X

एक सूर.. उंच झेप घेण्यासाठी!

अर्थात दिल्लीतील सर्वच सरकारी शाळांमध्ये स्विमिंग पूल बांधता येईल एवढी जागा नाही.

मिलिंद मुरुगकर

जर्मनी वा कॅनडाला जाणाऱ्या वर्गातील लोकांना तेथील चकचकीत उड्डाणपुलांसारख्या गोष्टी जास्त भावतात. पण तेथील सरकारे चालवत असलेल्या कार्यक्षम  शिक्षण आणि आरोग्यव्यवस्थेकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. नेमका हाच वर्ग आपल्या देशातील विकासाची मानके बनवण्यात प्रभावशाली ठरत असतो. दिल्लीतील ‘आप’ सरकार या चाकोरीतून बाहेर पडले..

‘‘दिल्लीत हातगाडीवर भाजी विकणाऱ्या संतोष कुमारच्या छोटय़ा रेशमाला काय वाटत असेल, तिच्या  सरकारी शाळेतील स्वच्छ निळ्याशार पाण्याच्या स्विमिंग पूलमध्ये सूर मारताना?’’ सरकारी शाळेत खास शाळेसाठीचा असलेला स्विमिंग पूल पाहणे केवळ अविश्वसनीय होते. ‘‘या स्विमिंग पूलसाठी कोणत्याही विद्यार्थ्यांकडून फी घेतली जात नाही.’’ शाळेचे मुख्याध्यापक मला सांगत होते. पण फक्त तरण तलावच नाही तर शाळेची प्रशस्त इमारत, स्वच्छता, प्रत्येक वर्गात पुरेसा उजेड.  काही वर्गात तर चक्क एलसीडी प्रोजेक्टर. हे महागडय़ा खासगी शाळांमध्येदेखील क्वचित असतात. चांगले बाक, फळे, चांगल्या दर्जाचे मोफत मध्यान्ह भोजन  हे सर्व शासकीय शाळेत पाहायला मिळणे ही आश्चर्य वाटायला लावणारी घटना होती.

शाळांच्या  इमारती, मदान इत्यादींमधील केजरीवाल सरकारने केलेली भरीव गुंतवणूक आणि त्यात झालेल्या लक्षणीय सुधारणा, हा झाला एक भाग. पण त्याहूनही महत्त्वाची गोष्ट ही आम आदमी पार्टी सरकारने शिक्षकांना दिलेल्या आत्मसन्मानात आहे. आणि ही एक क्रांतिकारी गोष्ट आहे. शिक्षकांना पहिल्यांदा आपण एक अत्यंत महत्त्वाचे काम करणारे नागरिक आहोत असे वाटण्यासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न हे शिक्षण सुधारण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा गाभा आहे. त्यांना सातत्याने नवनवीन शिक्षण पद्धतींचे प्रशिक्षण दिल्यामुळे शिक्षकांमध्ये एकप्रकारचे चतन्य आले आहे.

शालेय शिक्षणाच्या बाबतीत फिनलंडची शिक्षण पद्धती सर्व जगात नावाजलेली आहे. प्राथमिक शाळेतील शिक्षक होणे हे तेथे अत्यंत प्रतिष्ठेचे मानले जाते. त्यासाठी द्यावी लागणारी परीक्षादेखील खूप अवघड असते. आणि त्या शिक्षकांना शिक्षक असल्याबद्दल कमालीचा अभिमान असतो. ‘देशाची सर्वात महत्त्वाची संपती म्हणजे दर्जेदार शालेय शिक्षण मिळालेली जनता’ – याविषयी तेथील सरकारची आणि जनतेची खात्री आहे. त्यांनी विकसित केलेली प्रभावी शिक्षण पद्धती हा साऱ्या जगासाठी आदर्श आहे. दिल्लीच्या सरकारने अनेक मुख्याध्यापकांना फिनलंडला प्रशिक्षणासाठी पाठवले. दिल्लीत एक हजारच्या आसपास शाळा आहेत. आत्तापर्यंत केजरीवाल सरकारने सुमारे ४०० मुख्याध्यापकांना आणि शिक्षकांना फिनलंड, केम्ब्रिज आणि सिंगापूरला प्रशिक्षणासाठी आणि तेथील शैक्षणिक पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी पाठवले आहे. भारतातील इतर नामांकित संस्थांत तर हे शिक्षक जातातच.

