|| मिलिंद मुरुगकर आपण जाहीर केलेले हमीभाव आपणच दिले नाहीत, की मग नेते शेतकऱ्यांना गुंगवू लागतात.. ‘आपल्याकडील शेतीमालाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर अवलंबून असतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील शेतीमालाचे भाव पडलेले आहेत. आणि या ‘ग्लोबल इकॉनॉमी’मुळेच शेतकरी संकटात सापडला आहे,’ असे विधान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या आठवडय़ात शेतकऱ्यांच्या संपाच्या पाश्र्वभूमीवर केले. शेतकरी हा देशातील असंघटित क्षेत्राचा एक मोठा भाग आहे. तो असंघटित असणे हे त्याच्या समस्येचे महत्त्वाचे कारण आहे. म्हणून शेतकऱ्यांचा संप यशस्वी होणे कठीण असते. हातावरचे पोट असणारे या व्यवस्थेला संघटन शक्तीच्या जोरावर असे किती झुकवू शकणार? (तशी क्षमता असती तर नियमितपणे लादली जाणारी निर्यातबंदी लादायला सरकार धजावूच शकले नसते आणि शेतीविकास हा या देशापुढील सर्वात महत्त्वाचा कार्यक्रम ठरला असता.) शेतकऱ्यांच्या संपाचा परिणाम अपेक्षेप्रमाणे लवकरच थंडावला. पण त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये खदखदणाऱ्या असंतोषाची झळ केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा जाणवली. आणि नितीन गडकरींना या कोसळलेल्या भावाचे खापर ‘ग्लोबलायझेशन’वर फोडता आले. पण अनेक परींच्या शेतीमालाचे भाव जागतिक बाजारपेठेत पडले आहेत हे खरे नाही का? मग गडकरी खरेच सांगत आहेत ना? त्यांना का दोष द्यायचा? नितीन गडकरी हे अतिशय मोकळेपणाने बोलणारे नेते आहेत. त्यांच्या बोलण्यात एक प्रामाणिकपणा असतो आणि म्हणून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात एक लोभसपणादेखील जाणवतो. पण त्यांची एक पंचाईत अशी की, शेतीमालाच्या भावासंदर्भात टोलेजंग आश्वासने देऊन पंतप्रधानपदी आरूढ झालेले त्यांचे नेते शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नावर एक शब्ददेखील बोलायला तयार नाहीत. त्यामुळे शेतकरी असंतोषाला तोंड देण्याची जबाबदारी गडकरींसारख्या त्यांच्या सहकाऱ्याला पेलावी लागते. आणि मग काही तरी सांगून त्यांना शेतमाल-भावांच्या प्रश्नावरून लक्ष दुसरीकडे वळवावे लागते. गडकरी जे सांगत आहेत ते अर्धसत्य आहे. आणि बऱ्याचदा अर्धसत्य सांगणे ही महत्त्वाचे सत्य दडवण्यासाठी केलेली कृती असते. गडकरींना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील शेतीमालाच्या पडलेल्या भावाचे कारण केव्हा सांगता येईल? हे कारण त्यांना तेव्हाच सांगता येईल जेव्हा ते असे दाखवू शकतील की, केंद्रातील मोदी सरकार भारतीय शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याची इच्छा असूनदेखील पडलेल्या भावापासून संरक्षण करू शकत नाही याचे कारण केवळ जागतिक व्यापार संघटनेचे (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन : ‘डब्ल्यूटीओ’चे) नियम हेच आहे. पण असे ते करूच शकत नाहीत. आपण शेतकऱ्यांच्या वतीने नितीन गडकरींना काही प्रश्न विचारू या. गडकरीजी, डब्ल्यूटीओच्या परिषदेहून परतल्यावर तुमचे सहकारी म्हणजे देशाचे वाणिज्यमंत्री जेव्हा पत्रकारांना सामोरे जातात आणि म्हणतात ‘डब्ल्यूटीओमध्ये संघर्ष करून आम्ही शेतकऱ्यांना किमान हमी भाव देण्याचे आमचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले आहे.’ तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर केवढा मोठा अभिनिवेश असतो! मग गडकरीजी, तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का, की किमती हमीभावाच्या खाली न जाऊ देण्याचे तुमचे स्वातंत्र्य आज डब्ल्यूटीओमुळे गेले आहे? आणि असे असेल तरच गडकरीजी तुम्हाला कोसळलेल्या किमतीची जबाबदारी ‘ग्लोबल इकॉनॉमी’वर ढकलता येईल. गडकरींच्या विधानातून सरकारची हतबलता व्यक्त होतेय. पण ती खोटी हतबलता आहे. गडकरी जे सुचवत आहेत ते खरे नाही. एक-दोन शेतीमाल वगळता सरकारने जाहीर केलेले हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळू द्यायला ‘डब्ल्यूटीओ’चे जे बंधन आहे ते खूप वरच्या पातळीवरचे आहे. सत्य हे आहे की, सरकारने आज जे जाहीर केलेले हमीभाव आहेत ते देण्याच्या आड डब्ल्यूटीओ येतच नाही. खरे हे आहे की, सरकारची हमीभाव देण्याची इच्छाच नाही. म्हणून गडकरीजी तुम्हाला ‘ग्लोबल इकॉनॉमी’ची सबब नाही सांगता येणार. गडकरीजी, मग तुमचे सरकार हमीभाव जाहीर करण्याचे नाटक तरी का करते? आम्ही असे मानायचे का, की सरकार जरी हमीभाव जाहीर करीत असले आणि डब्ल्यूटीओचे जरी हमीभाव देण्यावर बंधन नसले तरीही गडकरीजी तुमची स्वतची तात्त्विक भूमिका अशी आहे की, सरकारने बाजारभाव हमीभावाच्या खाली गेले तरीदेखील शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने खरेदी करू नये? ही पूर्णत: मुक्त व्यापाराची भूमिका चुकीची आहे. अन्याय्य आहे. पण ती बरोबर आहे असे मानले तरीही तर गडकरीजी मग पुढचा प्रश्न उपस्थित होतो. तो असा की, ‘तुम्ही जेव्हा जेव्हा तुमच्याच सरकारने निर्यातीवर बंधने आणली तेव्हा गप्प का राहिलात?’ नितीन गडकरींचे दुसरे म्हणणे असे की, आपण आपली उत्पादकता वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे. नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारले पाहिजे. पण येथेही त्यांच्या भूमिकेत आणि त्यांच्या सरकारच्या प्रत्यक्ष वर्तनात कमालीची विसंगती आहे. उदाहरणार्थ, आधुनिक बायोटेक्नॉलॉजीचे नवीन तंत्रज्ञान शेतीत यायला केंद्र सरकारचा विरोध आहे. डॉ. दीपक पेंटल या आघाडीच्या शास्त्रज्ञाने मोहरीची उत्पादकता वाढवणारे बियाणे तयार करून अनेक वष्रे झाली तरी मोदी सरकारने केवळ राजकीय कारणासाठी ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू देण्यास मज्जाव केला आहे. गडकरींच्या या तकलादू स्पष्टीकरणानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी त्यावर कडी केली. त्यांचे म्हणणे असे की, ‘या (त्यांच्या) सरकारने जेवढी धान्यखरेदी केली तेवढी याआधीच्या (कोणत्याही) सरकारने केली नाही. यावरून सरकारची शेतकऱ्यांच्या प्रति असलेली कटिबद्धता सिद्ध होते’. कमाल आहे. आपले मुख्यमंत्री आता शेतकऱ्यांना निदान हमीभाव तरी मिळाले की नाही हा प्रश्नच गरलागू ठरवीत आहेत. माननीय मुख्यमंत्रीजी, समजा बाजारभाव हमीभावाच्या खाली गेले नसते, तर तुम्ही एक दाणा जरी खरेदी केला नसतात तरी शेतकऱ्यांची तुमच्याबद्दल काहीही तक्रार नसती. प्रश्न तुम्ही स्वत:च जाहीर केलेले हमीभाव द्यायची कटिबद्धता मानता की नाही, हा आहे. जागतिक बाजारपेठेत शेतीमालाचे भाव कमालीच्या गतीने कोसळतात आणि हा फटका विकसनशील देशांतील शेतकरी पेलू शकत नाहीत. म्हणूनच तर डब्ल्यूटीओच्या शेतीकरारात हमीभावाने खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य फक्त मर्यादित केले आहे. काढून नाही टाकलेले. पण आपले मुख्यमंत्री हमीभावाच्या मुद्दय़ावरून आपले लक्ष दुसरीकडेच वळवत आहेत. नरेंद्र मोदी ‘५० टक्केनफा’ देणारे हमीभाव शेतकऱ्यांना देणार होते. आणि आता त्यांचे सहकारी हमीभाव वाढवण्याचे सोडूनच द्या; जाहीर केलेले हमीभावदेखील द्यायची जबाबदारी सरकारवर नाही असे तत्त्वज्ञान रुजवत आहेत. शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण मिळाले की नाही, हा निकषच ते रद्दबातल ठरवीत आहेत. केवढी ही दिशाभूल. मुख्यमंत्र्यांचे सहकारी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनीदेखील अजब युक्तिवाद करण्यात आपणही मुख्यमंत्र्यांच्या फारसे मागे नाही हे सिद्ध केले. त्यांना जेव्हा भावासंदर्भातील प्रश्न विचारला तेव्हा त्यांनी जीवनावश्यक वस्तूच्या कायद्यावर हल्ला सुरू केला! म्हणजे त्यांचा आविर्भावच असा होता की, जणू ते विरोधी पक्षातच आहेत आणि सत्ताधारी पक्षाने जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचा वापर करून शेतीमालाचे भाव पाडले आहेत म्हणून ते सरकारवर टीका करताहेत. मुळात आत्ता जे भाव पडले आहेत त्याचा जीवनावश्यक वस्तू कायद्याशी संबंधच काय? आणि तो लावल्यामुळे भाव पडले असे म्हणायचे असेल तर तो लावणारे तुम्हीच आहात ना? मुळात आत्ताच्या भाव पडण्याचा जीवनावश्यक वस्तूच्या कायद्याशी संबंधच नाही. (अर्थात हा कायदा तातडीने रद्द झाला पाहिजे. कारण या कायद्याने शेतीमालाचे भाव पाडून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान करण्याचे स्वातंत्र्य शासन संस्थेला मिळते.) पण सदाभाऊ, अलीकडच्या काळात तुमच्याच सरकारने या कायद्याचा अत्यंत त्वरेने वापर केला. तेव्हा तुम्ही गप्प का राहिलात? हा कायदा रद्द व्हावा म्हणून तुम्ही खूप अटीतटीने प्रयत्न केला आहात असे काही शेतकऱ्यांना दिसले नाही. आणि हा कायदा वापरून जेव्हा तुमचेच सरकार निर्यातबंदी लादत होते, साठा करण्यावर निर्बंध आणत होते तेव्हाही तुम्ही शेतकऱ्यांचे दु:ख सहन न होऊन कासावीस झालात, असेही शेतकऱ्यांना दिसलेले नाही. सत्य असे आहे की, शेतकऱ्यांना काहीही सांगितले तरी खपून जाते अशी सत्ताधारी नेत्यांची मानसिकता बनली आहे. आणि त्यांना तशी खात्री वाटायला आधारदेखील आहेच की. नरेंद्र मोदींनी ‘५० टक्केनफ्याच्या’ भावाचे आश्वासन दिले. शेतकऱ्यांनी विश्वास ठेवला. मग सत्तेत आल्यावर मोदींनी ‘लगेच तसे करणे शक्य नसल्या’चे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. तरीही शेतकरी शांत राहिला. आणि मग आपल्या कृषिमंत्र्यांकरवी मोदींनी आपण असे आश्वासन कधी दिलेच नाही असेही सांगून टाकले. तेदेखील खपून गेले. मग ‘पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू’ (म्हणजे कृषीचा आर्थिक वृद्धीदर दर वर्षी सरासरी १४ टक्क्यांपर्यंत वाढवू!) अशी जगाच्या इतिहासात न घडलेली गोष्ट करण्याचे आश्वासन नरेंद्र मोदींनी दिले. शेतकऱ्याला काय कळणार वृद्धीदर वगरे. त्याला काही सांगा. दर वेळेस नवीन गारूड. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली आहे. आता नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यावर आधीचे गारूड विसरायला लावणारे नवीन कोणते गारूड घालतात ते पाहायचे. milind.murugkar@gmail.com
