21 November 2018

News Flash

कसे रुजावे बियाणे.. विनासंघर्षांचे?

२००२ साली आलेल्या या बियाणांनी केवळ दहा वर्षांत देशातील कापसाचे ९० टक्के क्षेत्र व्यापले.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा बोलणारे, ‘उत्पादन’ वाढवणाऱ्या आधुनिक बियाणांबद्दल मात्र विरोधी भूमिका घेतात. ‘जीएम’ मोहरी, बीटी वांगे शेतकऱ्यांपासून दूरच ठेवले जाते. त्याहून शोचनीय म्हणजे, शेतीतील नवतंत्रज्ञानाची ही लढाई शेतकऱ्यांना दूर ठेवूनच सुरू राहते..

जे गेल्या चार वर्षांत घडले नाही ते शेवटच्या, निवडणूकपूर्व वर्षांत घडण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. निवडणूकपूर्व वर्षांत सवंग निर्णय घेतले जातात; धाडसी निर्णय नाहीत आणि शेतकऱ्यांची गरज धाडसी निर्णयाची आहे.

भारतीय शेती ही अत्यंत कमी उत्पादकतेत रखडलेली आहे. उत्पादकता हा ग्रामीण दारिद्रय़निर्मूलन प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा घटक आहे. १९७०च्या दशकातील हरित क्रांतीच्या तंत्रज्ञानाने काही पिकांत आणि विशिष्ट भागांत उत्पादकतेत मोठी वाढ झाली; पण त्यानंतर हे घडण्यासाठी जवळपास पाव शतकाची वाट भारतीय शेतकऱ्यांना पाहावी लागली. ‘जीएम’ (जेनेटिक मॉडिफिकेशन) तंत्रज्ञानाचा जगाच्या क्षितिजावर उदय झाला आणि बऱ्याच काळाने- २००२ साली- ‘बीटी’ कापसाच्या बियाण्याच्या रूपाने हे तंत्रज्ञान भारतीय भूमीत रुजले आणि कापसाच्या उत्पादकतेत लक्षणीय वाढ झाली; पण तरीसुद्धा या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन मिळणे तर दूरच, पण शासकीय विरोधाचाच सामना करावा लागला आणि परिणामी बीटी कापसानंतर ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाचे दुसरे कोणतेही पीक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकले नाही. बीटी कापसाचे तंत्रज्ञान मोन्सॅन्टो या बहुराष्ट्रीय कंपनीने आणले; पण ‘जीएम’ मोहरी तर पूर्णत: स्वदेशी बनावटीची. परंतु शेतकऱ्यांच्या उत्पादकतेत मोठी वाढ करण्याची क्षमता असलेली ‘जीएम’ मोहरी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायला केंद्र सरकारचा विरोध आहे.

शेतकऱ्यांच्या हिताची मोठी क्षमता असणाऱ्या या तंत्रज्ञानाची वाट किती बिकट आहे हे लक्षात घेण्यासाठी ‘जीएम’ मोहरीचा प्रवास बघू. ‘जीएम’ मोहरी ही पूर्णत: सार्वजनिक पशाच्या मदतीने दिल्ली विद्यापीठातील वैज्ञानिकांनी तयार केली. हे बियाणे २००३ साली तयार झाले आणि त्यानंतर ते सर्व प्रकारच्या परीक्षणांनंतर (ज्यामध्ये फिल्ड ट्रायल्सचादेखील समावेश होतो.) २०१० साली व्यापक पातळीवरील चाचणी परीक्षणाच्या टप्प्यावर पोहोचले. २०१७ च्या मे महिन्यात या पिकाने देशातील नियामक मंडळाच्या सर्व प्रकारच्या चाचण्या पूर्ण केल्या; पण तरीदेखील सरकारने या पिकाला लागवडीसाठी परवानगी दिलेली नाही आणि यासाठी सरकारकडे कोणतेही कारण नाही. ‘जीएम’ पिकाबाबत आपल्या देशात आवश्यक मानलेल्या सर्व चाचण्या पार केल्यावरही सरकार जर या पिकाला परवानगी देत नसेल, तर मग या नियामक व्यवस्थांना काहीच स्वायत्तता नाही असे म्हणावे लागेल आणि आता अगदी तांत्रिक स्वरूपाचे निर्णयदेखील राजकीय किंवा सद्धांतिक भूमिकेच्या आधारे होणार, असे म्हणावे लागेल. जर नियामक व्यवस्थेच्या परीक्षण पद्धतीत सुधारणा आवश्यक आहे, असे सरकारचे म्हणणे असेल, तर तसे त्यांनी म्हटले पाहिजे आणि तात्काळ सुधारणा केली पाहिजे; पण तसे न करता आणि कोणतेही कारण न देता हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यापासून सरकारने रोखणे हा शेतकऱ्यांवरील मोठा अन्याय आहे. २०१० साली ‘बीटी’ वांग्याच्या बाबतीतदेखील हेच घडले होते.

