21 October 2018

News Flash

मग ‘अर्थ’ काय वृद्धीचा?

एकंदर मॅन्युफॅक्चिरगमधील श्रमिकांपैकी ८० टक्के श्रमिक तर लघुउद्योगात आहेत.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

मिलिंद मुरुगकर

आजवरच्या सरकारी अपयशांचा सर्वाधिक दुष्परिणाम हातावर पोट असलेल्या गरिबांनाच भोगावा लागेल..

देशाचा आर्थिक वृद्धीदर किती टक्के झाला म्हणजे अंबादासच्या किरकोळ मिळकतीत भरीव अशी वाढ होईल? अंबादासना मी गेली अनेक वर्षे पाहतो आहे. त्यांच्या हातातील एका बांबूवर पाच-सहा आडव्या पट्टय़ा आहेत आणि त्यावर फुगे आणि इतर खेळणी लटकवलेली आहेत. म्हणजे ते फेरीवाले आहेत. पण त्यांच्याकडे हातगाडी नाही. याचे कारण त्यांच्या पायात दोष असल्याने त्यांना चालताना त्यांचा डावा हात डाव्या पायाच्या गुडघ्यावर ठेवून चालावे लागते. आणि उजव्या हातात हा खेळणी पेलणारा बांबू. इतक्या वर्षांत त्यांच्या मिळकतीत मोठी वाढ झाल्याचे कोणतेही लक्षण दिसत नाही. त्यामुळे प्रश्न असा की, देशाच्या संपत्तीनिर्मितीचा वेग कितीने वाढला म्हणजे अंबादासच्या मिळकतीत भरीव वाढ होईल? आपण अशी कल्पना करू या की, अंबादास आपल्याला विचारताहेत, ‘‘सरकार मला देशाचा आर्थिक वृद्धी दर आठ टक्के झाल्याचे सांगतेय, विरोधी पक्षातील काँग्रेस असा दावा करतेय की त्यांच्या काळात आर्थिक वृद्धी दर तर पहिल्यांदा दहा टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. म्हणजे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दोन आकडी झाला. पण या सगळ्याचा माझ्या आयुष्याशी संबंध काय?’’ अर्थात असा काही प्रश्न अंबादास काय किंवा ते ज्या वर्गातील असे कोणीही विचारणार नाही. संख्येने हा वर्ग देशातील बहुतांश जनतेपैकी असूनदेखील हा प्रश्न ते नाही विचारणार. जगण्याचा प्रत्येक क्षण संघर्षांचा असलेल्या कोणालाही एवढा विचार, एवढे भान कुठून येणार? पण आपण हा प्रश्न विचारला पाहिजे. त्यांच्या वतीने.

तर अंबादासच्या मिळकतीत भरीव वाढ केव्हा होईल? तसे तेव्हाच घडेल जेव्हा त्यांच्याकडून फुगे-खेळणी या गोष्टींची विक्री वाढेल. आणि हे तेव्हाच घडेल जेव्हा त्यांच्या गिऱ्हाइकांची विकत घेण्याची क्षमता वाढेल. पण फुगे, खेळणी यांच्या खरेदीला असे किती पैसे लागणार? त्यांची विक्री वाढण्यासाठी गिऱ्हाइकांची खरेदी क्षमता वाढण्याची काय गरज आहे? वर वर पाहता प्रश्न रास्त वाटतो. पण अंबादासच्या गिऱ्हाइकांकडे एक नजर टाकल्यावर आपल्या लक्षात येईल की त्यांची ही गिऱ्हाइकेदेखील त्यांच्यासारखीच गरीब आहेत. झोपडपट्टीत राहणारी, किंवा अगदी एक खोलीच्या लहान घरात राहणारी ही माणसे. हातावरचे पोट असणारी. त्यांची मिळकतदेखील तुटपुंजी. त्यामुळेच त्यांच्या मिळकतीतील वाढ ही अंबादासच्या विक्रीत भरीव वाढ होण्यासाठीची पूर्वअट ठरते.

