मिलिंद मुरुगकर कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयाचे काही ना काही तरी चांगले परिणाम सांगता येतात; एखादा निर्णय चुकतोही.. पण त्याची किंमत ज्यांनी मोजली, त्यांच्याबद्दल सहवेदनाही नाही? किती मंतरलेले दिवस होते ते! सर्वत्र भारावलेले वातावरण.. आठ नोव्हेंबर २०१६ च्या रात्री पंतप्रधानांनी अगदी नाटय़मय पद्धतीने त्यांच्या खास शैलीत घोषणा केली होती, ‘‘हजार, पाचशेच्या नोटा आता फक्त कागदाची रद्दी ठरलेल्या आहेत’’ अविश्वसनीय अशी ती घटना. अखेर असा एक नेता आपल्याला लाभला होता की जो धाडसी आणि कठोर पाऊल टाकून काळ्या पशाच्या विळख्यातून भारताला सोडवेल. आणि या नेत्याचा उदयच मुळात भ्रष्टाचार आणि काळा पसा यांच्याबद्दलच्या सार्वत्रिक संतापातून झाला होता. (संतापातून आणि भारताला जलद गतीने प्रगत देशांच्या श्रीमंत पंगतीत बसवण्याच्या आकांक्षेतूनही). मोदीजींनी तर काळा पसा नष्ट करणे या उद्देशाबरोबर आणखी दोन उद्दिष्टे सांगितली होती : एक म्हणजे बनावट नोटा नष्ट करणे आणि दुसरे त्यामुळे आतंकवादी कारवायांवर घाला घालणे. पंतप्रधानांनी या अभूतपूर्व निर्णयाची सांगितलेली तीन कारणे अगदी स्पष्ट होती. हृदयाला भिडणारी होती. आपल्यातील राष्ट्रभक्तीला साद घालणारी होती. त्यामुळे मोदीजींचा हा निर्णय कोणत्या अभ्यासांवर आधारित आहे अशासारखे ‘फालतू’ प्रश्न आपल्याला पडले नाहीत. काही नतद्रष्ट अर्थतज्ज्ञांनी सांगायचा प्रयत्न केला- ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अहवालच आपल्याला सांगतो की मुळात बनावट नोटांचे प्रमाण खूपच कमी असते’. कोणी असेही सांगण्याचा प्रयत्न केला की, आयकर विभागाच्या छाप्यांचा अभ्यास आपल्याला सांगतो की काळा पसा रोख रकमेच्या स्वरूपात खूपच कमी असतो. तो प्रामुख्याने, जमीनजुमल्यामध्ये साठवलेला असतो. पण आपण त्याकडे दुर्लक्ष केले. ‘या अर्थतज्ज्ञांना काय ठाऊक राष्ट्रभक्तीने भारलेले असणे म्हणजे काय असते ते.’ आपल्यापैकी अनेकांना तर रांगेतदेखील फारसे उभे राहावे लागले नाही. (आपल्यापैकी म्हणजे, प्रस्तुत लेखक ज्या नियमित वेतन मिळणाऱ्या आणि वेतन महागाई निर्देशांकाशी जोडलेल्या आर्थिक वर्गातील आहे त्या वर्गातील लोक). पण ज्यांना रांगेत उभे राहावे लागले त्यांनाही एक वेगळे समाधान लाभत होते. देशासाठी थोडा त्याग केल्याचे समाधान. गरीब लोकांना तर एक वेगळे समाधान लाभत होते. त्यातील पहिल्या भागाबद्दल वर लिहिले; पण दुसरा जास्त खोलवरचा मुद्दादेखील होता. ‘या निर्णयामुळे श्रीमंत लोकांचा काळा पसा गेला, त्यांचे नुकसान झाले याचा असूयारूपी आनंद गरीब लोकांना झाला आणि तो स्वतच्या नुकसानाच्या दु:खापेक्षा जास्त होता’ असे विश्लेषण केले गेले आहे. पण त्यापेक्षा जास्त वेगळ्या पातळीवरची, सखोल भावनादेखील येथे कार्यरत होती. आपल्या देशात टोकाची विषमता आहे. गरीब-श्रीमंत भेद विसरून आपल्याला सर्वाना एका पातळीवर आणणारी जीवनातील क्षेत्रे खूप कमी झाली आहेत आता. शाळा, रुग्णालये, वाहतूक व्यवस्था या वरच्या वर्गासाठी वेगळ्या आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वजण एकाच पातळीवर येऊन, रांगेत उभे राहणे यात वेगळा आनंद होता गरिबांसाठी. प्रतिष्ठा उंचावल्याचा. त्या काळात आमच्या घरात काम करणाऱ्या शोभाताईंनी सांगितले होते, ‘‘या वेळेस माथूर बाईंनी सांगितलेय की या महिन्याचा पगार थोडा उशिरा मिळेल कारण नोटाबंदीमुळे साहेबांकडे कॅशचा प्रॉब्लेम झालाय. मग