पण २०१४ च्या मे महिन्यानंतर, नवीन आलेले मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेईल अशी काही जणांची अपेक्षा होती. अर्थात या आशावादाला आधार नव्हता. कारण भाजपने लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेस दिलेल्या जाहीरनाम्यात असे म्हटले होते की, ‘‘वैज्ञानिक निकषाच्या आधारे जमीन आणि मानवी आरोग्यावर ‘जीएम’ पिकाचे कोणतेही दुष्परिणाम नाहीत याची खात्री झाल्याखेरीज या पिकांना मान्यता देण्यात येणार नाही.’’ यावर कोणी म्हणेल की, यात आक्षेपार्ह काय आहे? आक्षेपार्ह हे आहे की, २००२ साली पहिले ‘जीएम’ पीक भारतात आले आणि २०१४ च्या या जाहीरनाम्यापर्यंत या गोष्टीला बारा वर्षे झाली होती आणि एवढय़ा काळात, पिकाचे कोणतेही दुष्परिणाम समोर आलेले नाहीत. (सरकीचे तेल मानवी आहारातदेखील वापरले जाते.) त्यामुळे या जाहीरनाम्यात दिलेले आश्वासन अनावश्यक होते. यात असे सूचित होत होते की, आजवरच्या ‘जीएम’ पिकांचे काही दुष्परिणाम खरोखरच समोर आले आहेत आणि यापुढे या पिकांना परवानगी देण्यात काळजी घेण्यात येईल. आश्वासन असे हवे होते की, ‘जीएम’ पिकांबाबत जे गैरसमज पसरले आहेत ते दूर करण्यात सरकार पुढाकार घेईल! खरे तर आपण सर्व जण ‘जीएम’ खाद्यपदार्थाचे सेवन फार मोठा काळ करतो आहोत. कारण परदेशातून येणाऱ्या अनेक खाद्यपदार्थात ‘जीएम’ पीक आहे. आपण आयात करत असलेल्या खाद्यतेलात आहे. अमेरिकेत तर दोन दशकांहून अधिक काळ ‘जीएम’ पिकांचा आहारात समावेश आहे. या कारणासाठी कोणी अमेरिकेत जाणे थांबवलेले नाही.

दुसरीकडे, बीटी कापसाचा फायदा झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. २००२ साली आलेल्या या बियाणांनी केवळ दहा वर्षांत देशातील कापसाचे ९० टक्के क्षेत्र व्यापले. हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या पसंतीला उतरले याचा यापेक्षा अधिक सज्जड पुरावा तो काय असू शकतो? पण तरीदेखील इतर ‘जीएम’ पिकांचा मार्ग सुकर का नाही झालेला? शेतीतील बायोटेक्नोलॉजीच्या राजकीय अर्थशास्त्राबद्दल (पॉलिटिकल इकॉनॉमी) ही गोष्ट आपल्याला काय सांगते?

एका वेगळ्या संदर्भात मायरन वीनर या समाजवैज्ञानिकाने १९६२ मध्ये भारतीय शेतकऱ्यांच्या संदर्भात नोंदवलेले एक निरीक्षण येथे चपखलपणे लागू पडते. ते म्हणतात की, भारतीय शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद ही क्रियाशील (प्रोअ‍ॅक्टिव्ह) नसते, ती प्रतिक्रियापर (रिअ‍ॅक्टिव्ह) असते. आपल्या हिताचे धोरण लागू करण्यासाठी त्यांचा राजकीय प्रभाव कमी असतो; पण आपल्या हिताचे धोरण बदलण्याचा प्रयत्न झाला तर मात्र त्याविरुद्ध ते प्रभावी ठरतात.

