|| मिलिंद मुरुगकर ‘आपले पंतप्रधान मंगळावर जाऊनदेखील थापा मारतील,’ अशी बोचरी टीका उद्धव ठाकरेंनी केल्यानंतर केवळ दोनच दिवसांनी नरेंद्र मोदींनी, २०२२ पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आपल्या आश्वासनाचा पुनरुच्चार केला. राजकारणात अतिशयोक्ती सर्वच जण करतात. ती एक अपरिहार्यता असते. पण नरेंद्र मोदी या अतिशयोक्तीच्या सर्व मर्यादा पार करतात. मोघम नव्हे, नेमके आणि पूर्णत: अशक्य असे आश्वासन मोदी देतात. पण असे असूनदेखील उद्धव ठाकरे किंवा इतर विरोधक त्यांच्यावर थापेबाजीचा जो आरोप करत आहेत तो लोकांच्या मनातील मोदींच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवेल याची खात्री नाही देता येणार. राजकारणी माणसात धूर्तपणा आवश्यकच असतो. आणि मोदी हे आजचे सर्वात धूर्त आणि यशस्वी राजकारणी आहेत. ते काय आश्वासन देत आहेत आणि त्याचा राजकीय परिणाम काय होईल असे त्यांना माहीत नाही असे कसे असेल? मोदींच्या या टोलेजंग आश्वासनामागील रणनीतीच्या आकलनाचा प्रयत्न करण्याआधी त्यांनी गेल्या आठवडय़ात शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा दिलेल्या आश्वासनाचा जरा तपशिलात विचार करू. सुमारे पाच वर्षांत शेतीतील उत्पन्न दुप्पट करण्याचे हे आश्वासन आहे. कोणत्याही क्षेत्राचे उत्पन्न दुप्पट व्हायचे असेल तर त्याचा आर्थिक वृद्धी दर दरवर्षी सरासरी किती असला पाहिजे हे काढण्याचे एक साधे गणित आहे. सत्तर या संख्येला, जितक्या वर्षांत उत्पन्न दुप्पट करायचे आहे त्या आकडय़ाने भागायचे. आपल्याला जर शेतीचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करायचे असेल तर शेतीक्षेत्राचा आवश्यक आर्थिक वृद्धी दर ७० भागिले पाच. म्हणजे पाच वर्षे कृषी क्षेत्राचा आर्थिक वृद्धी दर सरासरी १४ टक्के असा असला पाहिजे. आणि असे जगाच्या पाठीवर कधीही घडलेले नाही. चीनचा कृषी क्षेत्राचा आर्थिक वृद्धी दर १९७८ ते १९८४ या काळात एकदा सात टक्क्यांपर्यंत पोहोचला, ही एक अभूतपूर्व घटना मानली जाते. आणि मोदी आपल्याला पाच वर्षे सरासरी १४ टक्के आर्थिक वृद्धी दराचे आश्वासन देत आहेत. यावर काय बोलणार? शेतीमधील लोक बिगरशेती क्षेत्रांत झपाटय़ाने सामावले जात आहेत असेही काही घडत नाही. आपल्या देशाचा हा दर मोदी सत्तेवर येण्यापूर्वीच्या पाच वर्षांत सरासरी ४.३ टक्के होता. गेल्या चार वर्षांत तो अडीच टक्क्यांहूनही कमी आहे. जे जगाच्या पाठीवर कधीही घडले नाही आणि असे काही भारताच्या बाबतीत घडण्याची सुतराम शक्यतादेखील नाही, असे असताना मोदी हे आश्वासन का देत आहेत? याचे उत्तर त्यांच्याच गेल्या आठवडय़ातील पुढील वाक्यात मिळते : ‘‘मी जेव्हा २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली, तेव्हा अनेकांनी हे शक्य नाही असे सांगितले. अनेकांनी निराशेचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.’’ मोदींची रणनीती येथे स्पष्ट कळते. आपल्या आश्वासनांबद्दल जो कोणी तर्काच्या आधारे प्रश्न विचारेल, त्याला मोदी निराशावादी ठरवणार आहेत. हे लोक निराशावादी आहेत आणि मी लोकांसमोर उत्तुंग अशी आशा ठेवतो, त्यांच्या आकांक्षा जागवतो, असे त्यांना सांगायचेय. असे आकांक्षा जागवणारे राजकारण हेच तर मोदींच्या राजकारणाचे यश आहे. वातावरण आशेने भारलेले असेल तर मोदींचे आश्वासन तर्काच्या कसोटीवर टिकते की नाही याचा विचार गरलागू ठरतो. यासंदर्भात आपण बुलेट ट्रेनच्या