला केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांक डून प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या. केंद्र सरकारचा हा प्रस्ताव चित्रपट क्षेत्रासाठी धोकादायक आहे, चित्रपटकर्मींच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा आहे, अशा संतप्त प्रतिक्रिया देशभरातून दिग्गज चित्रपटकर्मींनी व्यक्त के ल्या आहेत. या प्रस्तावासंदर्भातील हरकती आणि सूचनांचे एक पत्र या चित्रपटकर्मींनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे दिले असून आपली नाराजीही व्यक्त के ली आहे. सेन्सॉर बोर्डाच्या कार्यपद्धतीबद्दल याआधीही अनेकदा चित्रपटकर्मींकडून आक्षेप घेण्यात आले आहेत. बोर्डाच्या कार्यपद्धतीत बदल क रण्याच्या अनुषंगाने २०१६ मध्ये श्याम बेनेगल यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने तयार के लेला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला होता. या अहवालाचे पुढे काय झाले? त्यातील सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात आली का, याविषयी आपल्याला कोणतीही कल्पना नसल्याचे बेनेगल यांनी सांगितले. ‘सेन्सॉर बोर्डासारखी एक स्वायत्त संस्था केंद्र सरकारने उभारलेली असताना त्यात पुन्हा बाहेरच्यांनी आणि खासकरून सरकारने ढवळाढवळ करण्याचा प्रश्नच येत नाही. चित्रपटांना प्रमाणित करणारी ही प्रक्रिया स्वत:च्या हातात असावी किं वा त्यांना ज्या पद्धतीने हवे आहे त्या पद्धतीने ही कार्यपद्धती विकसित करण्याचा हेतू असल्याशिवाय या प्रस्तावाचे प्रयोजन काय? त्यामुळे चित्रपटकर्मींना सरकारच्या हेतूबद्दल शंका येणे स्वाभाविकच आहे’, असे बेनेगल यांनी म्हटले आहे. लोकशाही असलेल्या आपल्या देशात माध्यमांवर अंकु श असताच कामा नये, असेही त्यांनी पुढे म्हटले आहे. चित्रपट संघटनांचाही विरोध सरकारच्या या प्रस्तावाविरोधात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला दिलेल्या पत्रावर अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, शबाना आझमी यांच्यासारख्या ३ हजार चित्रपटकर्मींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. चित्रपटकर्मींपाठोपाठ आता चित्रपट संघटनाही याविरोधात एकत्र आल्या आहेत. प्रोड्युसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, इंडियन फिल्म अ‍ॅण्ड टेलीव्हिजन प्रोड्युसर्स कौन्सिल, इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्युसर्स असोसिएशन, वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्युसर्स असोसिएशन, फे डरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज आणि इंडियन फिल्म अ‍ॅण्ड टेलीव्हिजन डिरेक्टर्स असोसिएशन अशा सहा संघटनांनी या दुरुस्ती विधेयकाला विरोध के ला आहे. सेन्सॉर बोर्ड भारतीय राज्यघटनेच्या अधीन राहून कार्य करते. समाजाच्या सर्व क्षेत्रांतील लोक सेन्सॉर बोर्डाचे सदस्य म्हणून चित्रपटांना प्रमाणित करण्याचे कार्य करतात. गरज वाटल्यास लोक न्यायालयात दाद मागू शकतात. असे असताना या सिनेमॅटोग्राफ दुरुस्ती विधेयकामुळे मनोरंजन उद्योग बळीचा बकरा ठरता कामा नये आणि चित्रपट प्रमाणित करण्याचे सर्वाधिकार सेन्सॉर बोर्डाकडेच राहायला हवेत, अशी मागणी आयएफटीडीएचे अध्यक्ष अशोक पंडित यांनी के ली आहे. विरोध कशासाठी? सिनेमॅटोग्राफ दुरुस्ती विधेयक प्रस्तावासंदर्भात सहा चित्रपट संघटनांनी एकत्रितरीत्या आपले आक्षेप नोंदवले आहेत. यात प्रामुख्याने चित्रपट पुन:प्रमाणित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अधिकारावर त्यांनी बोट ठेवले आहे. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणी दिलेल्या निकालाचा संदर्भ देत चित्रपट पुन:प्रमाणित करण्याचे अधिकार हे घटनाबाह्य आहेत. समाजातील वेगवेगळ्या विभागातील प्रेक्षकांचा चित्रपटाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असू शकतो. लोकांचा दृष्टिकोन वेगवेगळा आहे म्हणूनच केंद्र सरकारला चित्रपटाचे फे रपरीक्षण करणे किं वा निर्णय बदलण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट के ले आहे. सिनेमॅटोग्राफ कायद्यातील तरतुदींनुसार चित्रपटाचा आशय किं वा त्यातील कोणताही भाग देशाच्या सुरक्षिततेला, इतर देशांबरोबर असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांना धोका पोहोचवत असेल किं वा न्यायालयाचा अवमान करणारा अथवा नैतिकतेला हरताळ फासणारा असेल आणि असा चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये, असे चित्रपट प्रमाणित करणाऱ्यांना वाटत असेल तर सेन्सॉर बोर्डाला चित्रपटाचे फेरपरीक्षण करण्याचा आणि त्यानुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत सेन्सॉर बोर्डाने घेतलेल्या निर्णयाचा फे रविचार करण्याचा अधिकार हा फक्त न्यायालयाला आहे, कोणत्याही प्रशासकीय वा व्यवस्थापकीय यंत्रणांना नाही, याकडे लक्ष वेधत केंद्र सरकारच्या पुन:परीक्षणाच्या अधिकाराला त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. आपल्याला समाज जसा दिसतो किं वा जाणवतो त्याबद्दल कोणत्याही माध्यमातून अभिव्यक्ती करणे हा मूलभूत हक्क आहे आणि त्याचआधारे चित्रपटनिर्मिती के ली जाते. असे असताना केंद्र सरकारचा चित्रपट फे रपरीक्षणाचा अधिकार चित्रपटकर्मींच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कावरच गदा आणणारा आहे, याकडेही संघटनांनी लक्ष वेधले आहे. तसेच दुरुस्ती विधेयकाच्या प्रस्तावात एखाद्याने चित्रपटाला हरकत घेतली वा तक्रार के ली तर त्याची दखल घेत चित्रपटाचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यात चित्रपटाला कोण हरकत घेऊ शकते, याबद्दल कोणतीही ठोस माहिती देण्यात आलेली नाही. भविष्यात ऊठसूठ कोणीही चित्रपटाविरोधात आक्षेप नोंदवण्याचा खोडसाळपणा करू शकतो, अशा प्रकारे कोणीही कधीही नोंदवलेल्या आक्षेपाची दखल घेत सरकार सेन्सॉर बोर्डाला चित्रपटाचे फे रपरीक्षण करण्याचा निर्णय देणार असेल तर यामुळे सेन्सॉर बोर्ड आणि सरकार दोन्हींवरचा कार्यभार वाढल्याशिवाय राहणार नाही, असे अन्य आक्षेपही या संघटनांनी नोंदवले आहेत. सरकारच्या या प्रस्तावाला विरोध करत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आपला हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी सध्या सगळी चित्रपटसृष्टी एकत्र आल्याचे चित्र दिसत आहे. किमान या एकत्रित येण्यातून काही ठोस पावलं यासंदर्भात उचलली जाऊ शकतील, अशी आशा चित्रपटकर्मी बाळगून आहेत.
