मिलिंद मुरुगकर जेव्हा आपल्या आर्थिक प्रेरणांना यश मिळत नाही असे दिसू लागते आणि निराशेचे ढग जमू लागतात तेव्हा आर्थिक प्रेरणांचे रूपांतर वांशिक, जातीय वर्चस्ववादी प्रेरणांमध्ये होऊ शकते.. तज्ज्ञांनी अभ्यासान्ती काढलेले हे निष्कर्ष २०१९ साली अनुभवाला येऊ नयेत, अशी आशा करणे आपल्या हाती आहे.. बरोबर एक वर्षांपूर्वी या लेख-मालिकेतील पहिला लेख लिहिला तेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी साबरमती नदीच्या पाण्यावर सीप्लेन उतरवून आपल्या गुजरात निवडणूक-प्रचाराची दिमाखदार सांगता केली होती. आज या लेखमालेतील शेवटचा लेख लिहिताना मनात प्रश्न येतो की, आजच्या राजकीय वातावरणात मोदी अशी कृती करतील का? आज अशी कृती लोकांना- विशेषत: शेतकऱ्यांना- उत्साहवर्धक, प्रेरणा देणारी वाटेल की त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी वाटेल? एका वर्षांत वातावरण इतके बदलले आहे, की असा प्रश्न मनात येणे स्वाभाविक वाटते. लोकांची नस बरोब्बर ओळखणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या चाणाक्ष नेत्याचे याबाबतचे आकलन काय असेल? लोक आपल्या आकांक्षावादी राजकारणाला (अ‍ॅस्पिरेशनल पॉलिटिक्स) आता प्रतिसाद देणार नाहीत आणि लोकांच्या आकांक्षांचे निराशेत रूपांतर होऊ लागले आहे असे वाटून २०१९ च्या निवडणुकीत ते आपली रणनीती बदलतील? देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी देशातील प्रत्येक समाजघटकात तशी आकांक्षा जागती असणे आवश्यक असते. तरच उद्याच्या अधिक चांगल्या दिवसासाठी ती व्यक्ती आज प्रयत्न करते, गुंतवणूक करते. प्रत्येक माणसाची आकांक्षांची एक खिडकी असते. ही आकांक्षांची खिडकी किती मोठी असते? त्या खिडकीतून त्या व्यक्तीला काय काय दिसते? एखाद्या लघुउद्योजकाच्या आकांक्षेच्या खिडकीत अदानी, अंबानींच्या यशाचा समावेश नसतो. अदानी-अंबानी त्याच्यापासून मानसिकदृष्टय़ा खूप लांब असतात. त्याची आकांक्षा ही त्याच्याच किंवा तिच्याच आर्थिक स्तरातील इतर लघुउद्योजकांशी जोडलेली असते. एखाद्या लघुउद्योजकाने नवीन गुंतवणूक करून आपल्या छोटय़ा उद्योगाचा काहीसा विस्तार केला आणि त्याला किंवा तिला यश मिळाले तर त्याच आर्थिक स्तरातील इतर लघुउद्योजक आपणही असे काही करावे अशी आकांक्षा बाळगतात. एखाद्या शेतकऱ्याला असे दिसले की, आपल्याच स्तरातील शेतकरी कर्ज घेऊन शेतात गुंतवणूक करतोय आणि त्यामुळे त्याच्या उत्पन्नात भर पडतेय, तर तोदेखील अशी जोखीम उचलायला तयार होतो. एखाद्या गरीब माणसाला असे दिसले की, आपल्यासारख्याच परिस्थितीतील एखाद्या माणसाने आपल्या मुलाला कौशल्य देणाऱ्या कोर्ससाठी खर्च केला आणि त्यामुळे त्या मुलाला चांगले उत्पन्न देणारा रोजगार मिळाला, तर मग हा माणूसदेखील आपल्या पोटाला चिमटा घेऊन आपल्या मुलामुलींसाठी तशा कोर्सची फी भरायचा विचार करतो. जेव्हा समाजाच्या सर्व आर्थिक स्तरांत अशी गतिमानता असते तेव्हा सर्वच समाजाची आर्थिक प्रगती शक्य होते आणि अशा गतिमानतेचा अनुभव जेव्हा सर्व समाजाला येत असतो तेव्हा आपल्या पंतप्रधानांचे सीप्लेनमधील उड्डाण त्याला गतिमानतेचा संदेश देणारे वाटते. समाजातील काही मूठभर लोकच सीप्लेनमध्ये बसू शकणार आहेत हे सत्य समाजाला मग बोचत नाही; पण आज