घोषणेचा विचार करू या. बुलेट ट्रेनला जपानने जर कर्ज न देता थेट ‘आर्थिक साह्य़’ दिले असते तरच बुलेट ट्रेनचे समर्थन होऊ शकले असते. कारण बुलेट ट्रेन ही आपली प्राथमिकताच नाही. अगदी ‘बिनव्याजी कर्ज’ जरी दिलेले असले तरीही या प्रकल्पाचे समर्थन होऊ शकत नाही. हा देशाच्या पशाचा सरळसरळ अपव्यय आहे. पण बुलेट ट्रेनच्या विरोधात व्यापक आंदोलन उभे राहत नाही किंवा राहावे असा प्रयत्नदेखील विरोधी पक्षांकडून केला जात नाही (ज्यांच्या जमिनी जाणार आहेत त्यांचाच विरोध आपल्याला पाहायला मिळतो). कारण त्याला विरोध करणाऱ्यांना मोदी सरळसरळ विकासविरोधी ठरवू शकतात. आणि याची जाणीव विरोधी पक्षांनादेखील आहे. म्हणून ते या प्रश्नाला एक व्यापक मुद्दा नाही बनवत. थोडक्यात केवळ तर्काच्या आधारे मोदींच्या राजकारणाचा पाडाव अवघड आहे. देशातील एका वर्गाला मोदींचे ‘कणखर’ नेतृत्व देशाला अल्पावधीतच प्रगत देशांच्या पंगतीत बसवेल इतकेच नव्हे तर ‘सुपर पॉवर’ बनवेल असे वाटते. या लोकांना हे माहीतच नसते की आर्थिक समृद्धीच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक १२६वा आहे. हे विदारक वास्तव आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा सध्या आलेला प्रबळ उमाळा यांच्यात एक मोठा ताण आहे. त्या ताणाची परिणती ‘योगा डे’सारख्या सोहळ्यांत होते. जागतिक पातळीवरील या सोहळ्यामुळे आपल्याला प्रगत देशांच्या खांद्याला खांदा भिडवल्याचे एक समाधान मिळते. या राजकारणाचा प्रभाव मोठा आहे. आणि मोदींचे प्रतीकात्मक राजकीय संदेश लोकांच्या या आकांक्षेला अनुसरूनच असतात. सेलेब्रिटी असलेल्या कोणाच्या ट्विटर आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून आपली व्यायाम करतानाची चित्रफीत भारताचा पंतप्रधान प्रसृत करेल अशी कोणी कधी कल्पनादेखील केली नसेल. अशा कृतीची अपेक्षा आपण अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाच्या प्रमुखाकडून करू शकतो. पण मोदी रूढ राजकारणाच्या सर्व सीमा ओलांडतात, कारण त्यांनी लोकांचा आत्ताचा मूड पूर्णपणे ओळखला आहे (निदान तसे त्यांना वाटत असावे). पण २०१४चा लोकांचा मूड आजदेखील कायम आहे का? त्यावर अपेक्षाभंगाचे सावट तर पडायला सुरुवात झालेली नाही? अलीकडील निवडणुकांचे निकाल काही प्रमणात तसे संकेत देतात. आणि तसे असल्यास, मोदींना नवीन घोषणा आणि प्रतिमांची निर्मिती करावी लागेल. भव्य स्वप्ने दाखवून आकांक्षा जागत्या ठेवणे आणि वास्तवात नजीकच्या काळात हातात काही तरी ठोस पडेल, अशी खात्री पटवणारे आश्वासन देणे- या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळेस साधणे- हे आव्हानात्मक काम आहे. २०१९ची निवडणूक मोदींनी आखलेल्या चौकटीत लढली जाईल. अर्थात काश्मीरची परिस्थिती, रामजन्मभूमी आणि त्याला अनुसरून होणाऱ्या हिंदू राष्ट्रवादाच्या राजकारणाची त्यांना मोठी साथ असेलच. विरोधी पक्षांपुढील आव्हान तर जास्त मोठे आहे. एका शोकाकुल शेतकऱ्याला राहुल गांधी आिलगन देत असतानाचा एक फोटो नुकताच माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचला. गेल्या वर्षी मध्य प्रदेशातील पोलीस गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रथम स्मृतिदिनी मध्य प्रदेशातील त्याच ठिकाणी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमातील ही घटना. आज या प्रतिमेचा राजकीय परिणाम किती मोठा असेल हे आज लोकांच्या आशेचे