बीटी बियाण्यास अधिकृत मान्यता मिळायच्या आधीच त्याची गुजरातमध्ये लागवड सुरू झाली. हे अर्थातच बेकायदा होते. भारतातील पहिले ‘जीएम’ पीक कायदे धाब्यावर बसवून भारतीय भूमीत रुजते आहे याची दखल साऱ्या जगाने घेतली. त्या वेळेस अगदी लागवडीखाली असलेला बीटी कापूस जाळून टाकण्याचा प्रयत्न गुजरातमधील त्या वेळच्या मोदी सरकारने केला होता; पण शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा फायदा अनुभवला होता. त्यांनी सरकारच्या या कृतीला जोरदार विरोध केला आणि सरकार त्यांच्यापुढे नमले. ‘जीएम’विरोधक असलेल्या संस्थांचा विरोध शेतकऱ्यांच्या राजकीय शक्तीसमोर निष्फळ ठरला. म्हणजे अद्याप अधिकृत मान्यता न मिळालेल्या ‘जीएम’ पिकांच्या बचावासाठी शेतकऱ्यांची ताकद प्रभावी ठरली; पण सर्व चाचण्या पूर्ण केलेल्या मोहरी आणि वांग्याच्या पिकाच्या समर्थनार्थ मात्र शेतकऱ्यांची ताकद नगण्य ठरते आहे. म्हणून ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाचे विरोधक ‘बीटी’ कापसाविरुद्धची लढाई जरी हरले असले तरी ‘जीएम’ पिकाविरुद्धचे युद्ध मात्र ते जिंकत आहेत. याचे आणखी एक कारण म्हणजे हे युद्ध ज्या रणभूमीवर होते आहे तेथे शेतकरी अस्तित्वातच नाहीत.

ही रणभूमी म्हणजे नियामक मंडळाच्या बठका, न्यायालयीन युक्तिवाद, माध्यमांतील चर्चा, मंत्रालयात होणारे लॉबिंग इत्यादी. या सर्वात अर्थातच ‘जीएम’समर्थक असलेले बियाणे उत्पादक आणि शासकीय संस्थेतील शास्त्रज्ञ आपली बाजू मांडतात; पण तेदेखील शहरी असतात. ते शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांचे थेट प्रतिनिधित्व नाही करत. म्हणून ‘जीएम’विरोधक आणि ‘जीएम’समर्थक यांच्यातील संघर्ष हा अभिजनवादी राजकारणाच्या चौकटीत होतो. त्याला रस्त्यावरच्या राजकारणाचे (मास पॉलिटिक्स)चे स्वरूप नाही मिळत.

समजा, जर ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाविरुद्ध असलेल्या संस्थांनी सध्या शेतकरी वापरत असलेल्या बीटी बियाणांवर बंदी घालावी या मागणीसाठी आंदोलन केले, त्यासाठी शेतकऱ्यांचे समर्थन मिळावे यासाठी प्रयत्न केला; तर त्यांना शेतकऱ्यांच्या विरोधाचा सामना करावा लागेल आणि शेतकऱ्यांची ‘जीएम’ समर्थनार्थ राजकीय ताकद पहिल्यांदा समोर येईल किंवा जर ‘जीएम’विरोधकांनी शहरात रस्त्यावर येऊन ग्राहकांना त्यांची बाजू सांगण्याचा प्रयत्न केला, तर या ‘जीएम’विरोधकांचे अनेक दावे निकालात निघतील. आपण सर्वच जण अनेक वर्षे ‘जीएम’ पदार्थ खात आहोत हेदेखील लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि या विषयाभोवती असलेले भीतीचे अशास्त्रीय सावट दूर होईल; पण अर्थातच ‘जीएम’विरोधक असे काही थेट ग्राहकांपर्यंत किंवा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार नाहीत. त्यामुळे हा संघर्ष रस्त्यावरच्या राजकारणाचे स्वरूप घेणारच नाही.

‘जीएम’ तंत्रज्ञानाभोवती पडलेला हा शहरी, अभिजनवादी राजकारणाचा विळखा दूर कसा करायचा हे ‘जीएम’समर्थकांसमोरील आणि अर्थातच भारतीय शेतकऱ्यांसमोरील मोठे आव्हान आहे.

लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात. ईमेल :  milind.murugkar@gmail.com

First Published on July 11, 2018 1:01 am

Web Title: farmers continue to keep away from agricultural innovation