शहरात घरकाम करणाऱ्या रेखाताईंच्या मिळकतीत वाढ केव्हा होईल, तर जेव्हा त्या ज्या प्रकारची कामे करत आहेत त्या प्रकारची कामे करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या अशा अनेक ‘रेखाताईं’ची संख्या कमी होईल. तरच रेखाताईंना जास्त मोबदला मिळेल. त्यांची सौदाशक्ती वाढल्याखेरीज त्यांचा पगार कसा वाढेल? रेखाताई पंधरा वर्षांपूर्वी मराठवाडय़ातून शहरात आल्या. दुष्काळी परिस्थिती. जमिनीला पाणी नाही. अशा परिस्थितीने त्यांना शहरात आणले. समजा अशा दुष्काळी भागातील शेतीला थोडय़ा पण खात्रीशीर पाण्याची सोय झाली, शेतीमालाच्या भावात थोडे स्थर्य आले, तर अशा अनेक ‘रेखाताई’ शहरात येण्याचा ओघ कमी होईल.  रेखाताईंची सौदाशक्ती वाढेल. त्यांच्या श्रमाला जास्त मोबदला मिळेल.

तर, सध्या देशाच्या राजकीय पटलावर देशाच्या आर्थिक वृद्धीदराबद्दल जे दावे आणि प्रतिदावे करण्यात येत आहेत त्यांचा अंबादासच्या किंवा रेखाताईंच्या जगण्याशी काही संबंध आहे का? हा प्रश्न महत्त्वाचा अशासाठी आहे की, आपल्या देशातील नव्वद टक्के श्रमिकांचे प्रतिनिधित्व अंबादास आणि रेखाताई करतात.

देशाची संपत्ती किंवा मिळकत (जीडीपी) वाढता राहू शकते, पण त्यामुळे रोजगार निर्माण होतोच असे नाही. उदाहरणार्थ, पेट्रोलियम रिफायनरीमध्ये मोठे उत्पादन होते पण तिथे लागणारे मनुष्यबळ खूप कमी असते. १९९१ ला जेव्हा आपण आपली अर्थव्यवस्था खुली करून जगाशी जोडली तेव्हा सॉफ्टवेअरच्या क्षेत्रातील मिळकत तर वर्षांला ३० टक्के, ३५ टक्के इतक्या मोठय़ा दराने वाढली. पण त्याचा फायदा सॉफ्टवेअर निर्मितीचे कौशल्य असणाऱ्या लोकांनाच झाला. अंबादास, रेखाताई किंवा अशासारख्या अकुशल लोकांना तो खूपच कमी झाला. अशा लोकांना रोजगार मिळावा म्हणून तर ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा झाली. मॅन्युफॅक्चिरग क्षेत्राच्या विकासातच तुलनेने कमी कुशल किंवा अकुशल लोकांना रोजगार देण्याची क्षमता आहे म्हणून. उदाहरणार्थ, लघुउद्योग, त्यात काम करणारे कामगार, या छोटय़ा उद्योगांवर अवलंबून असलेले स्वयंरोजगारी करणारे लोक, आयटीआयची पदवी असलेले लोक अशांना रोजगाराची संधी देणारा मॅन्युफॅक्चिरग क्षेत्राचा विकास झाल्याखेरीज खऱ्या अर्थाने देशाची प्रगती होऊ नाही शकत. अंबादाससारखे लोक तर आर्थिकदृष्टय़ा त्याहून खालच्या पातळीवरचे. पण त्यांचीही मिळकत या त्यांच्यापेक्षा आर्थिकदृष्टय़ा थोडय़ा वरच्या लोकांच्या मिळकतीशी जोडलेली आहे.

