X

जिढं लव्हाळं तिढं पाणी ..कुठं विकास कुठं नाणी?

रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) आपल्या शेतात तळे होऊ शकते हे कळल्यावर त्यांनी त्यासाठी अर्ज केला.

मिलिंद मुरुगकर

एखादे शेततळे, एखादी विहीर शेतात असावी, एवढीच माफक अपेक्षा. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या जगण्यात पडणारा फरक लक्षणीय. ‘मनरेगा’मार्फत ही कामे होऊ शकतात; पण राजकीय, प्रशासकीय इच्छाशक्ती बडय़ा-बडय़ा विकासकामांतच गुंतून पडलेली असते..

शंकर जाधवांना २००८ साली पहिल्यांदा भेटलो. एका स्वयंसेवी संस्थेने शेतकऱ्यांसाठी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमाला ते आले होते. नाशिक जिल्ह्य़ाच्या त्र्यंबक तालुक्यातील अस्वली हर्ष या खेडय़ातील शेतकरी. तिशी ओलांडलेले; पण दारिद्रय़ाच्या कष्टप्रद आयुष्यामुळे चेहऱ्यावर पडलेल्या सुरकुत्यांनी त्यांचे वय वीस वर्षांनी वाढवले होते. ठिगळ लावलेल्या कपडय़ांतही दारिद्रय़ाच्या खुणा दिसत होत्या. ते स्वाभाविकही होते. त्यांच्या पाच एकर जमिनीपैकी बहुतेक जमीन डोंगरउताराची धूप झालेली होती. पावसाळ्यात ते उडीद, नागली ही पिके घेत. उत्पादकतादेखील बेताचीच. उरलेल्या दोन एकरांतील भात हेच हमखास उत्पन्न देणारे पीक. घरात बायको, दोन मुली आणि एक मुलगा. शेतीतून सगळ्यांचे ‘जगणे’ अशक्यच. इतरांच्या शेतावर काम करणे, कधी तरी निघणाऱ्या रोजगार हमी योजनेवर काम करणे हाच पर्याय या कुटुंबाकडे होता. बायको-मुलींचा बराच वेळ दूरच्या विहिरीवरून पिण्यासाठी पाणी आणण्यात जायचा. अर्थात यामुळे मजुरीच्या वेळेवर बंधने यायची.

चेहऱ्यावर पडलेल्या सुरकुत्यांनी शंकर जाधवांचे वय जरी ‘वाढवले’ होते तरी त्यामुळे डोळ्यांतील लकाकी कमी नव्हती झाली. उमेद नव्हती हरपली. रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) आपल्या शेतात तळे होऊ शकते हे कळल्यावर त्यांनी त्यासाठी अर्ज केला. स्थानिक भाषेत बोलायचे तर शेततळ्यासाठी ‘प्रकरण’ केले. सर्व कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे, अधिकाऱ्यांना वारंवार भेटणे हे सर्व केल्यावर अखेर शेततळे मंजूर झाले. या शेततळ्यामुळे त्यांना छोटय़ा तुकडय़ात थोडा भाजीपाला लावता आला. थोडा गहू, हरभरादेखील करता आला. उत्पन्नात खूप नाही, पण वाढ झाली. मुख्य म्हणजे हुरूप वाढला.

