19 November 2019

News Flash

‘चिडलेली’ नाचणी डोलू लागावी..

गेल्या महिन्यात पुण्यात केंद्र सरकारच्या कृषी विभागातर्फे देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी ‘न्यूट्रिसीरिअल मिशन’ची सुरुवात केली.

(संग्रहित छायाचित्र)

मिलिंद मुरुगकर

गरिबांना केंद्रस्थानी मानून नाचणी (नागली) उत्पादकतेत वाढ करणाऱ्या ओडिशाचा आदर्श महाराष्ट्र घेईल?

‘रोपं पार चिडून गेली होती. जर हे औषध नसतं मिळालं तर यंदाच्या टायमाला नाचणी शिल्लकच राहिली नसती..’ चिडून म्हणजे कोमेजून हे सांगताना अनसूयाबाईंच्या डोळ्यांतील आनंद, लकाकी स्पष्ट दिसत होती. नाशिकपासून दीड तासांच्या अंतरावर डोंगरकुशीत वसलेल्या कुरुंगवडी या आदिवासी पाडय़ात अनसूयाबाईंशी आम्ही बोलत होतो. त्यांच्या अर्धा एकर आवणातील नाचणी आता डौलात उभी होती. अनसूयाबाई ज्या औषधाची गोष्ट करत होत्या त्याची किंमत होती अवघी दीडशे रुपये. वर्षांनुवर्ष नाचणी करत असूनदेखील फक्त दीडशे रु. किमतीचं संपूर्ण पीक वाचवणारं हे औषध त्यांना पहिल्यांदाच प्रगती अभियान या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत मिळालं होतं. अनसूयाबाईंच्या डोळ्यांतील आनंद आणि लकाकीने मला काही महिन्यांपूर्वी ओडिशात भुवनेश्वरमध्ये झालेल्या ‘ओडिशा डेव्हलपमेंट एनक्लेव्ह’ची आठवण झाली. तेथील डमरू सिसा या नाचणी उत्पादक शेतकऱ्याच्या डोळ्यांतही असाच आनंद व लकाकी पाहायला मिळाली होती. हा शेतकरी बिजू पटनाईक सरकारने सुरू केलेल्या ‘ओडिशा मिलेट मिशन’बद्दल कौतुकाने बोलत होता, कारण त्यांच्या शेतातील नेहमी हेक्टरी १२ क्विंटल येणारी नाचणी आता ३२ क्विंटलवर पोचली होती.

अनसूयाबाई, त्यांचे कुटुंब आणि त्यांच्या जीवनात असलेले नाचणीचे स्थान याकडे वळण्यापूर्वी आपण ओडिशा मिलेट मिशनबद्दल समजावून घेऊ या. यात गेली १५ वर्षे बिजू पटनाईक अखंडितपणे सत्तेवर का आहेत आणि पुढेदेखील तेच मुख्यमंत्री राहण्याची शक्यता का आहे, याची काही कारणेदेखील आपल्याला सापडतील.

गेल्या महिन्यात पुण्यात केंद्र सरकारच्या कृषी विभागातर्फे देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी ‘न्यूट्रिसीरिअल मिशन’ची सुरुवात केली. या मोहिमेअंतर्गत पोषकमूल्ये असलेल्या धान्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्या सोहळ्यात केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या सहसचिवांनी म्हटले की, देशातील इतर राज्यांनी या संदर्भात ओडिशाचा आदर्श ठेवण्याची गरज आहे. त्यांनी ओडिशाच्या सचिवांना या संदर्भात इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शन करावे, असेही सुचवले. ओडिशा हे देशातील सर्वात गरीब राज्यांपैकी एक. या राज्याचे मुख्यमंत्री फार क्वचित देशाच्या राजकारणावर भाष्य करतात आणि राज्यात त्यांना फारसा प्रबळ विरोधी पक्ष अजून तरी नसल्याने हे राज्य राजकीय कारणासाठी फारसे चच्रेत नसते. त्यामुळे या राज्याचा कार्यक्रम इतर राज्यांसाठी आदर्श आहे, असे केंद्रीय सचिवांनीच म्हणावे ही अनोखी गोष्ट होती.

