25 September 2018

News Flash

जो ‘स्वच्छ’ (?) नेत्यावरी विसंबला..

उलट वास्तव उघडय़ा डोळ्याने स्वीकारणे आहे. आणि कोणत्याही समस्येच्या सोडवणुकीसाठी वास्तव - ते कितीही कटू असले तरी - स्वीकारणे हे अत्यावश्यक असते.

 

कॉपरेरेट विश्व भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करते का, हे मोजणाऱ्या यंत्रणेची गरज रितिका मानकर आणि अविनाश दीक्षित अधोरेखित करतात; त्यावर विचार का व्हायला हवा?

‘‘कोणत्याही तथाकथित स्वच्छ चारित्र्याच्या राजकीय नेत्यामुळे देशातील भ्रष्टाचार कमी  होईल, अशी आशा बाळगणे मूर्खपणाचे आहे,’’ असा संदेश जर कर्नाटकच्या सत्तासंघर्ष नाटय़ामुळे जनतेने घेतला तर ती भारतीय लोकशाहीसाठी अत्यंत आनंदाची गोष्ट ठरेल. या संदेशामध्ये कोणताही निराशावाद नाही. उलट वास्तव उघडय़ा डोळ्याने स्वीकारणे आहे. आणि कोणत्याही समस्येच्या सोडवणुकीसाठी वास्तव – ते कितीही कटू असले तरी – स्वीकारणे हे अत्यावश्यक असते.

आपल्याकडे पुरेसे संख्याबळ नसताना जेव्हा येडियुरप्पा सत्तास्थापनेचा दावा करतात आणि जेव्हा संख्याबळ अजमावण्यासाठी त्यांना पंधरा दिवसांचा मोठा अवधी दिला जातो तेव्हा भ्रष्टाचाराला आपल्या राज्यपाल या राजकीय संस्थेने मान्यता दिली होती हे उघड आहे. या १५ दिवसांत येडियुरप्पा जनता दल (सं) आणि काँग्रेसच्या आमदारांचे ‘वैचारिक मतपरिवर्तन’ करणार होते, असा दावा भाजपनेदेखील केलेला नाही आणि तसा दावा स्वीकारण्याइतके भाबडे आता कोणी नाही.

‘एखादा नेता विनापाश आहे, यामुळे तो स्वत:साठी भ्रष्ट मार्गाने संपत्ती जमवत नाही; म्हणून तो भ्रष्ट नाही’ या बाळबोध समजालाही कर्नाटकच्या घटनेने छेद दिला. पशापेक्षा सत्ता ही माणसाची मोठी प्रेरणा असते. ‘पसा मिळवण्यासाठी लोक सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करतात’ यापेक्षा जास्त सत्य असे की, ‘सत्तेसाठी माणसे भ्रष्टाचार करतात; स्वत:साठी पसा जमवत नसले तरीदेखील.’

‘भ्रष्टाचार’ हा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रमुख मुद्दा होता. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनामुळे तयार झालेल्या भ्रष्टाचारविरोधी जनमताचा मोठा फायदा नरेंद्र मोदींना झाला. त्या असंतोषाच्या लाटेवर स्वार होऊन ते पंतप्रधानपदी आरूढ झाले. मग आता कर्नाटकच्या घटनेनंतर जनतेने कोणाकडे आशेने पाहायचे? ‘इस हमाम में सब नंगे है’ हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले इतकेच.

‘राजकारणी आणि नोकरशाही हे भ्रष्टाचाराला आळा घालू शकत नाहीत कारण तसे करणे म्हणजे त्यांनी स्वतच्या हितसंबंधांवर गदा आणण्यासारखे आहे’ या गृहीतावर प्रिन्स्टन  विद्यापीठातील अर्थतज्ज्ञ अविनाश दीक्षित यांचे भ्रष्टाचारावरील संशोधन आधारित आहे. (याच लेखमालेत या आधी ७ मार्चच्या अंकात त्यांच्या कामाचा थोडा परिचय करून दिला गेला आहे.) भारतासंदर्भातील त्यांच्या एका प्रस्तावाचा जास्त खोलवर विचार करण्याची आज गरज आहे.

