23 September 2018

News Flash

वाळूत मारल्या रेघा..

रोजगारनिर्मिती हा भारतापुढील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

रोजगारनिर्मिती हा भारतापुढील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि हा प्रश्न श्रमिकांच्या उत्पादकतेशी जोडलेला आहे. १९९१ च्या आर्थिक धोरणातील बाजाराभिमुख बदलानंतर संघटित क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान वेगाने आले आणि उत्पादकता मोठय़ा प्रमाणावर वाढली. त्यामुळे त्या क्षेत्रातील लोकांची मिळकत मोठय़ा प्रमाणावर वाढली. रोजगार वाढला. मात्र या धोरणाचा परिणाम संघटित क्षेत्रामध्ये दिसला, त्या तुलनेत असंघटित क्षेत्रामध्ये तो खूप कमी होता. देशाच्या एकंदरीत मनुष्यबळाच्या ९२ टक्के मनुष्यबळ असंघटित क्षेत्रात आहे. असंघटित क्षेत्रातील बदल केवळ सरकारने धोरण बदलले म्हणून होत नसतात. तसे फक्त संघटित क्षेत्राच्या बाबतीत होते. त्या क्षेत्रातील मनुष्यबळ संघटित असल्यामुळे. बाजारपेठ (मार्केट) आणि शासकीय धोरणे यांची विधायक सांगड घालणे तेथे तुलनेने सोपे असते. पण असंघटित क्षेत्राच्या बाबतीत सरकारची इच्छाशक्ती फक्त धोरण बदलण्यापुरती असून चालत नाही. ती खूप वेगळ्या प्रकारची असावी लागते.

असंघटित क्षेत्रातील मनुष्यबळाचा फार मोठा भाग शेतीमधील लोकांचा असल्याने त्या क्षेत्रासंदर्भातील हमीभाव आणि पीक विमा या विषयाच्या केंद्र सरकारच्या घोषणा आणि योजना (अनुक्रमे) विचारात घेऊ.

सुरुवातीला हमीभावाचा मुद्दा. हा प्रश्न राजकीय चर्चाविश्वातील ज्वलंत प्रश्न आहे. आणि या प्रश्नावर नरेंद्र मोदी हे नेहमी विरोधी पक्षाच्या आणि शेतकरी नेत्यांच्या टीकेचे लक्ष्य राहणे हे स्वाभाविक आहे. कारण आपण ‘निवडून आल्यावर सर्व उत्पादन खर्च एकत्र केला जाईल आणि त्यावर पन्नास टक्के नफा जोडून हमीभाव दिला जाईल’ असे स्पष्ट आश्वासन त्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी दिले होते. अर्थात निवडणुकीपूर्वी अशी आश्वासने सर्वच जण देतात. ती काही शब्दश: घ्यायची नसतात हे लोकांना माहीत असते. पण तरीही मोदींचे हे आश्वासन राजकीय चर्चेत पुन:पुन्हा येत राहिले आणि निवडणुका जसजशा जवळ येतील तसे ते वारंवार आठवले जाईल आणि त्यावर टीका होईल. असे होण्याची दोन कारणे आहेत. एक तर हे आश्वासन फारच नि:संदिग्धपणे दिले गेले होते. म्हणजे त्या आश्वासनाचा विरोधक चुकीचा अर्थ काढताहेत असे म्हणायला जागा नाही. पण दुसरे महत्त्वाचे कारण मोदींकडून इतर जनतेप्रमाणेच शेतकऱ्यांच्या ज्या मोठय़ा अपेक्षा होत्या त्या अपेक्षांना अनुसरूनच मोदींचे हे आश्वासन होते. ‘अगदी पन्नास टक्के नफा देणारे नाही. पण चांगला नफा देणारे भाव तर मोदींच्या या आश्वासनामुळे मिळतील,’ अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात हमीभाव वाढवण्याची गोष्ट तर दूर. जाहीर केलेल्या हमीभावाच्यादेखील किती तरी खाली भाव राहताहेत असेच अनुभवायला येत आहे. भाव हमीभावाच्या खाली जाऊ  नये यासाठी खरेदी यंत्रणा उभी करण्याबाबत आवश्यक राजकीय इच्छाशक्ती दाखवणे किंवा प्रत्यक्ष शेतीमालाची खरेदी न करता शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य करण्यासाठी वेगळे पर्याय उभे करण्यासाठी जी राजकीय इच्छाशक्ती केंद्र सरकारने दाखवायला हवी, ती आजवर तरी दिसलेली नाही.

खरे तर मोदींचे पन्नास टक्के नफ्याच्या हमीभावाचे आश्वासन हे त्यांच्या ‘मिनिमम गव्हर्न्मेंन्ट – मॅग्झिमम गव्हर्नन्स’ या घोषणेशी अजिबातच सुसंगत नव्हते. आणि शेतकऱ्यांना जरी काहीही वाटले तरी मोदींचे समर्थक असलेल्या आर्थिक उजव्या विचाराच्या लोकांना हे त्यांचे आश्वासन ही काही गंभीरपणे घेण्याची गोष्ट वाटलेली नव्हती. मोदींच्या प्रतिमेत बसणारी, बाजारपेठेत हस्तक्षेप न करणारी कमालीची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे त्यांची ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना.’

हमीभाव आणि पीक विमा योजनेत दोन लक्षणीय साम्ये आहेत. तत्त्वत: हमी भाव हादेखील एक प्रकारचा विमा असतो. ज्याला ‘किंमत विमा’ (प्राइस इन्श्युरन्स) म्हणता येईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडला गेलेला भारतीय शेतकरी पिकांच्या किमतीतील कमालीच्या चढउतारांचा सामना करीत असतो. तीव्र गतीने कोसळणाऱ्या किमतीपासून त्याचे संरक्षण व्हायचे असेल तर त्याला किमान हमीभावाची शाश्वती आवश्यक असते. पीक विमा मात्र उत्पादनाच्या पातळीशी जोडला गेलेला असतो. उत्पादन ठरावीक पातळीच्या खाली गेले की एकूण उत्पादन खर्चाचा काही भाग शेतकऱ्याला भरून दिला जातो.