शेती विकासाच्या एका टप्प्यावर दारिद्रय़ावर प्रभावी आघात करण्याचा मार्ग म्हणजे शेतकरी जे धान्य स्वत:च्या खाण्यासाठी पिकवतो त्याच्या उत्पादकतेत मोठी वाढ करणे. हरितक्रांतीने नेमके हेच साधले. नॉर्मन बॉरलोंनी शोधलेल्या गव्हाच्या प्रजातींमुळे गव्हाची उत्पादकता वाढली, छोटा शेतकरीदेखील बाजारासाठीचे अतिरिक्त धान्य उत्पादन करू लागला. म्हणजे गहू हे नगदी पीक झाले आणि शेतीत मोठा रोजगार उपलब्ध झाला. हरितक्रांतीने फक्त भारतातच नाही, तर जगभर कोटय़वधी लोकांना अल्पावधीतच गरिबीतून वर आणले. नॉर्मन बॉरलोंनी लोकांच्या भुकेचा प्रश्न सोडवला. ओडिशाचे नाचणी मिशन हाच परिणाम साधू पाहते आहे. फक्त एक मोठा फरक – नाचणी मिशनच्या केंद्रस्थानी गव्हाप्रमाणे नाचणी उत्पादकता वाढवणारी नागलीची विशिष्ट प्रजाती नाही. इतर अनेक साम्ये आहेत आणि या मोहिमेला ग्लोबल वॉर्मिंगचे एक मोठे आयाम आहे.

ग्लोबल वॉर्मिंग हे एक मोठे संकट आहे. त्याचा मोठा फटका नजीकच्या काळात भारतीय आणि जागतिक शेतीला बसणारच, यावर आता या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे एकमत आहे. जागतिक तापमानवाढीचे जे अनेक पर्यावरणीय परिणाम होणार आहेत त्यात टिकून राहण्याचा कणखरपणा असणाऱ्या पिकांमध्ये नाचणीचा समावेश होतो. (त्यामुळे ओडिशाच्या नाचणी मिशनची जागतिक पातळीवर नोंद घेतली जाणे स्वाभाविक आहे.) शिवाय हे पीक अतिशय कमी पाण्याचे आहे. फक्त पावसाच्या पाण्यावर येणारे. हे पीक अतिशय हलक्या आणि डोंगराळ भागातील जमिनीत वाढते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे पीक अतिशय उत्कृष्ट पोषणमूल्ये असलेले आहे. अलीकडच्या काळातील संशोधनाचे निष्कर्ष हे नाचणीसारख्या पिकांचा आहारात भर देणे किती आवश्यक आहे हे मांडणारे आहे. हे पीक ज्या डोंगराळ भागात येते तेथे आदिवासी शेतकऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे आणि दारिद्रय़ अफाट असल्याने कुपोषणाचे प्रमाणदेखील अफाट आहे.

लहान मुलांचे पहिल्या दोन वर्षांत जर कुपोषण झाले तर ती मुले जन्मभर बौद्धिकदृष्टय़ा खुरटलेली रहातात. या विदारक सत्याच्या पार्श्वभूमीवर नाचणीची उत्पादकता वाढवणे आणि त्यामुळे लोकांच्या, विशेषत: लहान मुलांच्या- त्यांचा सहभाग वाढवणे यासाठी ओडिशा सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. रिव्हायटलायिझग रेनफेड अ‍ॅग्रिकल्चरच्या ‘वसन’ या संस्थेच्या साह्य़ाने शेतकऱ्यांना नाचणी उत्पादनाच्या सुधारित प्रक्रियेचे प्रशिक्षण देण्यात येते. दुसरीकडे, नाचणीच्या हमीभावात मोठी वाढ करण्यात आली आणि आदिवासी विकास मंडळामार्फत नाचणीची खरेदीची यंत्रणा उभारण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तीन दिवसांच्या आत पैसे जमा होतील अशी व्यवस्था करण्यात आली. दुसरीकडे नाचणीपासून तयार होऊ शकणाऱ्या अनेक पदार्थाची राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर जाहिरात करण्यात आली. नागलीवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात आले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुलांच्या माध्यान्ह भोजन योजनेत आणि अंगणवाडीच्या आहारात नागलीच्या पदार्थाचा समावेश करण्यात आला. या सगळ्याचे उत्साहवर्धक परिणाम दिसायला सुरुवात झाली आहे. नाचणीच्या उत्पादकतेत सरासरी दुपटीने वाढ शक्य झाली आणि तेही अतिशय थोडय़ा खर्चात. येथे आपल्या मनात काही प्रश्न निर्माण होतील.