मी म्हटले हरकत नाही,’’ शोभाताई पुढे म्हणाल्या- ‘‘सगळ्यांना कधीना कधी प्रॉब्लेम्स येतातच. आपण एकामेकाला अशा वेळेस मदत केलीच पाहिजे’’. बंगल्यात राहणाऱ्या माथुरांच्या तुलनेत या शोभाताईंचा पगार अगदीच नगण्य. पण नोटाबंदीने पहिल्यांदाच या बाईंना आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने श्रीमंत असणाऱ्या माथुरांना मदत केल्याचे भ्रामक का असेना पण समाधान दिले. टोकाच्या विषम समाजव्यवस्थेत आपली सर्वाची मानसिकता विविध गुंतागुंतीच्या गंडांनी (कॉम्प्लेक्सेसनी) ग्रासलेली असते. नोटाबंदी हे एक विरेचन (कॅथार्सिस) ठरले. लोक रांगेत अभे असताना मायक्रोचिप घातलेल्या नवीन नोटेच्या निर्मितीची बातमी आली. अशी नोट की जी जमिनीत खोलवर पुरली असेल तरी शोधता येते. ही बातमी चक्क वृत्तवाहिन्यांनी दाखवलीसुद्धा. मंतरलेल्या दिवसांना एक वेगळे परिमाण लाभले. प्रभावशाली नेतृत्व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने आता काळ्या पशाच्या निर्मितीवर मात करणारच, या आपल्या आशेला आणखी बळकटी लाभली. आणि त्या पाश्र्वभूमीवर नवीन नोटा छपाईला होत असलेला मोठा वेळ, एटीएमच्या आकारात न बसणाऱ्या नोटांची छपाई या गोष्टी क्षुल्लक वाटू लागल्या. रांगेत उभे असताना मृत्यू पावलेल्या लोकांच्या बातम्या येऊ लागल्या. शेतीमालाचे भाव कोसळल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. मग बांधकाम क्षेत्रावर झालेल्या अनिष्ट परिणामाच्या बातम्या आल्या. मग आपण म्हटले की ‘एवढा मोठा राष्ट्रयज्ञ चालू आहे. त्यात आहुती तर पडणारच. जेव्हा काही तरी मोठे क्रांतिकारी होत असते तेव्हा त्याची किंमत तर द्यावी लागणारच’. पण ही किंमत म्हणजे काय याचा थेट अनुभव आपल्याला नव्हता. तसे आपण देशाच्या असंघटित क्षेत्रापासून लांब असतो भावनिकदृष्टय़ा. हातावरचे पोट असणे म्हणजे काय याची थेट जाणीव नसते आपल्याला. पण जेव्हा सगळ्या नोटा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे परत येत आहेत असे जाणवायला लागल्यावर सरकारने सांगितलेले नोटाबंदीचे मूळ उद्देश बाजूला ठेवून, खरा उद्देश भारताला डिजिटल अर्थव्यवहाराकडे नेण्याचा आहे असे सांगायला सुरुवात केली. आपण यावरही तात्काळ विश्वास ठेवला. (असे तर नसेल की आपल्यासारख्या सुशिक्षित लोकांनी एका तर्कशून्य निर्णयाला पाठिंबा दिला हे स्वतशीदेखील कबूल करण्यास आपला अहंकार आडवा येत होता. म्हणून सरकार जी नवनवीन कारणे सांगत होती त्यावर विश्वास ठेवणे ही आपलीदेखील गरज होती.) लोक गंगेत नोटांची बंडले सोडून देत आहेत असे सांगणारे मोदीजी आपण विसरून गेलो आणि डिजिटल इंडियाची गोष्ट करणाऱ्या मोदीजींची वाहवा करायला लागलो. केवढी ही दूरदृष्टी या माणसात! पण जे देश डिजिटल व्यवहाराकडे वळले त्यांनी नोटाबंदीसारखा निर्णय का नाही घेतला असले काही विचार आपण नाही येऊ दिले मनात. भव्य, आशादायी भविष्याच्या स्वप्नापुढे तर्क, विवेक वगैरे गोष्टींची किंमत ती काय. मग हजाराची नोट जाऊन दोन हजारांची नोट आली. आणि आपण काहीसे बावचळलो. लगेच आपल्यासमोर महामार्ग आणि बायपासचे रूपक आले- ‘नोटाबंदीमुळे भ्रष्टाचाराची निर्मिती करणाऱ्या महामार्गाची दुरुस्ती चालू आहे; पण अर्थव्यवहार चालू राहावेत म्हणून दोन हजारांची नोट हा एक तात्पुरता बायपास आहे’ - हा तर्क अद्भुत होता. पण हेच जर कारण असेल तर मोदीजींनी नसते का आपल्याला हे सांगितले? मोदीजी म्हणजे काय मौनमोहन सिंग थोडेच आहेत? पण हादेखील