हमीभाव आणि पीक विमा यातील आणखी एक लक्षणीय साम्य म्हणजे या योजनेखाली लहान, मोठे, कोरडवाहू, बागायती अशा सर्व प्रकारचे शेतकरी येतात. त्यामुळे या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी राजकीयदृष्टय़ादेखील महत्त्वाची ठरते. अर्थात पीक विमा योजना ही अनेक कारणांमुळे आजवर प्रभावी ठरलेली नसल्याने ती कधीही राजकीय पटलावरील महत्त्वाचा मुद्दा बनलेली नाही.

नरेंद्र मोदी जरी मोठय़ा हमीभावाचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेले असले तरी ते हमीभावाबद्दल  गंभीर असल्याचे कधी जाणवले नाही. त्याऐवजी पीक विमा योजनेमधील सरकारी अनुदानात भरघोस वाढ करून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना दिला गेला तर हमीभावाच्या आपल्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाला प्रतिसाद देता येईल, ही त्यांची भूमिका असल्याचे स्पष्ट दिसते. म्हणून मोदी सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची घोषणा केली आणि दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाला,  ‘निवडणुकीच्या दरम्यान शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करीत येणे शक्य नाही,’ असे सांगून टाकले. देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी तर, ‘पंतप्रधानांनी पन्नास टक्के हमीभावाचे आश्वासन कधी दिलेच नाही’ असेही सांगितले. (पंतप्रधानांनी याविषयी आजवर कोणतेही विधान केलेले नाही. शेतकऱ्यांशी कोणताही संवाद साधलेला नाही).

या पाश्र्वभूमीवर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची परिणामकारकता काय, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. कारण या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी शेतकऱ्यांसाठी पडलेल्या भावाच्या पाश्र्वभूमीवर एक दिलासा देणारी गोष्ट ठरू शकते आणि पुढील लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारसाठीदेखील आश्वासक ठरू शकते.

या देशव्यापी विमा योजनेचा शेतकऱ्यांच्या प्रीमियमपैकी बहुतांश प्रीमियम सरकार भरते. त्यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघांचाही वाटा असतो. सरकार शेतकऱ्यांचा प्रीमियम भरते आणि खासगी विमा कंपन्या विशिष्ट पातळीखाली उत्पादन गेलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देतात. कंपन्यांची निवड स्पर्धाशील पद्धतीने विमा कंपन्यांकडून निविदा मागवून करण्यात येते. खरीप आणि रब्बी हंगाम सुरू होण्याआधी जिल्हावार निवडल्या गेलेल्या कंपन्या, विम्याचे संरक्षण लाभलेल्या पिकांची नावे, विम्याचा लाभ होण्यासाठी ठरलेली उत्पादकतेची उंबरठा उत्पादकता (थ्रेशोल्ड) इत्यादी तपशील जाहीर केले जाणे आवश्यक असते. राज्य सरकारांनी आपल्या वाटय़ाची रक्कमदेखील भरणे आवश्यक असते. खेदाची बाब अशी की, या सर्वच पातळ्यांवर या योजनेची अंमलबजावणी कमालीची असमाधानकारक आहे. याचे प्रमुख कारण राज्य सरकारे हा तपशील वेळेवर जाहीरच करीत नाहीत. आणि या योजनेसाठी त्यांच्या वाटय़ाची आर्थिक तरतूद वेळेवर उपलब्धच करून देत नाहीत. परिणामी शेतकरी विम्याच्या संरक्षणापासून मुकतो. परिस्थिती किती वाईट आहे हे कळण्यासाठी राजस्थानचे उदाहरण घेऊ. २०१७ च्या खरीप हंगामाच्या वेळी राजस्थान सरकारने हा सर्व तपशील जाहीर करायला इतका वेळ लावला की, तोपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांची पेरणीची कामे होऊन गेली होती. त्यामुळे कोणालाच विम्याचे कवच लाभले नाही. तीच गोष्ट रब्बीच्या हंगामाची. गेल्या दोन वर्षांतील आपल्या राज्याची परिस्थितीदेखील हीच आहे. केंद्र व राज्य दोन्हीकडे भाजपचेच सरकार असूनदेखील हीच परिस्थिती आहे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा नुकसान पंचनामा करण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणाच नसणे. त्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीत प्रत्येक पिकाच्या चार पीक कापण्या होणेच शक्य नसते. त्यामुळे प्रति हेक्टरी उत्पादनाचा जो आकडा येतो तोच मुळात चुकीचा असतो आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळतच नाही.

असंघटित क्षेत्राच्या बाबतीत सरकारची इच्छाशक्ती फक्त मोठमोठय़ा घोषणा करण्यापुरती असून चालत नाही. (स्किल इंडियाच्या घोषणेचे काय झाले? याची आता चर्चादेखील होत नाही.) शोचनीय बाब अशी की, जे हमीभावाच्या बाबतीत घडले तसेच पीक विम्याच्या बाबतीत घडताना दिसते आहे. उरलेल्या वर्षभरात तरी केंद्र सरकार अशी दीर्घ पल्ल्याची आणि गुणात्मकदृष्टय़ा वेगळी  इच्छाशक्ती दाखवील अशी अपेक्षा करावी का?

– मिलिंद मुरुगकर

milind.murugkar@gmail.com

First Published on May 3, 2018 2:54 am

Web Title: poor condition of farmers in india 2