उदाहरणार्थ, सरकारचा खरेदीमधील मोठा सहभाग भ्रष्टाचाराला जन्म देणार नाही का? याचे एक उत्तर असे, की नाचणी हे कमी उत्पादकतेत रखडलेले, आत्तापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेले पीक आहे. त्यामुळे सुरुवातीला या पिकाला असे प्रोत्साहन गरजेचेच आहे. हमीभावाची व्यवस्था नसेल तर शेतकरी या पिकाची उत्पादकता वाढवण्याबाबत फारसे उत्साही नसतील. त्यामुळे सुरुवातीला तरी सरकारचे असे साह्य़ आवश्यक आहे. एकदा नाचणी हे मुख्य प्रवाहातील पीक झाले, की सरकारचा व्यापारातील हस्तक्षेप मर्यादित करता येईल. दुसरे असे की, ज्या कल्याणकारी कार्यक्रमांमागे प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती असते त्या योजनेत भ्रष्टाचाराचा अवकाश खूप कमी असू शकतो असे अनेक उदाहरणांवरून दिसते. बिजू पटनाईक सरकारची या संदर्भातील प्रतिमा स्वच्छ आहे. शिवाय शहरी भागात जर नाचणीचा प्रचारप्रसार प्रभावी ठरला, तर या पिकाची मागणी वाढेल. किमतीच जर हमीभावाच्या वर राहू लागल्या, तर सरकारवरील खरेदीची जबाबदारी कमी होईल.

नाचणी मिशनसारखे कार्यक्रम हे दारिद्रय़ावर आघात करणारे मूलगामी स्वरूपाचे कार्यक्रम जरी असले तरी त्यांना चौपदरी रस्ते बांधणाऱ्या एखाद्या प्रकल्पाला जसे ‘ग्लॅमर’ असते तसे लाभत नाही. याचे एक महत्त्वाचे कारण, गरीब शेतकरी कसे जगतात याबद्दल असलेली शहरी अनभिज्ञता.

म्हणजे, फक्त एखाद्या विशिष्ट कौशल्याच्या आधारे गरीब आपली मिळकत कमावत नसतात. त्यांच्याकडे तसे आधुनिक व्यवस्थेला लागणारे कौशल्य नसते. म्हणून ते अनेक मार्गानी आपली उपजीविका करत असतात. हे शहरी भागातील गरिबांबद्दलही तितकेच खरे आहे.

अनसूयाबाईंचे उदाहरण घेऊ. ते चार जणांचे कुटुंब. दोन लहान मुले आणि नवराबायको. ते ज्या भागात राहतात तेथे पाणी नाही. त्यामुळे शेती फक्त पावसाळ्यात. उरलेल्या दिवसांत अनसूयाबाईंचा नवरा कोकणात शेतीच्याच कामाला जातो. ही मजुरी चांगली असते. सुमारे ३००/३५० रुपये; पण ती वर्षांतून फक्त २० दिवस. नंतर बांधकामाचे वगैरे काम मिळू शकते; पण त्याला मर्यादा असतात. घरापासून किती दिवस दूर राहणार? शिवाय काम कष्टाचे असते आणि ते करण्यास शारीरिक मर्यादा असतात. ही मर्यादा दारिद्रय़ आणि कुपोषणानेच घातलेली असते. अनसूयाबाई दोन लहानग्यांचा सांभाळ करत चार बकऱ्या पाळतात. खुराडय़ात चार कोंबडय़ा असतात. गरिबांची पोर्टफोलियो मॅनेजमेंट ही अशी असते. उपजीविकेच्या एकाच साधनावर अवलंबून राहणे ही त्यांच्यासाठी चनीची गोष्ट ठरते. तसे करणे धोकादायक. त्यामुळे अनसूयाबाईंच्या कुटुंबाकडे जी नैसर्गिक साधने आहेत त्या साधनांची उत्पादकता वाढवणे हा त्या कुटुंबासाठी मोठा आधार ठरू शकतो. त्यामुळे नाचणीची उत्पादकता वाढणे हे त्या कुटुंबासाठी मोठी मदत ठरेल. त्यांच्या आहारातील पोषणमूल्ये वाढतील. नाचणीचा अंगणवाडी व माध्यान्ह भोजनात समावेश झाला तर तीच नाचणी अनसूयाबाईंच्या लहान मुलांच्या संभाव्य कुपोषणावर मोठा उपाय ठरेल. स्वत:च्या गरजा भागवून बाजारात विकण्याइतकी जर नाचणी  झाली तर या कुटुंबाच्या हातात दोन पैसे येतील.

थोडक्यात, महाराष्ट्रातील फार मोठय़ा प्रदेशातील दारिद्रय़ आणि कुपोषण निर्मूलनात नाचणी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याचा विचार करतील? यासाठी सरकारला मोठा पसा खर्च करायची गरज नाही; पण मोठी राजकीय इच्छाशक्ती मात्र दाखवावी लागेल.

महाराष्ट्रातील ‘चिडलेली’ नाचणी डोलायला लागेल?

लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात.

ईमेल :  milind.murugkar@gmail.com

First Published on October 17, 2018 2:55 am

Web Title: increase in ragi productivity
Just Now!
X