मनरेगातून अल्पभूधारकांना विहीरदेखील मिळण्याची सोय आहे. सर्व खर्च सरकार करते. फक्त सुरुवातीला शेतकऱ्यांना खर्च करावा लागतो. शंकर जाधवांच्या शेतात विहीर नव्हती. दोन-तीन लाख रुपयांची विहीर परवडणे त्यांना शक्यच नव्हते. शेततळ्यानंतर त्यांनी विहिरीचे ‘प्रकरण’ केले. हे ध्येय साध्य करणे हे मात्र जिकिरीचे काम होते. सरकारी कार्यालयांत असंख्य चकरा, कराव्या लागलेल्या विनवण्या, अनेक कोरडी आश्वासने हे जाधवांनी तीन वर्षे सहन केल्यानंतर विहीर मंजूर झाली. मग विहिरीचे पैसे मिळण्यातील दिरंगाईचा त्यांना सामना करावा लागला; पण आपल्या शेतात विहिरीला पाणी आहे याची जाधवांना खात्री होती. विहिरीची जागा पाणलोट क्षेत्रात होती आणि त्यांच्या शब्दांत ‘जिढं लव्हाळं असतया तिढं पाणी असतयाच.’ (लव्हाळे म्हणजे एक प्रकारची वनस्पती). विहिरीला पाणी लागले. यामुळे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट घडली ती म्हणजे, त्यांचा आणि आजूबाजूच्या घरांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला. इतकेच नाही, छोटय़ा वाफ्यात त्यांनी मोगरा लावला. जवळच्या त्र्यंबकेश्वरच्या देवस्थानामुळे फुलांना मागणी असते. दोन-तीन प्रकारचा भाजीपाला केला. गावात किंवा शहराला जाणाऱ्या रस्त्यावर त्यांची मुलगी छोटय़ा टोपलीत भाजी घेऊन विकू लागली. हातात दोन पैसे खेळू लागले. नागली आणि भाताबरोबर शेतातील थोडय़ा तुकडय़ात गहू आणि हरभरा होऊ लागला. शंकर जाधवांच्या कुटुंबात पहिल्यांदाच जेवणात वरचेवर भाज्यांचा समावेश झाला. शहरी मध्यमवर्गीय किंवा उच्च मध्यमवर्गीय दृष्टिकोनातून पाहता जाधव कुटुंबाचे हे आर्थिक यश खूप मोठे भासणार नाही; पण त्या कुटुंबाच्या दृष्टीने ही मोठी प्रगती होती.

मला ते म्हणाले होते, ‘‘वर्षभर सर्व दिवस दोन वेळेस पोटभर जेवायला मिळणारे आमचे कुटुंब नव्हते.’’

तसे पाहिले तर त्यांची सरकारकडूनची अपेक्षा किती छोटी होती. एखादे शेततळे आणि विहीर; पण या गोष्टींसाठी त्यांना किती वर्षे वाट पाहावी लागली, किती रक्त आटवावे लागले आणि दुर्दैव असे की, सरकारकडे पसा नव्हता असे नाही. मनरेगाचा पसा तर खर्चच होत नाही. असे का होते?

सर्व शासकीय अधिकारी असंवेदनशील असतात असे नाही. चांगले आणि कार्यक्षम अधिकारीदेखील असतातच की; पण प्रक्रियाच इतकी जटिल असते की, यामध्ये ही निधीची छोटी रक्कमदेखील लाभार्थीपर्यंत पोहोचायला प्रचंड वेळ लागतो. प्रशासकीय सुधारणांसाठी ‘राजकीय इच्छाशक्ती’ लागते. खरे तर शंकर जाधवांसारखे अशा अतिशय छोटय़ा मदतीची गरज असणारे लाखो शेतकरी महाराष्ट्रात आहेत; पण त्यांची संघटित शक्ती नाही, हा एक मुद्दा.

दुसरा मुद्दा हा की, दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या योजना प्रभावीपणे राबवणे यात ‘रोमँटिक अपील’ नसते. त्याऐवजी एक चौपदरी रस्ता हे जलद विकासाचे प्रतीक वाटते. लोकांच्या आर्थिक परिस्थितीत झपाटय़ाने मोठा बदल करू शकणारे प्रतीक; पण हे खरे नसते. शेततळी, विहिरी, चांगली प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था हे  विकासाच्या भव्य चौपदरी रस्त्याला जोडणारे छोटे रस्ते किंवा पायवाटा असतात. या छोटय़ा छोटय़ा पायवाटांवरून चालूनच शंकर जाधवांसारखे कोटय़वधी गरीब विकास साधणार असतात. दुर्दैवाने आपल्या देशात या गोष्टींना खूप कमी राजकीय महत्त्व मिळते.

शेतीतील सरकारकडून होणारी अशी छोटी छोटी गुंतवणूक दारिद्रय़ावर मोठा आघात करत असते. त्याचे अर्थव्यवस्थेवर इतरही परिणाम होतात. अशी मदत न मिळालेले लोक मग शहरांच्या झोपडपट्टीचा आसरा घेऊन शहरातील अकुशल श्रमिकांच्या मजुरीचा दर आणखी कमी करतात.