समाजाच्या खालच्या आर्थिक स्थरातील मानसिकता अशीच असेल का? २०१३ साली जेव्हा नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तरावर उदयाला आले तेव्हा समाजात गतिमानता जरी होती तरी ती सर्व स्तरांत नव्हती. यूपीए सरकारच्या एक दशकाच्या काळात देशाचा संपत्तीनिर्मितीचा वेग (जीडीपी ग्रोथ) आजवरच्या इतिहासातील सर्वात जास्त होता; पण ही निर्मिती काही विशिष्ट क्षेत्रांतच जास्त वेगाने होत होती. चांगल्या जीवनाची स्वप्ने मात्र समाजाच्या सर्व स्तरांत पसरली होती आणि ती स्वप्ने प्रत्यक्षात येत नाहीयेत याचा रागही पसरू लागला होता. नरेंद्र मोदींनी आपल्या राजकीय कौशल्याने, लोकांच्या आकांक्षांचा झालेला स्फोट आणि निराशेतून आलेला संताप आपल्या शिडात घेतला आणि त्याला ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवले. ‘नरेंद्र मोदी एका चवताळलेल्या वाघावर स्वार झाले आहेत,’ असे त्या वेळेस केले गेलेले विश्लेषण मार्मिक होते. त्यांच्या कारकीर्दीची पाच वर्षे पूर्ण होत आली आहेत आणि २०१४ ची आशा, उत्साह ओसरू लागला आहे. निदान शेतकरी असंतोष, उद्योग क्षेत्रातील मरगळ आणि पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल हेच दर्शवीत आहेत. एके काळी लोकांमध्ये प्रचंड अशा जगवणाऱ्या मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया या घोषणा आता फारशा चच्रेतदेखील नाहीत. नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना दिलेले ५० टक्के नफ्याच्या हमी भावाचे आश्वासन किंवा दरवर्षी दोन कोटी तरुणांना रोजगार देण्याचे आश्वासन हे जसे त्यांच्या आकर्षक प्रतिमेचे कारण होते तसेच एक जास्त खोलवरचे कारणदेखील त्यांच्या आकर्षक प्रतिमेमागे होते. हे आकर्षण विशेषत: आर्थिक उजव्या विचाराच्या लोकांमध्ये आणि माध्यमांमध्ये होते. त्यांना असे वाटत होते की, बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेच्या यशासाठी आवश्यक अशा सुधारणा प्रसंगी अप्रियता स्वीकारून खंबीरपणे करणारा नेता भारताला मोदींच्या रूपाने लाभला आहे. ‘मोदी कामगार कायद्यांत, जमीन अधिग्रहण कायद्यात सुधारणा करून औद्योगिकीकरणामध्ये येणारे अडथळे दूर करतील’ अशी त्यांना आशा होती; पण मोदींनी असे काहीच केले नाही. शेतीमधील जैवतंत्रज्ञानाबद्दलदेखील बोटचेपी भूमिका घेतली. पाच वर्षांत असे कधीच घडले नाही, की मोदी आर्थिक सुधारणांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे आहेत आणि या सुधारणांमुळे ज्यांचे आर्थिक हितसंबंध धोक्यात येत आहेत अशा संघटित क्षेत्राशी लढा देत आहेत. परिणामी संभाव्य ‘भारतीय मार्गारेट थॅचर’ अशी त्यांच्याबद्दलची प्रतिमा असणाऱ्या आर्थिक उजव्या विचारसरणीच्या लोकांमधीलही त्यांचे आकर्षण कमी होणे क्रमप्राप्त आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत मोदी आपली कोणती प्रतिमा उभी करतील? २०१४ सारखीच आकांक्षा जागवणारी, मोठी स्वप्ने दाखवणाऱ्या नेत्याची प्रतिमा निर्माण करणे त्यांना अवघड आहे. कदाचित पुढील दोन-तीन महिन्यांत ते आणखी काही नाटय़मय घोषणा करतीलही; पण तरीही २०१४ च्या त्यांच्या प्रतिमेच्या जवळ जाणे अवघड आहे. मग ते काय करतील? २०१४ च्या निवडणुकीच्या वेळी मोदी यांनी विकास हाच एककलमी मुद्दा बनवला