विचार नाही आला आपल्या मनात. आणि आपल्यातील काही महामार्ग, बायपास या भाषेत दोन हजारच्या नोटेचे समर्थन करू लागले. आता नोटाबंदीमुळे झालेल्या मोठय़ा हानीचे, विशेषत असंघटित क्षेत्राच्या मोठय़ा हानीचे चित्र आपल्यासमोर आले आहे तेदेखील रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आणि सीएमआयईच्या अहवालामध्येच. तरीही ‘आपल्या’तील काहीजण या तर्कशून्य निर्णयाचे समर्थन करतात. नोटाबंदी यशस्वी झाली असे छातीठोकपणे सांगणाऱ्यांना विचारावेसे वाटते की हे जर खरे असते तर मोदीजींनी स्वतच पत्रकार परिषद घेऊन नसते का हे सांगितले? उलट त्यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात नोटाबंदीचा उल्लेखदेखील नव्हता. कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयाचे काहीना काहीतरी चांगले परिणाम सांगता येतातच. पण मुळात सांगितलेले उद्देश किती सफल झाले आणि त्याची काय किंमत द्यावी लागली असा विचार करायचा असतो. पण मोदीजींनी आपल्याला सांगितलेले उद्देश तर आपल्याला विसरायलाच लावले जाताहेत. जे फायदे आपल्याला सांगितले जात आहेत ते साध्य करण्यासाठी दिली गेलेली किंमत लक्षातही घेतली जात नाही, ही बेदरकारी आहे. जवळपास दोन वर्षांनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने अखेर नोटा मोजायचे थांबवून ९९.३ टक्के नोटा परत आल्याचे सांगितले. पण त्यानंतर एका वृत्तवाहिनीवर ‘आपल्या’तील एका व्यक्तीने म्हटले, ‘‘नोटाबंदी पूर्णत: यशस्वी झाली, हे स्पष्ट आहे. व्हेनेझुएलात नोटाबंदी झाल्यावर लोक रस्त्यावर उतरले. असे काही भारतात घडलेले नाही.’’ केवढी असंवेदनशीलता. लोक तेव्हाच रस्त्यावर उतरतात जेव्हा ज्याला विचार करण्याची उसंत असते अशा ‘आपल्या’सारख्या वर्गातील लोक त्या रस्त्यावर उतरणाऱ्या गरीब जनतेचे प्रबोधन करतात. त्यांना नेतृत्व देतात. पण येथे तर आपणच मंत्रमुग्ध झालेलो. असंघटित क्षेत्राचे दबलेले हुंदके आपल्याला कुठे जाणवणार? एखादा निर्णय फसतो, पण मग त्या फसलेल्या निर्णयाची किंमत ज्यांनी दिली त्यांच्याबद्दल सहानुभूती तरी व्यक्त व्हायला नको का? समजा एखादा निर्णय तर्कशुद्ध विचार करून घेतला गेला आणि तो यशस्वी जरी झालेला असला तरीदेखील ज्यांना त्याची झळ पोहोचली त्यांच्याबद्दल आपण सहानुभूती व्यक्त करतोच की. येथे तर अभ्यासाचा पत्ता नाही आणि अपयश मात्र नेत्रदीपक. पण तरीही शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानाबद्दल, नष्ट झालेल्या लाखो रोजगारांबद्दल, बंद पडलेल्या लघु उद्योगांबद्दल सहवेदना व्यक्त करण्याची गोष्टच नाही. सीमेवर लढणाऱ्या सनिकांचा मृत्यू दुर्दैवीच असतो, पण त्यात त्यांच्या जवळच्या लोकांना देशहितासाठी बलिदान केल्याचे समाधान तरी असते. पण नोटाबंदीच्या काळात रांगेत उभे राहून मृत्यू पावलेल्या शंभरहून अधिक लोकांच्या मृत्यूला तर देशहिताचेदेखील परिमाण नाही. त्यांच्या जवळच्यांना तेदेखील समाधान नाही. त्यांचा मृत्यू अधिकच दुर्दैवी. इतिहासात तो बेदखलच ठरणार. मोदीजींनी चूक नाही तर निदान जाहीर सहवेदना तरी व्यक्त करावी या अपेक्षेत चूक काय आहे? पण मोदीजी तेसुद्धा नाही करणार हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. मग आपण तरी आपले अहंकार बाजूला ठेवून मनातल्या मनात का होईना ही सहवेदना व्यक्त करूया आणि श्रद्धांजली वाहू या. लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात. ईमेल : milind.murugkar@gmail.com