निराशेत रूपांतर किती झाले आहे यावर अवलंबून आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला भेट देणे. गरीब, दलित घरांत भोजन करणे अशा गोष्टी राजकीय नेते करतात. २०१४च्या निवडणुकीपूर्वी राहुल गांधींनी आपला राजकीय क्षेत्रातील प्रवेश अशाच राजकीय कृतींनी केला. पण या कृतींची चेष्टाच झाली. याचे कारण जेव्हा आकांक्षा वाढलेल्या असतात तेव्हा या कृती कमालीच्या नाटकी वाटतात. लोकांना विकासाच्या संधी हव्या असतात. दु:खनिर्मूलनाचे उपाय हवे असतात. केवळ सांत्वन करणारे हात त्यांना दुबळ्या राजकीय नेतृत्वाचे द्योतक वाटतात. मात्र इंदिरा गांधींच्या अशाच राजकीय कृतींना लोकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. मग त्यांचे हत्तीवरून प्रवास करीत बेलछीला अत्याचारग्रस्त दलित कुटुंबाला भेट देणे असो, की आंध्र प्रदेशातील गरीब महिलेला दिलेले आिलगन असो. पण मग तेव्हा जर असे यश मिळू शकले, तर ते आत्ता का नाही मिळू शकणार? या प्रश्नाचे उत्तर केवळ इंदिरा आणि राहुल यांच्या व्यक्तिमत्त्वांतील फरकात नाही सापडणार. इंदिरा गांधींच्या काळातील भारत दर वर्षी सरासरी तीन ते चार टक्के आर्थिक वृद्धीदरात रखडलेला देश होता. संपत्ती निर्माण करण्याची देशाची गती मंद होती. त्यामुळे लोकांच्या आकांक्षांचा स्फोट अजून व्हायचा होता. अशा काळात इंदिरा गांधींचे सांत्वनपर राजकारण यशस्वी ठरले. पण यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळातील आर्थिक वृद्धीदर भारताच्या इतिहासातील सर्वात जास्त होता. या काळात दारिद्रय़निर्मूलनाचा वेगही वाढला. पण विषमता त्यापेक्षा अधिक वेगाने वाढली. बहुसंख्य लोकांना आपल्या आसपास समृद्धी दिसायला लागली. आणि ती समृद्धी आपल्याही वाटय़ाला यावी अशी आसदेखील निर्माण झाली. गतिमान आर्थिक वृद्धीची फळे अत्यंत विषमरीतीने वाटली जात आहेत हे कळलेल्या यूपीए सरकारने अन्नसुरक्षा कायदा आणला. प्रत्येक कुटुंबाला महिन्याला जवळपास ४५० रुपयांची मदत करणारा हा कायदा खरे तर गरिबांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा होता. पण बदललेल्या वातावरणात ही कृती ‘केवळ प्रतीकात्मक आणि गरिबांचे लांगूलचलन करणारी सवंग कृती’ ठरली. आणि नरेंद्र मोदींसारख्या बुद्धिमान राजकारण्याने या पाश्र्वभूमीवर दिलेले अच्छे दिनचे आश्वासन लोकांना भावले. २०१४ला जे आकांक्षावादी वातावरण होते त्यात शोकाकुल शेतकऱ्याला राहुल गांधी देत असलेल्या सांत्वनपर आिलगनाची प्रतिमा फारशी प्रभावी न ठरण्याची शक्यताच जास्त होती. पण आजदेखील ते परिणामकारक ठरणारच नाही, असे ठामपणे नाही म्हणता येणार. कारण शेतकऱ्यांमधील असंतोष वारंवार प्रकट होतो आहे. पण नरेंद्र मोदींनी लोकांचा अपेक्षाभंग केला याचे दाखले देणे हे विरोधी पक्षांसाठी आवश्यक असले तरी पुरेसे ठरणार नाही. त्यांनादेखील विकासासंदर्भात जास्त विश्वसनीय असे आश्वासन द्यावे लागेल. केवळ मोदींच्या अपयशाबद्दल बोलण्याचा परिणाम उलटा होऊ शकतो. थोडक्यात २०१९ ची निवडणूक ही विकासाचे दावे आणि त्यांना खोडून काढणारे विरोधकांचे प्रतिदावे या पलीकडे जाऊ शकते. तशी ती गेली पाहिजे. पण याला काश्मीर, राम मंदिर आणि हिंदुराष्ट्रवादाच्या अन्य भावनिक राजकारणाचे ग्रहण लागू शकते. तसे होऊ नये अशी अपेक्षा करणे एवढेच आपल्या हातात आहे. लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात. ईमेल : milind.murugkar@gmail.com
