नवी दिल्ली : या देशाच्या तरुण पिढीची मानसिकता तुम्ही बिघडवत आहात, असे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निर्मात्या एकता कपूर यांच्यावर ओढले. कपूर यांच्या एक्सएक्सएक्स या वेब मालिकेतील आक्षेपार्ह दृश्यांबाबत न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. 

एकता कपूर यांच्या एएलटीबालाजी या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरून ही वेब मालिका दाखविली जाते. या मालिकेमुळे लष्कराचे जवान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भावना दुखावल्या गेल्याची तक्रार असून याप्रकरणी एकता कपूर यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी झाले आहे. या अटक वॉरंटविरोधात कपूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कपूर यांना खडे बोल सुनावले.  

supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”
Abhishek Ghosalkar murder case
अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय किंवा एसआयटीकडे द्या, तेजस्वी घोसाळकरांची उच्च न्यायालयात मागणी
arvind kejriwal
‘आप’चे अस्तित्व संपविण्याचा प्रयत्न; केजरीवाल यांच्या सुटकेच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान वकिलाचा दावा
arvind kjriwal jail tihar
अरविंद केजरीवाल करणार वर्क फ्रॉम जेल? काय आहेत कायदेशीर तरतुदी?

   न्या. अजय रस्तोगी आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांचा समावेश असलेले पीठ म्हणाले की, याबाबत काही तरी केले पाहिजे. या देशाच्या युवा पिढीची मने तुम्ही गढूळ करीत आहेत. ओटीटीवरील मालिका सर्वांपर्यंतच पोहोचते. तुम्ही लोकांपुढे कोणत्या प्रकारचे पर्याय ठेवत आहात. उलट तुम्ही तरुण पिढीची मानसिकता बिघडवत आहात. 

 कपूर यांचे अधिवक्ता मुकूल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, याप्रकरणी आम्ही पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे, पण तेथे ती लवकर सुनावणीला येईल असे आम्हाला वाटत नाही. अशाच एका अन्य प्रकरणात याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने कपूर यांना संरक्षण दिले होते. ही वेब मालिका वर्गणीदारांसाठी आहे. या देशात लोकांना पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

त्यावर, न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली. तुम्ही लोकांपुढे कोणते पर्याय ठेवत आहात, असा सवाल न्यायालयाने केला. या प्रकारच्या याचिका केल्याबद्दल तुम्हाला दंड ठोठावला जाऊ शकतो. केवळ तुम्ही चांगले वकील मिळवू शकता म्हणून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू शकत नाही.  आम्ही निम्न न्यायालयाचा आदेश वाचला आहे. तुम्ही तेथे स्थानिक वकील नेमून तुमच्या अर्जाची सद्यस्थिती तपासून पाहू शकता, असे न्यायालय म्हणाले.