‘अर्थव्यवस्थेवरील सरकारचा प्रभाव कमी होऊन जेव्हा खुल्या बाजारपेठेचा प्रभाव वाढेल  तेव्हा भ्रष्टाचार  कमी होईल’ हा समज खोटा ठरला आहे. कारण १९९१ च्या बाजाराभिमुख आर्थिक सुधारणांनंतर देशात, संपत्ती निर्माण होण्याचे मोठे अवरोध दूर  झाले. देशाच्या संसाधनांना मोठे मूल्य प्राप्त झाले. या संसाधनांच्या वापरण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी भांडवलदार पुढे आले आणि नोकरशाही आणि राजकीय नेते यांना भ्रष्टाचार करण्यासाठी मोठा अवकाश निर्माण झाला. देशाचा आर्थिक वृद्धी दर जेव्हा झपाटय़ाने वाढायला लागतो तेव्हा भ्रष्टाचारदेखील वाढू लागतो. हे जवळपास सर्व देशांच्या बाबतीत खरे आहे. चीनमध्येदेखील या काळात भ्रष्टाचार वाढला. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना गोळ्या घालण्याचे प्रमाण चीनमध्ये या काळात खूप वाढले. पण त्यामुळे भ्रष्टाचार कमी झालेला आहे असे दिसत नाही. उलट ज्या देशात लोकशाहीचे संरक्षण करणाऱ्या न्यायपालिकेसारख्या संस्था निष्पक्ष व स्वतंत्र आहेत, ज्या देशात माध्यमे स्वतंत्र आहेत त्या देशातच भ्रष्टाचारावर आळा येण्याची शक्यता जास्त असते, असेच अनेक देशांचा अनुभव आपल्याला सांगतो. त्यामुळे लोकशाहीला मजबूत करण्यासाठी आवश्यक अशा या संस्था सरकारी नियंत्रणाखाली जाऊ न देणे हे भ्रष्टाचार कमी करून विकासाची प्रक्रिया गतिमान होण्यासाठी आवश्यक आहे. ‘भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी कणखर नेतृत्व आवश्यक आहे’ या गोष्टीला काही आधार नाही. उलट असे नेतृत्व आपल्या सत्ताकांक्षेपायी न्यायपालिका आणि माध्यमे याच्या स्वायत्ततेवर बंधने आणून भ्रष्टाचाराला जनतेच्या नजरेआड करू शकते.

मग आपल्यासमोरील मार्ग काय? अस्तित्वात असलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांची कडक अंमलबजावणी हा एक उपाय जरी असला तरी ही गोष्ट कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या शासकीय यंत्रणा आणि राजकारणी यांच्या हितसंबंधांना छेद देणारी असते. त्यामुळे यापलीकडे जाणारा उपाय शोधला पाहिजे आणि तो म्हणजे सामाजिक बंधनांचा. आणि अशी बंधने निर्माण करणे हे शक्य असते हे अनेक देशांच्या उदाहरणांवरून लक्षात येते.

एक सर्वेक्षण असे दाखवते की स्वच्छ कारभार असणाऱ्या कंपनीत काम मिळणार असेल तर इतर कंपन्यांच्या तुलनेत ३० टक्क्यांनी कमी पगारावर काम करण्यासदेखील अमेरिकेतील अतिशय बुद्धिमान तरुण तयार असतात. समाजोपयोगी काम करणाऱ्या संस्थांमध्येदेखील कमी पगारावर काम करण्यास असे अनेक लोक तयार असतात. आणि हे भारतातसुद्धा घडते. म्हणजे एखादी कंपनी किंवा उद्योगसमूह जर स्वच्छ कारभार करणारा असेल तर त्या उद्योगात काम करण्यासाठी तज्ज्ञ बुद्धिमान लोक कमी मोबदल्यात काम करायलादेखील तयार असतात. प्रश्न आहे तो कोणते उद्योग हे असे स्वच्छ आर्थिक व्यवहार करणारे आहेत हे जनतेसमोर आणण्याचा. यासाठी प्राध्यापक दीक्षित आणि रितिका मानकर हे अर्थतज्ज्ञ एका स्वायत्त संस्थेच्या उभारणीचा पर्याय समोर ठेवतात. या संस्थेचा एक विभाग तज्ज्ञ संशोधकांचा असेल तर दुसरा जनतेशी विविध पातळीवर संवाद साधणारा असेल. ही संस्था स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये नोंदणी केलेल्या कंपन्यांना स्वच्छ व्यवहाराच्या पातळीनुसार रेटिंग देईल. पूर्णत: भ्रष्टाचारमुक्त व्यवहार करणाऱ्या कंपनीला तीन तारांकित (थ्री स्टार) कंपनीचा दर्जा दिला जाईल. त्यापेक्षा कमी पातळीचा स्वच्छ व्यवहार असणाऱ्या कंपनीला त्याखालचे मानांकन मिळेल. आता अशा मानांकनाचे निकष ठरवणे आणि आणि त्यानुसार कंपनीच्या व्यवहारांची चिकित्सा करणे यासाठी या संस्थेकडे अत्यंत तज्ज्ञ आणि आदर्शवादी अशा संशोधकांचा गट लागेल. यासाठी अर्थातच मोठा निधी लागेल. तो दोन प्रकारे मिळवता येईल. एक तर हे मानांकन ज्यांना हवे आहे, अशा कंपन्यांना या संस्थेचे सदस्य व्हावे लागेल. (सुरुवात बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजच्या पहिल्या पन्नास कंपन्यांपासून करता येईल. नंतर त्याचा विस्तार व्हावा.) आणि त्यासाठी या कंपन्यांना द्यावी लागणारी फी सगळ्यांना समान असेल. निधीचा दुसरा स्रोत हा बिगरकॉर्पोरेट क्षेत्राकडून मिळवलेल्या देणग्या हा असेल.