तेव्हा देशाच्या मॅन्युफॅक्चिरग क्षेत्राकडे एक नजर टाकू या. या क्षेत्राचा गेल्या चार वर्षांतील सरासरी वृद्धीदर हा आठ टक्क्यांच्या आसपास आहे. हा चांगला दर आहे असे वाटू शकते. पण हे खरे नाही. कारण मुळात देशाच्या एकंदर संपत्ती निर्मितीतील फक्त १८ टक्के संपत्ती ही मॅन्युफॅक्चिरग क्षेत्रात होते. आणि चार वर्षांपूर्वीदेखील प्रमाण हेच (१८ टक्क्यांच्या आसपास) होते. फक्त आर्थिक वृद्धीदर किती वाढतो हे पाहणे हे दिशाभूलकारक आहे. कारण या पद्धतीत या क्षेत्रात चार वर्षांत एकूण किती उत्पादन झाले आणि म्हणून किती रोजगार निर्माण झाला हे झाकलेले राहते. म्हणजे असे की, मुळात मिळकत शंभर रुपयांची असेल तर आठ टक्क्याने वाढ म्हणजे आठ रुपयांनी वाढ. पण मिळकत १००० रु.असेल तर आठ टक्के दराने वाढ म्हणजे ८० रुपयांनी वाढ. शिवाय मॅन्युफॅक्चिरग हे मोठय़ा उद्योगांतही होते; पण मॅन्युफॅक्चिरग क्षेत्रातील ४० टक्के उत्पादन लघुउद्योगांत होते. एकंदर मॅन्युफॅक्चिरगमधील श्रमिकांपैकी ८० टक्के श्रमिक तर लघुउद्योगात आहेत. म्हणजे मॅन्युफॅक्चिरगमधील फक्त ४० टक्के मिळकत ही या ८० टक्के लोकांमध्ये विभागली जाते. त्यामुळे या गरीब श्रमिकांच्या मिळकतीवर अवलंबून असलेल्या अंबादासच्या आयुष्यावर त्याचा परिणाम फारच किरकोळ होतो. समजा ‘मेक इन इंडिया’ यशस्वी होऊन देशाच्या एकंदर संपत्ती-निर्मितीतील मॅन्युफॅक्चिरग क्षेत्राचे योगदान झपाटय़ाने वाढले असते आणि त्यातही लघुउद्योगांची मिळकत मोठय़ा प्रमाणात वाढली असती, तर समाजातील खूप मोठय़ा अकुशल लोकांच्या जीवनात फरक पडला असता. आणि पर्यायाने अंबादासच्या आयुष्यातदेखील. (चीनने नेमके हेच साध्य केले). पण गेल्या चार वर्षांत तसे फारसे काहीच घडलेले नाही. पण येथे दोष फक्त मोदी सरकारला देणे योग्य ठरणार नाही. त्याआधीच्या काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारलादेखील यात अपयशच आले आहे.

कृषी क्षेत्राकडे नजर टाकू. जवळपास निम्मी लोकसंख्या ज्यावर अवलंबून आहे त्या या क्षेत्राचे देशाच्या एकंदर संपत्तीमध्ये केवळ १७ टक्के योगदान आहे. आणि त्याचा गेल्या चार वर्षांतील आर्थिक वृद्धीदर केवळ अडीच टक्के इतका हास्यास्पद आहे. म्हणजे ग्रामीण भागातून लोकसंख्येचे लोट शहरावर आदळतच राहणार आहेत. आणि या अकुशल लोकांना चांगला रोजगार देणारे औद्योगिकीकरण होणार नसेल, तर पर्यायाने स्पर्धेमुळे घरकाम करणाऱ्या आपल्या रेखाताईंची मिळकत तुटपुंजीच राहणार आहे. येथे आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेऊ. ज्या क्षेत्रात देशाची निम्मी लोकसंख्या आहे त्या शेती क्षेत्रातील लोकांची क्रयशक्ती (विकत घेण्याची क्षमता) जर झपाटय़ाने वाढली नाही तर मॅन्युफॅक्चिरग क्षेत्रातील उत्पादनालादेखील मागणी झपाटय़ाने वाढणार नाही. आणि म्हणून त्या क्षेत्रात रोजगार निर्मितीदेखील वाढणार नाही.