कोणत्याही संस्थेत कामाच्या बाबतीत उत्साह असलेले (सेल्फ मोटिव्हेटेड) कर्मचारी हे कमी असतात. पण याचा अर्थ असा नाही की उरलेल्यांतील बहुतांश कर्मचारी हे अप्रामाणिक किंवा काम टाळणारे असतात. अगदी कामचुकार किंवा अप्रमाणिक कमी असतात. हे सत्य दिल्लीच्या शाळांबद्दलदेखील खरे होते. पण आपल्या, म्हणजे भारतीय संस्था, या कामचुकार लोकांना ‘पकडण्यासाठी’ ज्या नियामक व्यवस्था उभारतात त्याचा परिणाम उत्साही (सेल्फ मोटिव्हेटेड ) लोकांचादेखील उत्साह कमी होण्यात होतो. दिल्ली सरकारच्या शैक्षणिक विभागाने याउलट चांगल्या शिक्षकांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राबवले. सुमारे दोनशे चांगल्या शिक्षकांना प्रत्येकी चार ते पाच शाळा सुधारण्याची जबाबदारी देण्यात आली. त्यामुळे कमी प्रेरणा असलेल्या शिक्षकांवरदेखील त्याचा विधायक परिणाम झाला.

दिल्ली सरकारने आजवर जवळपास चोवीस हजार शिक्षकांना कार्यशाळांमधून प्रशिक्षित केले आहे. अगदी साध्या साध्या गोष्टी मोठे परिणाम घडवून आणतात. पूर्वी ‘युनिफॉर्मिटी’च्या नावाखाली सर्व शाळांमध्ये दर आठवडय़ाला अभ्यासक्रमातील नेमका कोणता भाग शिकवला गेला पाहिजे हे ‘वरून’ ठरायचे आणि त्यानुसार तपासणी व्हायची. यात कमालीची ताठरता होती. या पद्धतीत सुधारणा करण्यात आली. शिक्षकांना सहभागी करून नवीन नियामक व्यवस्था उभारण्यात आली.

‘आप’च्या सरकारपुढील समस्या अशी की, पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या शिक्षणावर त्यांचे काही नियंत्रण नाही. त्या शाळा दिल्ली नगरपालिकेच्या अखत्यारीत येतात. आणि तेथील सत्ता आम आदमी पार्टीकडे नाही. ती भाजपच्या ताब्यात आहे. या पहिल्या पाच वर्षांतील कच्च्या पायावर शिक्षणाची पुढची इमारत उभारणे हे आव्हानात्मक काम आहे. यासाठी केजरीवाल सरकारने ‘मिशन बुनियाद’ हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यात सहावीला दिल्ली सरकारच्या शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या मुलांची परीक्षा घेतली जाते. ‘प्रथम’ संस्थेच्या निकषांनुसार ही चाचणी घेतली असता असे लक्षात आले की या नगरपालिकेच्या पंच्याहत्तर टक्के मुलांना आपले सोपे धडेदेखील वाचता येत नाहीत. या मुलांना इतर विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी ‘मिशन बुनियाद’अंतर्गत  विशेष प्रयत्न केले गेले. या प्रयत्नामुळे गेल्या वर्षी एक लाख मुलांना नीट वाचता येऊ लागले.

शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे याइतकी मूलभूत दुसरी कोणतीही नाही. कारण पुढचे सर्व आयुष्य तुम्ही चांगल्या जगण्यासाठी लागणारी कौशल्ये कमावण्याची क्षमता येथेच तर तयार होते. अर्थात याचबरोबर बालवयात मेंदूची क्षमता पुरेशी वाढण्यासाठी योग्य पोषण करणारी व्यवस्था आणि प्राथमिक आरोग्य सेवा यादेखील तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. गंमत म्हणजे या तीनही क्षेत्रांत ज्या राज्यांनी अत्यंत भरीव कामगिरी केली, त्यांचे आपण पुरेसे कौतुक नाही करत. अमर्त्य सेनांनी भारत, चीन आणि केरळ अशी तुलना केली होती आणि केरळ हे राज्य चीन आणि भारतापेक्षाही याबाबतीत कसे पुढे आहे हे दाखवले होते. पण तामिळनाडू, केरळ ही राज्ये औद्योगिकीकरणात आघाडीवर नसल्याने त्यांना गुजरात आणि महाराष्ट्राला जसे ‘विकसित राज्याचे’ ग्लॅमर लाभते तसे लाभत नाही. प्रत्यक्षात औद्योगिकीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या संधींचा लाभ घ्यायला केरळ आणि तामिळनाडूमधील लोकच जास्त सक्षम ठरतात. अगदी गुजरातच्या विकासाचे जेव्हा प्रचंड कौतुक होत होते त्या मोदीकाळातदेखील शालेय शिक्षण क्षेत्रात गुजरातची इतर राज्यांच्या तुलनेत घसरण होत होती. पण त्याकडे आपले लक्ष नाही गेले. कारण विकासाची आपल्या मनातील मानके संकुचित आहेत.