या अर्थतज्ज्ञांच्या मते समाजात भ्रष्टाचाराविरुद्ध अस्वस्थता असणारे गट विखुरले गेलेले असतात. असे उद्योजक, त्यांचे ग्राहक, मॅनेजर्स, आदर्शवादी तरुण आणि माध्यमे या सगळ्यांना एकत्र करण्याचे काम ही संस्था करेल. या संस्थेचा उद्देश हा असेल की स्वच्छ व्यवहार असणाऱ्या उद्योगांना आर्थिक प्रोत्साहन मिळावे. आणि हे साध्य होणार असेल तर कंपन्या या संस्थेच्या सदस्य होण्यास उत्सुक असतीलच. हे दोन प्रकारे होऊ शकते. आधी सांगितल्याप्रमाणे त्यांना तुलनेने कमी मोबदल्यात काम करणारे चांगले लोक मिळतील. आणि ग्राहकदेखील या कंपन्यांच्या उत्पादनाला प्रथम पसंती देतील. अर्थात हे घडण्यासाठी या संस्थेचा एक भाग वेगवेगळ्या प्रकारे समाजात जागृती करण्याचे काम करेल. आजदेखील कंपन्यांचे आर्थिक आरोग्य सांगणाऱ्या त्रयस्थ संस्था असतातच. आणि त्यांचे म्हणणे गुंतवणूकदार लक्षात घेतातच. हे दोन अर्थतज्ज्ञ सुचवत असलेली कल्पना त्यापलीकडे जाते.

राजकीय क्षेत्रात अशा प्रकारचे यशस्वी प्रयत्न काही संस्थांनी केले आहेतच. उदाहरणार्थ आज निवडणुकीतील सर्व उमेदवारांना आपली संपत्ती जाहीर करावी लागते. त्यांची गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी आपल्यासमोर येते. आणि हे काही राजकीय पक्षांनी केलेले नाही तर ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ या संस्थेने सुप्रीम कोर्टात लढा देऊन हे घडवून आणले आहे. एखादे उत्पादन पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता झाले आहे हे सांगणारी मानके आपल्यासमोर अलीकडे येत आहेत. एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनात बालमजूर वापरण्यात आलेले नाहीत आणि तेथील श्रमिकांना कामाचा योग्य मोबदला मिळतो, असे प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्थादेखील निर्माण झाल्या आहेत.

अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातील आदर्शवाद खूप मोलाचा होता. तो दिवा विझता कामा नये. पण ते आंदोलन अयशस्वी झाले, कारण आदर्शवादाला तज्ज्ञतेची, व्यावहारिकतेची जोड नव्हती. अण्णा हजारेंचे आंदोलन- त्या आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर २०१४ साली आलेले नवीन सरकार आणि आता त्याच सरकारने कर्नाटकातील संभाव्य घोडेबाजाराला दिलेले प्रोत्साहन यामुळे एक चक्र पूर्ण झाले आहे. तथाकथित ‘स्वच्छ’, ‘कणखर’ राजकीय नेत्यावर भ्रष्टाचार कमी होण्यासाठी जो विसंबला त्याचा कार्यभाग बुडाला हेच येथे सिद्ध होते. यानंतर राजकीय पक्षांवर अवलंबून न राहता भ्रष्टाचाराविरुद्ध नव्या प्रकारचे आंदोलन उभारावे लागेल. या दोन अर्थतज्ज्ञांची अपेक्षा अशी की त्याच्या या प्रस्तावावर चर्चामंथन सुरू व्हावे.

अर्थात भ्रष्टाचार कमी करण्याचा हा एक पर्याय. हा पर्याय आपल्याला एक दृष्टिकोन निश्चितच देतो. पण यामुळे रस्त्यावरील जनआंदोलनाचे महत्त्व कमी होत नाही. गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेले निवडून जाणारे उमेदवार आणि भ्रष्टाचार यांचा घनिष्ठ संबंध असतो. आणि आज सर्वच पक्षांत अशी पाश्र्वभूमी असणारे खासदार आणि आमदार आहेत. राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी कोणाकडून आणि किती मिळतो हे जनतेला कळू न देण्याबद्दल सर्वपक्षीय एकमत आहे. या मुद्दय़ांसाठी मोठय़ा संघर्षांची गरज आहेच. महत्त्वाचा मुद्दा असा की अशा संघर्षांला आदर्शवादाइतकीच व्यावहारिक उपायांची जोड हवी. दीक्षित आणि मानकर यांच्या प्रस्तावावर म्हणूनच चर्चामंथन आवश्यक आहे.

लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात.

ईमेल : milind.murugkar@gmail.com

First Published on May 30, 2018 1:57 am

Web Title: corruption issue in corporate sector