दुर्दैवाने मनरेगासारख्या योजनांची चर्चा त्यातील भ्रष्टाचाराच्या निमित्तानेच होते. (तीदेखील खूप अज्ञानावर आधारित.) जणू काही फ्लायओव्हर किंवा मोठे रस्ते यामध्ये भ्रष्टाचार नसतोच. अशा चच्रेने गरिबांसाठीची योजना बदनाम झाली, की मग त्यावरील खर्चदेखील कमी होतो आणि शंकर जाधवांसारख्या लाखो गरीब कुटुंबांचा आधार हिरावला जातो.

वास्तवता समोर आल्यावर गुजरातच्या विकासाच्या मॉडेलचा गाजावाजा आता ओसरलाय; पण तेथील गुळगुळीत रस्त्यांची चर्चा अजूनही होते; पण प्रत्यक्षात शिक्षण, महिलांमधील साक्षरता, आरोग्य, घरांना वीज, घरात शौचालय इत्यादी निकषांवर इतर राज्यांच्या तुलनेत गुजरातचा आधीच खाली असलेला क्रमांक मोदीकाळात आणखी खाली गेला. म्हणजे भव्य रस्त्यांना जोडणाऱ्या गरिबांच्या पायवाटा मात्र अधिक अवघड झाल्या. भाजपच्याच शिवराज सिंग सरकारने मध्य प्रदेशात मनरेगाची विहीर शेतकऱ्याला मिळताक्षणी त्याला पंप देण्याचा घेतलेला निर्णय फार चर्चिला नाही गेला. छत्तीसगढच्या रमणसिंग सरकारने रेशन व्यवस्थेत केलेल्या सुधारणा आणि त्याची शेतकरीहिताशी घातलेली सांगड याला गुजरातसारखे ‘ग्लॅमर’ नाही लाभले. तमिळनाडू, केरळ या राज्यांनी शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांत प्रभावी कामगिरी करून मनुष्यबळ विकासाच्या घातलेल्या पायाबद्दल या राज्यांचेही गुजरातसारखे कौतुक नाही झाले.

रमणसिंगांना जशी ‘चावलवाले बाबा’ अशी प्रसिद्धी मिळाली तशी ‘विहिरीवाले बाबा’ ठरण्याची संधी देवेंद्र फडणवीसांना होती. राज्यात झपाटय़ाने लाखो विहिरी आणि शेततळी व्हायला हव्या होत्या. ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही घोषणा करून त्यांनी याला सुरुवातही केली होती, पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच्या पातळीवर मुख्यमंत्र्यांचा हा फ्लॅगशिप प्रोग्रामही कोरडाच राहिला.

सध्या जो राष्ट्रवादाचा प्रबळ उमाळा आलेला आहेत त्यातदेखील अशा गरिबांवर थेट परिणाम करणाऱ्या कार्यक्रमांना महत्त्व कमी मिळते. बुलेट ट्रेन हे अशा ‘राष्ट्रवादी’ विकासाचे प्रतीक वाटू शकते. पाणलोट विकास, विहिरी यांना फारसे महत्त्व नाही मिळत.

आपल्या जनतेला आपण दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण दिले आहे. लहानपणी त्यांना सकस अन्न मिळाल्यामुळे नवीन कौशल्य आत्मसात करण्याची बौद्धिक क्षमता आपण त्यांच्यात निर्माण केली आहे, म्हणून ते झपाटय़ाने औद्योगिक क्षेत्रात सामील होऊ शकतात, असे काही घडलेले नाही. अशा परिस्थितीत तुटपुंज्या संसाधनांनिशी, दारिद्रय़ाशी संघर्ष करणाऱ्या या लोकांना हा त्यांचा संघर्ष सुकर करण्यासाठी मदत करण्याबाबत आपण कमालीचे संवेदनशील असायला हवे. शंकर जाधवांच्या डोळ्यातील लकाकी विझणार नाही याची खबरदारी घ्यायला हवी.

लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात.

ईमेल :  milind.murugkar@gmail.com