होता. हिंदू अस्मितावादी मुद्दय़ांचा त्यात समावेश नव्हता. घोषणा ‘सब का साथ सब का विकास’ अशी होती. देशाने यापुढील मोठा काळ आर्थिक विकासाशिवाय कोणत्याही मुद्दय़ावर आपली ऊर्जा खर्च करू नये अशा अर्थाचे विधान त्यांनी केले होते. पण आता मोदींनी आपली भूमिका बदलली आहे. अलीकडील पाच राज्यांच्या निवडणुकीत योगी आदित्यनाथांच्या रूपाने त्यांनी हिंदू अस्मितेचे राजकारण पुढे आणले आहे. अर्थात या राजकारणाला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही असे निवडणुकांचे निकाल सांगतात, असा निष्कर्ष आपण काढू शकतो; पण पुढे या राजकारणाला यश मिळणारच नाही याची खात्री देता येणे अवघड आहे. ‘आर्थिक प्रेरणा, आर्थिक यश-अपयश आणि समाजातील हिंसा’ यांचे एक घनिष्ठ नाते अर्थतज्ज्ञ देबराज रे आणि अनिर्बन मित्रा आपल्यासमोर आणतात. त्यात त्यांनी जगभरातील अनेक वांशिक दंगलीचे नाते वांशिक समूहांच्या आर्थिक मिळकतीशी जोडलेले आहे. एका वांशिक समूहाच्या मिळकतीतील वाढ ही दुसऱ्या वांशिक समूहात मत्सर उत्पन्न करते आणि त्या समूहात आक्रमकता आणते. त्यात स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्व दंगलींचादेखील समावेश आहे. दंगल जरी वरवर पाहता धार्मिक किंवा वांशिक गटातील वाटली तरी त्याचे मूळ कारण आर्थिक प्रेरणा हे असते. म्हणजे समाजातील वरच्या वर्गातील लोक खालच्या वर्गातील लोकांना हिंसक अस्मितावादी राजकारणात गुंगवतात असे ते बाळबोध विश्लेषण नाही. ही एकाच किंवा एकमेकांलगतच्या आर्थिक स्तरातील समूहांमध्ये घडणारी प्रक्रिया आहे. थोडक्यात वातावरणात उन्माद निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याला या वर्चस्ववादी आर्थिक प्रेरणा प्रतिसाद देतील, ही शक्यता नेहमीच असते. आपल्या आकांक्षांच्या खिडकीतील आकांक्षा काही फक्त आर्थिकच नसतात. त्यात अनेक प्रेरणांचा समावेश असतो. वांशिक, जातीय अशा अस्मितावादी प्रेरणादेखील असतात. त्यात इतर समूहांवर वर्चस्व गाजवण्याची प्रेरणादेखील असते. जेव्हा आपल्या आर्थिक प्रेरणांना यश मिळत नाही असे दिसू लागते आणि निराशेचे ढग जमू लागतात तेव्हा आर्थिक प्रेरणांचे रूपांतर अशा वर्चस्ववादी प्रेरणांमध्ये होऊ शकते आणि यात मोठी हिंसादेखील दडलेली असते. विजय तेंडुलकरांनी एके ठिकाणी, त्यांनी पाहिलेल्या एका अत्यंत वेदनादायी प्रसंगाचे विश्लेषण केले आहे. एका चौदा-पंधरा वर्षांच्या मुलाने चोरी केली आहे असे समजून काही लोक त्याला मारू लागतात आणि लवकरच एक मोठा जमाव त्या लहान मुलावर वस्तुस्थिती काय आहे हे न पाहता तुटून पडतो. तेंडुलकर त्या लोकांशी बोलून असा निष्कर्ष काढतात की, परिस्थितीने असहाय झालेल्या माणसाची असहायता अशा क्रौर्यात रूपांतरित होते आणि असे रूपांतर करण्याची संधी राजकीय नेते निश्चितच साधू शकतात. थोडक्यात, नवीन वर्ष अनेक स्फोटक शक्यतांचे असणार आहे. यापुढील राजकारण फक्त आर्थिक प्रश्नांवरच केंद्रित राहावे आणि साबरमतीच्या तीरावरून उडालेले आकांक्षावादी राजकारणाचे सीप्लेन अयोध्येतील शरयू नदीच्या धार्मिक अस्मितावादी तीरावर उतरू नये, अशी आशा करणे एवढेच आपल्या हातात आहे. (समाप्त) लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात. ईमेल : milind.murugkar@gmail.com