भारताचा आर्थिक वृद्धीदर वाढतो आहे, तो प्रामुख्याने सेवा क्षेत्रामुळे. त्यात सॉफ्टवेअर, बँकिंग इत्यादी सेवांचा समावेश होतो. या क्षेत्राचे देशाच्या एकंदर संपत्तीमध्ये योगदान ६० टक्क्यांच्या वर आहे. कृषी क्षेत्राचे, मॅन्युफॅक्चिरग क्षेत्राचे योगदान भरीवरीत्या वाढले असे काहीच घडलेले नाही.

सेवा क्षेत्रात वाढणारा रोजगार हा प्रामुख्याने खास कौशल्य असलेल्या लोकांचा असतो. आपल्याला ज्या गरीब जनतेच्या विकासाची चिंता आहे, असायला हवी, त्यांच्या जीवनावर हा सेवा क्षेत्राचा विकास खूप कमी परिणाम करतो. आणि सेवा क्षेत्रातदेखील कमालीची विषमता आहे. बेंगळूरुमधील महिन्याला काही लाख लाख रुपये पगार असणारा संगणकतज्ज्ञ आणि शहरातील हॉटेलातील वेटर हे दोन्ही सेवा क्षेत्रातच मोडतात. पण त्यांच्या मिळकतीत प्रचंड तफावत असते.

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट. बेंगळूरु वा पुण्यातील हा श्रीमंत संगणकतज्ज्ञ आपला पसा ज्या वस्तू आणि सेवांवर खर्च करील त्या वस्तू आणि सेवांमुळे गरीब आणि अकुशल लोकांसाठी खूप कमी रोजगार उपलब्ध होतो. हा संगणकतज्ज्ञ जे घर बांधेल किंवा विकत घेईल त्या घराच्या निर्मितीत लागणारे प्लंबर, गवंडी इत्यादीदेखील अतिशय कुशल असतील. तो ज्या हॉटेलात आपला पसा खर्च करील त्या हॉटेलचे वेटर्सदेखील इंग्रजी बोलणारे असतील. याउलट जेव्हा आपल्या पिकाला बरा भाव मिळाला म्हणून घर बांधायला घेणारा शेतकरी खेडय़ातील तुलनेने कमी कौशल्य असलेल्या तरुणांना रोजगार देईल. रस्त्यावरील धाब्यामध्ये काम करणाऱ्या तुकारामच्या तुटपुंजा मिळकतीत थोडी वाढ करण्याची क्षमता ही कोरडवाहू गरीब शेतकऱ्याच्या वाढीव उत्पन्नामध्ये असते. तो गावातील छोटय़ा दुकानांतून होणारी विक्री वाढवतो. गावात ट्रॅक्टर, मोटरसायकल दुरुस्ती करणाऱ्या सलीमला रोजगार देतो.

थोडक्यात, देशाचा जीडीपी कितीने वाढला या प्रश्नापेक्षा देशातील अकुशल श्रमिक ज्या कृषी, लघुउद्योग क्षेत्रात आहेत त्यांचा जीडीपी कितीने वाढला, हा प्रश्न कळीचा आहे. लोकांना कुशल करायचे असेल तर स्किल इंडिया यशस्वी व्हायला हवे. पण त्याची फारशी चर्चा होत नाही. आणि स्किल इंडिया यशस्वी व्हायचे असेल तर लोकांना चांगल्या दर्जाचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मिळायला हवे. तेथेही फार काही घडताना दिसत नाही.

थोडक्यात, समाजातील शेवटच्या माणसाचा विकास म्हणजेच देशाचा विकास, असे मानणाऱ्यांसाठी परिस्थिती उत्साह वाटण्यासारखी नाही. पण आपले अर्थमंत्री आपल्याला सांगताहेत की, आपला देश लवकरच ब्रिटनपेक्षा जास्त मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. देशातील बहुतांश लोकांसाठी हे विधान अगदी हास्यास्पदच नाही तर त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे आहे.

लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात.

ईमेल :  milind.murugkar@gmail.com

First Published on September 19, 2018 1:57 am

Web Title: worst side effects of government failure on poor