या पाश्र्वभूमीवर दिल्लीतील ‘आप’ सरकार करत असलेले प्रयत्न खूप मोलाचे आहेत. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अग्रक्रम कशाला दिला गेला पाहिजे? दिल्ली सरकार शाळेच्या पायाभूत सुविधांवर (इन्फ्रास्ट्रक्चरवर) जो खर्च करते आहे तो योग्य आहे का, अशी चर्चा सुरुवातीला या उपक्रमामध्ये सहभागी असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांमध्ये झाली. पण त्यांनी जेव्हा यामुळे अत्यंत गरीब घरातील मुलांच्या मानसिकतेवर, आत्मविश्वासावर आणि शिक्षकांच्या आत्मसन्मानावर होणारा विधायक परिणाम पाहिला तेव्हा त्यांची टीकादेखील मावळली. सुरुवातीला उल्लेख केलेली गरीब घरातील रेशमा जेव्हा या सुंदर स्विमिंग पूलमध्ये डुंबण्याचा आनंद घेत असेल तेव्हा ‘आपण गरीब घरातील असलो तरी या देशाचे नागरिक आहोत आणि आपला देश आपल्याला इतर मुलांबरोबरचा आपला हक्क म्हणून या सुविधा देतोय’ असे वाटणे ही तिच्यासाठी केवढी मोलाची गोष्ट असेल.

अर्थात दिल्लीतील सर्वच सरकारी शाळांमध्ये स्विमिंग पूल बांधता येईल एवढी जागा नाही. आणि मुळात प्रत्येक वर्गात एलसीडी प्रोजेक्टर असणे, स्विमिंग पूल असणे याची गरजच नाही. शाळेचा परिसर स्वच्छ आणि उत्साहवर्धक असणे महत्त्वाचे. आणि तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षकांचे होत असलेले प्रशिक्षण. पण आपली आज मानसिकताच अशी बनली आहे की आपलयाला विकासाची प्रतीके भव्यदिव्य लागतात. म्हणून बुलेट ट्रेन हे आकांक्षावादी राजकारणाचे (अ‍ॅस्पिरेशनल पॉलिटिक्स) प्रतीक म्हणून आपल्यापुढे आणले जाते. मग त्या पातळीवर विचार केला तर फक्त मोजक्या शाळांत का होईना असलेले दिल्लीच्या सरकारी शाळेतील स्विमिंग पूल  हे आकांक्षावादी राजकारणाचे बुलेट ट्रेनपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त योग्य प्रतीक आहे.  बुलेट ट्रेनमधून फक्त मूठभर धनिक प्रवास करणार. परकीय कर्जातून (अगदी शून्य टक्के व्याज जरी असलेले का असेना) घेतलेल्या बुलेट ट्रेनला आकांक्षावादी राजकारणाचे प्रतीक बनवणे चुकीचे आहे. खरे तर बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प रद्द करून तो प्रचंड पसा बुलेट ट्रेन ज्या राज्यातून धावणार आहे त्या गुजरात आणि महाराष्ट्रात वापरून तेथील शिक्षण काही पावले तरी केरळच्या दिशेने जाईल हे पाहणे जास्त महत्त्वाचे ठरेल. युरोपला, कॅनडाला जाणाऱ्या वर्गातील लोकांना तेथील चकचकीत उड्डाणपुलांसारख्या गोष्टी  जास्त भावतात.  पण तेथील सरकारे चालवत असलेल्या कार्यक्षम  शिक्षण आणि आरोग्यव्यवस्थेकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. पण  हाच वर्ग आपल्या देशातील  विकासाची मानके बनवण्यात प्रभावशाली ठरत असतो.

मूठभर श्रीमंतच प्रवास करू शकणार असलेल्या सरकारी खर्चाच्या बुलेट ट्रेनपेक्षा गरीब-श्रीमंत असा भेद न करणाऱ्या दिल्लीत तयार होत असलेल्या आधुनिक सोयी असणाऱ्या सरकारी शाळा  हे आकांक्षावादी राजकारणाचे योग्य प्रतीक आहे.. किती तरी प्रेरणादायी!

लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात.

ईमेल :  milind.murugkar@gmail.com

First Published on: August 22, 2018 1:01 am